हरेक हिउँद याममा राजधानी उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण उकालो लाग्छ। विशेषगरी देशका ठूला सहरमा वायु प्रदूषणको स्तर जनस्वास्थ्यका लागि अस्वस्थ्यकर छ।
यसपटक पनि प्रदूषणको कहर त्यसरी नै बढ्ने संकेत देखिइसकेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा सरकार र सरोकारवालाले प्रदूषणको आसन्न संकट न्यूनीकरण गर्ने प्रयासलाई सघन र तीव्र पार्नुपर्ने देखिन्छ। गत वर्ष राजधानी काठमाडौँमा प्रदूषण स्तर ह्वात्तै बढ्दा विद्यालयहरू केही दिनका लागि बन्द गर्नुपरेको थियो।
वायु प्रदूषणको स्तर थेगिनसक्नु भएपछि छिमेकी राष्ट्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विद्यालय पछिल्ला १० दिनदेखि बन्द छन्। नयाँ दिल्ली विश्वकै सबै भन्दा बढी प्रदूषित सहरमा गनिन्छ।
राजधानी काठमाडौँ पनि प्रदूषित सहरको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छ। हिउँद याम सुरुताका दिल्लीमा देखिएको संकटबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। संकट आइसकेपछि त्यसको सामना गर्नु भन्दा आउनुअघि गरिने पूर्वतयारीले संकट सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना त बनाएको छ तर तिनको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ। राजधानी काठमाडौँकोे प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७६ माघमा काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना ल्याएको थियो। राजधानी खाल्डोको वायु प्रदूषणका लागि जिम्मेवार मानिएको विभिन्न कारक तत्वलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास सो कार्ययोजनामा समेटिएको छ। विशेषगरी उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न,उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने उत्सर्जन घटाउन,अस्पताल, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोरको वातावरणमैत्रीतवरबाट व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विभिन्न व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिका छन्।
वायु प्रदूषण बहुविषय र निकायसँग सम्बद्ध भएकाले विभिन्न सरकारी निकायले गर्नुपर्ने काम उक्त कार्ययोजनामा छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यो कार्ययोजनाले २ वर्ष नाघिसकेको छ। तर यसले समेटेका तथा निर्देश गरेका गतिविधिको कार्यान्वयन भने अत्यन्त कमजोर छ।
राजधानीमा सवारी साधनको प्रदूषणमा कुनै लगाम छैन न त राजधानी खाल्डोमा रहेका इँटा उद्योगको व्यवस्थापनै गरिएको छ। जथाभावी सडक निर्माण तथा मर्मतका कारण राजधानी धुलाम्य छ। २० वर्ष नाघिसकेको सार्वजनिक यातायातलाई विस्थापन गर्ने सरकारी योजना पनि कडाइ साथ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
राजधानीमा घरबाहिर फोहोर तथा आगो बाल्ने प्रचलनमा पनि अपेक्षित सुधार आएको छैन। देशका अन्य भागमा लाग्ने डँढेलो,अन्य जिल्लामा कृषिजन्य बाली खेतमा डढाउँदा निस्कने उत्सर्जनसहितको प्रदूषित हावाको वहाब राजधानी खाल्डोमा आउँदा प्रदूषण बढ्ने गरेको मानिँदै आएको छ। यसैगरी भारत र अन्यत्रबाट समेत प्रदूषित हावा नेपाल भित्रने गरेको पाइएको छ।
समग्रमा यी सबै कार्यले फेरि पनि राजधानीबासी वायु प्रदूषणको अर्काे डरलाग्दो कहरको संघारमा छन्। प्रदूषणले सबै उमेर समूहलाई प्रभाव पारे पनि वृद्धवृद्धा र स्कुले बालबालिकामा यसको असर अत्यधिक छ। ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले वायु प्रदूषणका कारण सन् २०१९ मा नेपालमा ४२ हजार १ सयको मृत्यु भएको देखाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको केही वर्षअघिको एक अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदूषणका कारण काठमाडौँमा मात्रै बर्सेनि झण्डै १० हजार मानिसको मृत्यु हुने देखाएको थियो। वायु प्रदूषणका कारण मुटुरोग, फोक्सोको समस्या, निमोनिया, मस्तिष्कघातलगायतका विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने अध्ययनले देखाएका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा कोभिड–१९ भन्दा वायु प्रदूषणको महामारी झन डरलाग्दो देखिएको छ। वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव र यसले निम्त्याउने अन्य सामाजिक तथा आर्थिक दीर्घकालीन असर झन भयाबह छन्।
भर्खरै स्कटल्यान्डमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनले पनि जलवायु परिवर्तनका लागि वायु प्रदूषण एक कारक मानेको छ। त्यसैले वायु प्रदूषणका लागि सरकार र सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ र जनसाधारणले पनि वायु प्रदूषण घटाउन आआफ्ना स्तरबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वायु प्रदूषण रोक्न विदेशी सहयोग कुरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय पार्न तत्काल पहल गर्न सक्छौँ। विजुलीमार्फत खाना पकाउन प्रोत्साहित गरेर अरबौँ पर्ने खाना पकाउने ग्यासको आयात रोक्न सक्छौँ। उद्योगधन्दामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन रोक्न सक्छौँ। यसले अर्थतन्त्र तथा मानव स्वास्थ्य दुवैलाई हित गर्छ। स्थानीय प्रयास र तदारुकताले यो संभव छ। नेपालले ग्लास्गो सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई खुद शून्य(नेट जिरो)मा झार्ने भनेर विश्व समुदायलाई भनिसकेको छ।
जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसँग वायु प्रदूषण नियन्त्रणको विषय जोडिएको छ। त्यसैले नेपालले स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको चाहनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ।
त्यसैले यो वा त्यो कारणले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसकिएको भनेर सरकार उम्कन मिल्दैन। यो जनताको स्वास्थ्य,अर्थतन्त्र र आगामी पिँढीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। वायु प्रदूषणका कारण निम्तने संकट र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिका लागि सरकारले जिम्मा लिनैपर्छ। जसका लागि सरकारले समयमै पहल गर्न आवश्यक छ। सरकारले गर्ने पहलकदमीमा आमसर्वसाधारणको समर्थन र सहयोग उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०७८ ०१:५३ शुक्रबार