सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गरेर संविधान कार्यान्वयनलाई बल पुर्याएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को चाहनाअनुसार निर्वाचन मिति पर सारेर बदनाम हुने बाटो अस्वीकार गर्नु सरकारको उचित कदम हो। गठबन्धन सहयोगी नेताहरूको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सजिलो भएको छैन।
यो स्थितिमा उनले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर लोकतन्त्रको साख बचाएका छन्। आवधिक निर्वाचन समयमा हुन नसक्ने अवस्था आउन थाल्यो भने त्यसले स्वाभाविकरूपमा विकृति बढाउँछ। त्यतिमात्र होइन, भोलिका दिनमा सरकारहरूले त्यसैमा खेलेर समयमा निर्वाचन नगराउने प्रवृत्ति विकास हुन थाल्छ। यस अर्थमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको छ।
जतिसुकै उन्नत संविधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन खराब भयो भने त्यसले उत्कृष्ट परिणाम दिन सक्दैन। संविधानका अक्षर र भावना यसको कार्यान्वयनले मात्र जीवन्त हुन सक्छन्। अर्थात् अभ्यासबाटै संविधानलाई परिस्कृत तुल्याउँदै जान सकिन्छ।
आगामी वैशाख ३०, २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने भएको छ। हाम्रो मुलुकले निर्वाचनको अभ्यासलाई संस्थागत गरिरहेको छ। यत्ति हो, विगतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन झण्डै दुई दशकसम्म हुन पाएन। यसलाई द्वन्द्वको सिकार बनाएर निर्वाचन गरिएन तर यी निकायलाई सर्वदलीय दोहनको माध्यम बनाइएको महसुस भएकै छ।
पहिलेका स्थानीय निकायभन्दा अहिलेका स्थानीय तह धेरै हिसाबले फरक छन्। स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका ७ सय ५३ गाउँपालिका र नगरपालिकाले विकास निर्माण र स्थानीय नागरिकको सेवाको जिम्मेवारी लिएका छन्। स्थानीय सरकारलाई आफूले चाहेअनुसार जनताका प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्न पाउनु आफैँमा उत्कृष्ट अभ्यास हो।
यसले स्थानीय तहबाटै नेतृत्व विकास भई संघीय तहसम्म पुग्न सक्ने सम्भवना हुन्छ। यी स्थानीय सरकारमा करिब ३५ हजार प्रतिनिधिको चयन हुनु आफैँमा एउटा ठूलो अभ्यास हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो। निर्वाचनलाई जति स्वस्थ, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउँदै जान सकिन्छ, उति नै यो जनमुखी बन्दै जान्छ।
नयाँ नेपाली संवत्सँगै हुन लागेको यो निर्वाचन धेरै अर्थमा महŒवपूर्ण छ। एकातिर बितेका पाँच वर्षमा स्थानीय तह सञ्चालनमा भएका अनुभवका आधारमा आगामी नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ। अर्कोतिर स्थानीय तहमा अनियमितता धेरै भयो र यसले संघीयता नै अफापसिद्ध हुन लाग्यो भन्नेहरूलाई जवाफ पनि दिनुपर्नेछ। निःसन्देह स्थानीय तहको सञ्चालनमा कमजोरी भएका छन्।
यससँगै स्थानीय तहले उत्कृष्ट अभ्यास पनि गरेका छन्। यसबीच स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काममा गति दिएका छन्। केही हुन्न भन्नेहरूलाई यो देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साहको सन्देश कैयन् स्थानीय तहका नेताहरूले दिएका छन्। त्यसैले अहिले संघ स्तरमा देखिएको नेतृत्वको रिक्तता पूर्तिका निम्ति पनि स्थानीय सरकारले राम्ररी काम गर्न सक्नुपर्छ।
निर्वाचनमा दलहरू नागरिकको दैलोमा आउँछन्। आममतदाताका निम्ति यो निकै महत्वको समय हो। निर्वाचनका बेला उत्कृष्ट नेतृत्व चयन नगर्ने हो भने पाँच वर्ष टाउकोमा हात लगाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा पनि दलहरू नै निर्वाचनमा आउने हुन्। तर अहिलेसम्मको केन्द्रीय नेतृत्वको व्यवहार ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ लाई मात्र मौका दिने किसिमको छ।
मतदाताले भने दलभन्दा पनि तिनले उठाएका प्रतिनिधिहरूलाई हेर्नु उचित हुन्छ। जुनसुकै दलले राम्रा उम्मेदवार उठाएका छन् भने तिनलाई जिताउने रणनीति अपनाउने हो भने केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि सुधार्न सकिन्छ।
अहिलेसम्मको अभ्यासमा केन्द्रले तोकिदिएका जस्तासुकै अयोग्य उम्मेदवारलाई पनि मतदाताले पार्टी आस्था र विश्वासका आधारमा मत दिँदै आएका छन्। असल उम्मेदवार हेर्ने मतदाताको व्यवहार भयो भने दलहरूलाई पनि राम्रा उम्मेदवार दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
निर्वाचन हो, यसमा अहिलेसम्म काम गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको राम्ररी अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ। तिनले विगतमा कति तत्परता देखाएर काम गरेका छन्? तिनले अनियमितता गरेका छन्/ छैनन्? भन्ने पक्षमा पनि गहिरो गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
विगतमा अनियमितता गरेकै व्यक्तिलाई निर्वाचनबाट विजयी गराउने हो भने हाम्रो विकास र समृद्धिको आकांक्षामा तुषारापात हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारको आगामी नेतृत्व चयन गर्दा बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। हामीमध्ये धेरैले देखेका छौँ, छिमेकी पालिकाका पदाधिकारीले जति सक्रियतापूर्वक काम गरेका छन्, त्यस्तै काम अर्को पालिकामा भएको छैन। व्यक्तिले काम गरेर देखाउने भएकाले जाँगरिला, विश्वासिला र इमान्दार मानिसहरूलाई आगामी नेतृत्व सुम्पिने गरी स्थानीय मतदाताले काम गर्नुपर्छ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेका केही विरोधाभाषी प्रावधानलाई टेको बनाउँदै स्थानीय तह निर्वाचन टार्ने प्रयास असफल भएको छ। निर्वाचन सुनिश्चित हुनु आफैँमा यसको सफलताको पहिलो खुड्किलो हो।
नयाँ पदाधिकारी आउने निश्चित हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम तय हुनु राम्रो हो। त्यति मात्रै होइन, यस पटक सबै दलको महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भई आगामी पाँच वर्षका निम्ति नेतृत्व चयन भएको छ। तीनै तहका सरकारको निर्वाचन र तयारीको वर्ष पनि हो यो।
यसैले अहिलेसम्मका कमी/कमजोरीबाट सिक्दै आगामी पाँच वर्षको उत्कृष्ट तयारी गर्नुपर्छ। यो मतदाता, दल, उम्मेदवार सबैको परीक्षाको घडी हो। अबका करिब सय दिनमा स्थानीय सरकारको नयाँ अनुहार देखिनेछ। त्यसका निम्ति आममतदाताले अहिल्यैदेखि जिम्मेवारी वोध गरेर उत्कृष्ट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २६ माघ २०७८ ०२:३० बुधबार