हाम्रो नेपालमा सर्वसाधारण भएर बाँच्न सजिलो छैन। यसलाई सजिलोसँग बुझाउन सर्वसाधारणले भन्ने गरेका छन्–‘सोर्सफोर्स’।
सरकारका कुनै पनि निकायभित्र जसको कोही छ, उसको काम सजिलै हुन्छ। जसको कोही छैन उसको कोही पनि छैन। उसले भुक्तमान सहन तयार हुनुपर्छ। ‘सोर्सफोर्स’ भन्ने शब्द पञ्चायतकै पालादेखि चलेको हो। कसैलाई पनि केही काम गर्नुपर्यो भने ‘सोर्सफोर्स’ छ कि छैन भनेर सोध्ने गरिन्छ।
अचेल पनि सर्वसाधारणले कुनै काम गर्नका निम्ति ‘सोर्सफोर्स’ लाइदिने मान्छेको खोजी गर्छन्। नेपालीमा यसको शाब्दिक अर्थ स्रोत र शक्ति भन्ने लाग्छ। कुनै पनि काम गर्न वा गराउन सक्ने व्यक्तिहरू यसअन्तर्गत पर्छन्।
समयअनुसार प्रविधि परिवर्तन हुँदै गएका छन्। नयाँ प्रविधिलाई दैनिक जीवनमा उपयोग गर्दै विश्वले आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यसै सिलसिलामा हामीले पनि त्यो मार्ग नपछ्याइ सुख छैन। केहीअघिसम्म हस्तलिखित राहदानी बोकेर हामी विदेश जाँदै थियौँ। त्यसपछि मेसिनले आफैँ पढ्न सक्ने ‘मेसिन रिडेबल’ राहदानी अनिवार्य भयो।
अहिले आएर त्यस भन्दा पनि अगाडि विद्युतीय राहदानी अर्थात् इ–पासपोर्ट निकाल्नुपर्ने भएको छ। यो पनि धेरै लामो समय नरहन सक्छ। कतिपय मुलुकले अनुहार पढ्न सक्ने प्रविधि उपयोग गरिरहेका छन्। हामीले पनि त्यसैअनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन सक्छ।
समयअनुसार प्रविधिलाई अद्यावधिक गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता विश्वसँग जोडिएपछि अवश्यै पर्छ। तर यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने बेलामा सर्वसाधारणले जहिल्यै दुःख पाउँछन्। तिनले कहिल्यै सजिलै आफूले सरकारबाट चाहेको सेवा र सुविधा लिन सक्दैनन्। यस्ता सेवा र सुविधा लिने बेलामा तिनले बेहिसाब सास्ती पाउने गरेका छन्। अहिले विद्युतीय पासपोर्ट लिने बेलामा सर्वसाधारणले रातभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुर्नुपर्ने बाध्यता सुरु भएको छ।
एकातिर पुसको ठण्डी अर्कोतिर आफूलाई विद्युतीय पासपोर्ट नभई भएको छैन। यस्तो बेलामा तिनले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो नम्बर लिन तिनले रातभरि कुर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा दुःखलाग्दो छ।
यसरी रातभरि तिनै मानिस कुर्न बाध्य छन् जसको ‘सोर्सफोर्स’ लाइदिने कोही छैनन्। अन्यथा, तिनले सजिलै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिन सक्ने थिए। अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभई विद्युतीय राहदानी बनाउन पाइँदैन।
नयाँ राहदानी बनाउने वा नवीकरण गर्नेका निम्ति विद्युतीय राहदानी मुलुकमा अनिवार्य भइसकेको छ। यो बेलामा सरकारले तोकिदिएअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणको हुन्छ। देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था छैन। त्यसैले रोजगारीका निम्ति विदेश जानुको विकल्प छैन।
यसरी विदेश जाँदा दश काम मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। विदेश जाने अवसर जुटाउन तिनले बेल्नुपर्ने पापडको हिसाब छुट्टै छ। त्यसबाहेक राहदानीका निम्ति तिनले धाउनुपर्ने बाध्यता छ। अहिले अनलाइनको समय हो। अनलाइनबाटै माग गरेपछि त्यसलाई उपलब्ध गराउन नसकिने होइन।
कतिपय मुलुकमा राहदानीका निम्ति यसरी सरकारका मन्त्रालय र कार्यालय पनि धाउनु पर्दैन। यहाँ चाहिँ जहिल्यै कठिनाइ हुन्छ। एमआरपी पाउन निकै सजिलो भइसकेको हो। राहदानीका निम्ति अहिले सर्वसाधारणले धेरै सास्ती खेप्नुपर्दैन। तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरले भने कठिनाइ उत्पन्न गराएको छ।
सरकारले आफ्ना सेवा किन चुस्त बनाउँदैन? निजामती सेवामा पनि काम गर्न चाहने धेरै युवा छन्। दरबन्दी थप गरेर संख्या बढाउन सकिन्छ। अहिले भइरहेकै कर्मचारीले पनि राम्ररी काम गरेका छन् वा छैनन्? त्यसमा पनि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। अहिले अलि धेरै काम भएका कार्यालयबाट कर्मचारी अन्यत्र सरुवा हुन चाहने प्रवृत्ति देखिन्छ।
काम गर्न चाहने व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने र तिनीबाट काम नभएमा हटाउन सक्ने सजिलो व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। कुनै सेवाको सर्वसाधारणले माग गर्न थाले भने हामीसँग कर्मचारीको अभाव छ भन्ने बहाना गरेर समेत दुःख दिने गरिन्छ। नयाँ समयअनुसार प्रविधिमा आधारित भएर काम र सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका निम्ति सरकारले प्रविधिमैत्री कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्ने होइन।
सरकारको सेवा भन्नेबित्तिकै जहिल्यै नकारात्मक भावना उत्पन्न हुने अवस्था किन सिर्जना गरिन्छ? सरकारी सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन सकिन्छ। दुनियाँका लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो सम्भव भइरहेको छ भने हामीकहाँ मात्र किन हुँदैन? अहिलेको कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनु जरुरी छ। उनीहरू सुध्रिए भने आफू मातहत काम भएको छ/छैन सहजै अनुगमन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई जनपक्षीय बनाउन सकिन्छ।
कहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा, कहिले राहदानीका नाममा, कहिले सवारी चालक अनुमतिपत्रका नाममा सर्वसाधारणले दुःख खेपेका खेप्यै छन्। जुन सेवा लिन खोज्दा पनि भताभुंग चाला छ।
हाम्रो मुलुकको जनसंख्याका आधारमा सजिलै सेवा दिने बनाउन नसकिने होइन। यसै पनि सबैलाई यस्ता सेवा एकैचोटि आवश्यक पर्दैन। तत्काल आवश्यक भएका व्यक्तिलाई सेवा जसरी पनि दिने प्रतिबद्धता किन व्यक्त गर्न सकिँदैन? केही दिनका निम्ति कार्यालय लामो समय खोलेर पनि सर्वसाधारणको सेवा गर्न सकिन्छ।
सर्वसाधारणलाई जता पनि सास्ती खेप्न बाध्य पारेर राज्य संयन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने उद्देश्य राखिएको हो कि? यसकारण पनि सर्वसाधारणका दुःखप्रति सहानुभूतिशील हुने राज्यको व्यवहार हुनुपर्छ। कसैलाई केही भनसुन गराउन नसक्ने व्यक्तिका निम्ति पनि सेवा सहज हुनुपर्छ। कसैलाई भनसुन नगराई काम हुन थालेको खण्डमा सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास बढ्छ। यसले राज्यप्रति सन्तुष्टि बढाउँछ। सेवालाई सुलभ बनाउने कि?
प्रकाशित: २९ पुस २०७८ ०१:२४ बिहीबार