सत्ता गठबन्धनले नदुखेको टाउको डोरी लगाएर तानिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी मुलुकलाई अनाहकको विवाद र झैझमेलामा लैजान खोजेको देखिन्छ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन आगामी साल २०७९ को मंसिर वा फागुनमा गर्ने तयारीलाई कसैले पनि स्वाभाविक मान्न सकेका छैनन्। त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसैका आधारमा अन्तिम पटक निर्वाचित भएका आधारमा पदावधि बढाएर जाने तर्क अघि सारिएको छ।
त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो। यस हिसाबले निर्वाचन सार्दा पहिले निर्वाचित भएकालाई केही लाभ हुने र सबै भन्दा पछि निर्वाचितलाई केही नोक्सानी नहुने तर्क अघि सारिएको छ।
स्थानीय निर्वाचन यसअघि तीन चरणमा गरेकै कारण अहिले समस्या भएको हो भने तीन चरणमै गरे हुन्छ। त्यसका निम्ति जुनजुन नगरपालिका र गाउँपालिकाको पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको हो, तिनैलाई फेरि पनि पहिलो चरणका निम्ति छाने हुन्छ। यसो गर्दा कसैले पूरा अवधि काम गर्न पाउने र कुनैले नपाउने भन्ने स्थिति रहँदैन।
आगामी २०७९ सालमा सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा भएका निकायहरूको निर्वाचनको समय सार्ने भन्ने हुन सक्दैन। त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न निर्वाचन ऐनमै संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी कुनै अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित सत्ता गठबन्धनले अहिले चाल्न खोजेको कदमले मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुचारु गर्न सहयोग गर्दैन। सत्तामा जोसुकै भए पनि निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनुपर्छ।
सत्तामा भएका बेला निर्वाचन समयमा नगर्ने तारतम्य मिलाइन्छ भने त्यो अधिनायकवादी व्यवहार हो। निर्वाचन आफूलाई कुन बेलामा जाँदा अनुकूल हुन्छ भन्ने सोचेर मात्रै निर्णय हुने हो भने विश्वासको आधार टुंगिन्छ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धन कस्तो अवस्थामा मुलुकको जिम्मेवारीमा आइपुगेको हो भन्ने एकपटक आफैँले सोच्नु उचित हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनस्र्थापित गरिदिएको हो।
त्यतिमात्र होइन, परमादेशबाटै सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपरेको हो। एकपछि अर्को गरी विघटन गरेर बाध्य पारेपछि फेरिफेरि कार्यकारीबाट यस्तो अभ्यास नहोस् भनेर पूरा कार्यकाल संसद् चल्ने प्रत्याभूति परमादेशले दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएर सरकार बनेपछि अहिले लोकतन्त्रका संस्थाहरू भत्काउने प्रक्रियाले तीव्र रूप लिएको छ। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई काम गर्न दिइएको छैन। प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले यसलाई चल्न नदिने कसम खाएको छ। मुलुक कोरोना महामारीको त्रासदीमा गुज्रिरहेका बेलामा समेत संसद्ले काम गर्न सकेको छैन। आफ्नो राजनीतिक अडान र लडाइँ सफल भए देश र व्यवस्था जहाँसुकै गए पनि कुनै मतलव नभएको स्थिति छ।
यो अवस्थामा सरकारको जिम्मेवारी पाएका दलहरूले बिग्रँदै गएको प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो कि झन्झन् बिगार्नतिर लाग्ने हो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले निर्वाचनहरूलाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्दा मात्रै पनि सफलता महसुस हुनेछ। यो सरकारले बिग्रन लागेको प्रणाली जोगाएकोमा सबैले धन्य मान्नेछन्।
निःसन्देह देउवामाथि आफूलाई गुन गर्ने दलहरूको गुन तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। तर त्यसलाई बाध्यताका रूपमा लिएर काम गर्नु उचित हुँदैन। निर्वाचन पर सार्नका निम्ति दिइने तर्कको जगमा उभिएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका निम्ति निर्णय गर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले फेरि पनि विश्वास गुमाउने खतरा छ।
संविधानअनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संविधानसँग बाझिएको भन्ने नाममा निर्वाचन सार्ने तयारी भएको हो। यही किसिमको सुझाव सत्ता गठबन्धनले आफ्ना केही कानुन व्यवसायीबाट समेत पाएको छ। समयमै निर्वाचन गरी नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको ऐनको व्यवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। सबै कुरा संविधान र कानुनमा लेखेरमात्र हुँदैन।
त्यसलाई अभ्यासले पूर्ण बनाउँदै जानुपर्छ। हामीकहाँ आफू अनुकूल कानुनी व्याख्या गर्ने र परिवर्तन गर्ने काम हुँदै आएको छ। अहिले संविधान र कानुनको व्यवस्था एकातिर सारेर निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने हो। कानुन संविधानसँग बाझिएको हो भने बितेका पाँच वर्षसम्म त्यसबारे किन कसैको ध्यान गएन?
अतः राम्रो अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। आफूअनुकूल कानुनको व्याख्या र सहजतामा मात्र निर्वाचन गर्ने अभ्यासलाई कुनै हिसाबले उचित मान्न सकिन्न। सत्ता गठबन्धनको त्यो दिशाको यात्रामा तत्काल विराम लाग्नु आवश्यक छ। आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन गर्ने/गराउने परिपाटी बलियो हुँदै जाने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र चाँडै धराशायी हुनेछ।
यसै पनि यस विरोधी वातावरण चौतर्फी बनिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले फेरि यो बाटो अंगाल्यो भने त्यसले ल्याउने दुष्परिणाम अकल्पनीय हुनेछ। एकातिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका कारण यो व्यवस्थाले आफैँमा साख गुमाएको हो। उनको विकल्पमा आएको सरकारले पनि त्यस्तै कमजोरी गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्रका निम्ति आशा गर्ने ठाउँ रहँदैन।
प्रकाशित: १२ माघ २०७८ ०३:११ बुधबार