स्थानीय तह निर्वाचनको सुनिश्चितताबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। निर्वाचनलाई लिएर संविधान र कानुनका प्रावधानमै अन्तर रहेको चर्चासमेत भइरहेको छ। नेपालको संविधानमा स्थानीय तह पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको छ महिनापछि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
स्थानीय तह निर्वाचन गराउन संविधान र कानुनका प्रावधानका हिसाबले समस्या हुन सक्दैन। पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन सक्छ तर त्योभन्दा बढी समयसम्म तिनलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन। त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्न सकिन्छ। अघिल्ला पदाधिकारीको कार्यकाल नसकिएको अवस्थामा पनि नयाँ पदाधिकारीका निम्ति निर्वाचन हुन सक्छ।
पहिल्यै निर्वाचन नहुने हो भने पुराना पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनासाथ नयाँले गएर जिम्मेवारी लिन पाउँछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। नोभेम्बर ३ मा निर्वाचन भएपछि जनवरी २० मा मात्र नव निर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु हुन्छ।
स्थानीय तह सरकारको संस्थागत विकास गर्ने हो भने कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै नयाँ पदाधिकारी छानिएर आउनुपर्छ। सरकार खाली हुने परिकल्पना गरिएको हुँदैन। पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको छ महिनापछि निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ भने यसमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहको पदाधिकार पाँच वर्षभन्दा बढाउन सकिँदैन।
संविधानका प्रावधान हेरेर कानुनको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। अन्यथा त्यस्तो कानुन कसरी अहिलेसम्म क्रियाशील हुन सकेको छ ? त्यसैगरी संविधानको प्रावधान तयार गर्दा कति समयसम्म पदाधिकारी पदमा रहन सक्छन् भन्ने परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ। संविधानलाई यति त्रुटिपूर्ण बनाइएको छ भने त्यसका निर्माताहरूले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ।
स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सत्तारुढ गठबन्धन तयार भएको सन्देश प्रवाहित गरे पनि अझै यसमा प्रष्ट हुन नसकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र ऐनमा भएका प्रावधान बाझिएका कारण त्यसमा स्पष्ट भएरमात्र निर्वाचन घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलले पार्टीभित्र पनि छलफल गरी बिहीबार बस्ने बैठकबाट निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति गरेका छन्। संविधान र ऐनमा रहेका प्रावधानकै कारण निर्वाचन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन। आवश्यक पर्यो भने सरकारले अध्यादेश जारी गरेर भए पनि काम अगाडि बढाउन सक्छ।
आखिर यसअघि कतिपय विषयमा देशको भन्दा पनि दल र नेताहरूको आवश्यकता हेरेर पनि अध्यादेश जारी गरेको देखिएको छ। त्यसकारण निर्वाचन सम्पन्न गर्न भइरहेका प्रावधान बाधक बनेका छन् भने त्यसका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भए पनि तयार हुनुपर्छ। भनिरहनु आवश्यक छैन, नियमित निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। समयमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको थियो। विगतमा स्थानीय निकाय निर्वाचनकै निम्ति दुई दशक कुर्नुपरेको थियो।
अहिले आएर स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन पटकपटक गराउँदा देश सधैँ निर्वाचनमा गइरहेको जस्तो देखिने भएकाले एकै पटक गरौँ भन्ने आग्रह पनि भइरहेको छ। विशेषगरी सत्ता गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को यस किसिमको तर्क रहँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकका निम्ति निर्वाचन महोत्सव हो।
यस्तो वातावरण नियमित हुनु भनेको लोकतन्त्र गहिरिँदै जानु हो। कसैले पनि निर्वाचनमय भइरह्यो भनेर चिन्तित हुनु आवश्यक छैन। नियमित निर्वाचन नहुनुचाहिँ समस्याको विषय हो। अतः निर्वाचन धेरै भए भन्नु भन्दा पनि यसको नियमितताका निम्ति चिन्तन आवश्यक छ।
वास्तवमा प्रदेश र स्थानीय तहको एक पटक र संघीय निर्वाचन एक पटक हुँदा स्वाभाविक पनि हुन्छ। हाम्रो क्षमता अनुसार यसको व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ। यो वर्ष सबै दलका महाधिवेशन पनि परेको र नियमित चुनाव भइरहँदा दलहरूलाई व्यवस्थापनको समस्या हुन सक्छ। तर यो नियमित प्रक्रिया हो। दलको निर्वाचन प्रक्रियापछि मुलुकको निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देखिनु आफैँमा सुखद हो।
लोकतन्त्र आफैँमा महँगो व्यवस्था पनि हो। कुनै अधिनायकवादी शासनअन्तर्गत बस्दा नियमित निर्वाचनका निम्ति चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। नाटकीय किसिमका निर्वाचन आयोजना हुन्छन्। अधिनायकवादी शासक निर्वाचित हुन्छन्। देशले निर्वाचन सम्पन्न गरेको खुसियाली हुन्छ। सकिन्छ। तर लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। संसद्कै खर्च कति ठूलो देखिन्छ। सामान्य कानुन एकजना व्यक्तिले घोषणाद्वारा जारी गरे पुग्छ। तर संसद्बाट विधेयक पारित गरेर शासन गर्नुको वैधता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अतः निर्वाचनको सुनिश्चितताका निम्ति सबैको पहल आवश्यक छ। प्रमुख दलहरूको सहज वा असहज स्थितिका आधारमा निर्वाचन घोषणा गर्ने क्रम उचित होइन। तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनै पर्छ। कोभिड–१९ लाई निहुँ पारेर पनि निर्वाचन टार्ने प्रयास हुन सक्छ।
कुनै पनि निहुँमा नियमित प्रक्रिया रोकिनुहुँदैन। निर्वाचन नै यस्तो समय हो, प्रत्येक नागरिकले प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने बेलामा आएर नागरिकले नेताहरूको कामको हिसाबकिताब गर्ने हो। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७८ ०२:३२ बिहीबार