अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन्। वर्षको आधा समय व्यतित हुँदा बजेटले लक्ष्य गरेअनुसार खर्च र स्रोतको अवस्था कस्तो छ? त्यसअनुसार आगामी दिनमा कसरी जाने भनी समीक्षा गर्ने प्रचलन छ। बजेटरी लक्ष्यअनुसार काम नभएको भए सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अबका दिनमा कसरी घच्घच्याउन सकिन्छ भन्ने रणनीति पनि तयार गरिन्छ।
यस्तै बजेटले लक्ष्य गरेअनुसार काम हुन नसक्ने देखिए मन्त्रालय र आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने र कुल बजेटकै आकार बढाउने वा घटाउनेसम्मको काम पनि समीक्षा मार्फत गरिन्छ। विगत केही वर्षदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेर कुल बजेटको झन्डै १५ देखि २० प्रतिशतसम्म घटाएको देखिन्छ।
यो वर्ष भने अर्थले ५.३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएका छन्। यसले सरकार आफूले लक्ष्य राखेअनुसार काम गर्न सकेको छैन भन्ने देखिएको छ। सरकारले चालुतर्फको बजेटभन्दा पुँजीगत तर्फको बजेट कम खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यो वर्ष विनियोजित बजेटमा पुँजीगत ९० र चालु बजेट ९७ प्रतिशत खर्च हुने भनिएबाट सरकारले मितव्ययिता अपनाउन नसकेको र विकासमा काम पनि गर्न नसकेको देखिएको छ।
सरकारले सबैभन्दा बढी महत्त्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा २५ वटा आयोजनालाई घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर यिनै आयोजनाको प्रगति राम्रो छैन। सरकार आफैँले महत्त्व दिएका आयोजनामा काम हुन नसकेको अवस्थामा अरू आयोजनाको हालत झनै बेहाल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले ११ अर्ब ६३ करोड मात्र खर्च गरेका छन्।
यस वर्ष ६६ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ खर्च गर्न दिएकामा १६.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। मध्यपहाडी राजमार्गका लागि ८ अर्ब १३ करोड दिएकामा एक अर्ब ९६ करोड, हुलाकी राजमार्गको लागि ६ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेकामा २ अर्ब ४४ करोड, उत्तरदक्षिण राजमार्गका लागि एक अर्ब ११ करोड बजेट दिएकामा १५ करोड खर्च भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि तीन अर्ब ५२ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकामा १८ करोड रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ८ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेकामा एक रुपियाँ पनि खर्च भएको देखिँदैन्।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ३६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेकामा ३० करोड रुपियाँ खर्च भएकोे छ। यी केही उदाहरण मात्र हुन्, २५ वटै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको अवस्था लगभग उस्तै छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको दाबी गरेको छ।
आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्य नहुँदै खरिद प्रक्रिया सुरु हुनु, आयोजनाको कार्यान्वयनको खाका, लागत, समयावधि जस्ता आधारभूत पक्षहरूको निर्क्योल नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोेजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने कारण देखाइएको छ।
विगतमा मुलुकमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियोे। सरकारको उपल्लो तहमा बस्ने अधिकारीहरूले आफ्नो फाइदा नहुँदासम्म कार्यक्रम र बजेटको अख्तियारी जिल्लास्तरमा नपठाउने र त्यसले खर्च हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर, अहिले मुलुकको प्रशासनिक संरचना फेरिएको चार पाँच वर्ष भइसकेको छ। मुलुकमा बनेका सात सय ६१ वटा सरकार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र खर्च गर्न स्वतन्त्र छन्। केन्द्रको हस्तक्षेप नगन्य छ। तर पनि खर्चको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन।
समीक्षामा विकास सहायता परिचालन केही न्यून भएको भनिएको छ तर आगामी दिनमा खर्च बढ्दा सुधार आउने दाबी गरिएको छ। यस वर्ष सरकारको सफलता भनेको लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलनबाहेक केही देखिएको छैन।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले काम हुन नसकेको तितो यथार्थलाई क्षमतासँग जोडेको छ। अहिलेको मुख्य समस्या संरचनागत क्षमता नभएको हो भनिएको छ। काम नहुनुमा कोभिड समस्यालाई पनि सरकारले देखाउन पाएको छ। सरकारले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको भने पनि सर्वसाधारण चौतर्फी महँगीबाट आहत बनेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले काम हुन नसक्ने देखाएर बजेटको आकार घटाए पनि अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको मूल समस्यालाई भने नजरअन्दाज गरेका छन्। अर्थतन्त्रको बाह्य पाटो अहिले भीमकाय समस्याका रूपमा देखिइसकेको छ। उच्च आयातका कारण अर्बौ रुपियाँ विदेश गइरहेका बेला त्यसैअनुसार विदेशी मुद्रा भित्रन नसक्दा यसको संचिति क्रमशः खस्कँदो छ। यही कारण अर्थतन्त्रका धेरै पाटामा समस्या आइरहेको छ।
सोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड र चालु खाता साढे ३ खर्ब रुपियाँले घाटामा छ। अहिले हामीसँग संचिति रहेको विदेशी विनिमयले ७.२ महिनाको वस्तु र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिन्छ। अहिले मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिर जाने मुद्रा प्रतिमहिना ६० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छ। यस्तै अवस्था रहे आगामी दिनमा विदेशी मुद्राको खर्च व्यवस्थापनका लागि विदेशी संस्थाहरूसँग शरण पर्नुको विकल्प देखिँदैन।
अहिले यस्तो जटिल अवस्थामा पुगे पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई लुकाउन खोजेको वा हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ। विदेशी मुद्रा संचितमा परेको चापलाई कम गर्न विभिन्न नीतिगत उपाय अवलम्बन गरिएको भनिएको मात्र छ। समस्यालाई लुकाउन खोज्नु वा बेवास्ता गर्नु मुलुकको भविष्यका लागि शुभ संकेत होइन।
अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न संघर्ष गरिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई फजुल खर्च घटाएर पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ। विडम्बना, चालु बजेटको मध्यावधि अवस्थाले अहिलेको सरकारको गति सही बाटोतर्फ लागेको देखिँदैन।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८ ०६:१९ आइतबार