करिव दुई वर्षदेखि संसारभर फैलिएको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर अहिले आएर देखिन सुरु गरेको छ।कोरोनाको सुरुवाती दिनमा आमसर्वसाधारण समस्यामा परे पनि तत्कालै अर्थतन्त्रमा असर देखिएको थिएन।
मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचक त्यति नराम्रो देखिएका थिएनन्। सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन सकेको थिएन। रोजगारी गुमाएका कारण गरिब, निम्न र मध्यम आय भएका सर्वसाधारणलाई जीवन गुजार्न समस्या परेको थियो।
धेरै साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुन पुगेका थिए। पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा पनि समस्या आएको थियो। लामो समय यातायात क्षेत्र पनि बन्द रहन पुग्यो।
यी सबैका बाबजुद मुलुकको अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू नराम्रो अवस्थामा पुगेका थिएनन्। तर कोरोना कालको दुई वर्ष पुग्दा/नपुग्दै अर्थतन्त्रका सूचकले त्यति राम्रो संकेत गरेका छैनन्। सरकारले सुधारका उपाय अपनाउन नसके आगामी दिनमा असजिलो पर्ने संकेत परिसूचकहरूले दिएका छन्।
प्रत्येक महिना मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि चालु आर्थिक वर्षका सुरुका दुई महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। साउन र भदौको तथ्यांकको तस्बिरले मुलुकको अर्थतन्त्र अँध्यारोतर्फ उन्मुख भएको देखाएको छ।
खासगरी अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोमा समस्याका लक्षण देखापरिसकेका छन्। कारोना कहर जारी रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या नदेखिए पनि बाह्य क्षेत्रमा तत्काल सुधारको आवश्यकता देखिइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु वर्ष वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च दरले बढेको छ। कोरोनाका दुई वर्ष आयात उच्च दरले घटेको थियो। त्यही कारण व्यापार घाटा कम भएको थियो। तर यो वर्ष आयात उच्च हुँदा व्यापार घाटा पनि फराकिलो बनेको छ।
चालु आवको भदौसम्म मुलुकमा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँका वस्तु आयात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा ७५.९ प्रतिशतको वृद्धि हो। यही अवधिमा निर्यात वृद्धि दर पनि १ सय १५ प्रतिशतले बढेर ४४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। तर आयातको तुलनामा निर्यातको अंश थोरै भएकाले कुल व्यापार घाटा २ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ।
वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिएका बेला रेमिटेन्स आयमा समेत कमी आएपछि थप समस्या देखिएको छ। यो वर्ष रेमिटेन्स ६.३ प्रतिशतले घटेको छ। कोरोनाका सुरुका समयमा वैदेशिक रोजगारी गुम्ने भन्दै रेमिटेन्स घटने अनुमान गरिएको थियो। तर कोरोना सुरु भएपछि पनि रेमिटेन्स आय घटेको थिएन।
वैदेशिक व्यापारमा कमी आएका बेला रेमिटेन्स आय पनि घट्नुले अघिल्ला वर्षहरूमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको थिएन। यो वर्ष सुरुमै ठीक उल्टो भएको छ। रेमिटेन्स आयमा कमी र चुलिँदो व्यापार घाटा भएपछि त्यसको असर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको छ।
चालु आवको २ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९३ अर्बले घटेको छ। अहिले १३ खर्ब ६ अर्ब रुपियाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आए मुलुकमा अनेकौँ समस्या थपिने छन्। आयातित सामानको भुक्तानीका लागि रकम दिन सकिने छैन भने अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै मुलुकको साख खस्किनेछ।
चुलिँदो व्यापार घाटा र खस्किँदो रेमिटेन्सको प्रभाव मुलुकको चालु खातादेखि शोधनान्तर स्थितिमा पनि देखिइसकेको छ। यो वर्ष २ महिनामै चालु खाता १ खर्ब ६ अर्बले घाटामा गइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष यही बेला चालु खाता उल्टै २५ अर्बले बचतमा थियो। यस्तै अघिल्लो वर्षका सुरुका २ महिनामा ६७ अर्बले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति यो वर्ष ८३ अर्बले घाटामा गएको छ।
यो वर्ष अर्थतन्त्रका अन्य पक्ष पनि राम्रा छैनन्। सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आवका ४ महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च लक्ष्यको सवा ३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। विकासका काम नहुँदा परियोजनामा चाहिने वस्तु खपत भएका छैनन्। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन रोकेको छ। सरकारले असुली गरेको राजस्व खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरूमा लगानी गर्ने पैसा अभाव भएको छ। उद्योगी व्यवसायीले ऋण पाउन नसके रोजगारी र उत्पादन दुवै घट्नेछ।
यो वर्ष प्रमुख रूपमा अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा देखिएको समस्या समाधान गर्न वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्नुको विकल्प छैन। गत वर्ष ११.४ प्रतिशत रहेको निर्यात–आयात अनुपात यो वर्ष सुरुमै १४.१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो समस्याबाट बाहिर निस्कन सरकारले रेमिटेन्स र निर्यात बढाउने र आयात घटाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएकाले केही समयपछि रेमिटेन्स बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कोरोनाकालमा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको संख्या लगभग शून्यजस्तै भएकाले त्यसको असर अहिले देखिएको हो।
अघिल्लो वर्ष अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या ९९.२ प्रतिशतले घटेको थियो। चालु आवमा भने रोजगारीका लागि विदेश जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या साढे ३८ हजार र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २३ हजार पुगेको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्था रहे यो वर्षको मध्यतिरबाट रेमिटेन्स आयमा केही सुधार आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
परिमाण सानै भए पनि गत वर्षदेखि नेपालको निर्यातमा ठूलो सुधार आएको छ। गत वर्ष मुलुकको निर्यात व्यापारले पहिलो पटक खर्ब नाघेको थियो। यो वर्ष पनि सुरुका २ महिनामा निर्यात १ सय १५ प्रतिशतले बढेको छ। निर्यात बढाउने अझै धेरै संभावना छन्। सरकारले निर्यात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीले खोजेको सहयोग पुराउन सके पनि व्यापार दोब्बर बनाउन सकिने ठाउँ छ।
यस्तै सबैभन्दा समस्या पारेको बढ्दो आयात घटाउन आन्तरिक उत्पादन बढाउने रणनीति लिनुपर्छ। मुलुकमा उत्पादन बढाउने वस्तुको आयात नरोक्ने तर अनावश्यक र विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। कुल आयातमा कृषिजन्य वस्तुको परिमाण पनि धेरै भएकाले आन्तरिक उत्पादन बढाएर यस्ता वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
अब पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न पनि अबेर भइसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात २ खर्ब भन्दा माथि पुगिसकेका कारण विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई प्रोत्साहन दिने र कम्तीमा सहर/बजारमा मात्र भए पनि इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिएर एलपी ग्यास आयात कम गर्न सकिन्छ। समस्याको मूल चुरो चुलिएको वैदेशिक व्यापार घाटाबाट उत्पन्न भएको हो। त्यसैले यसको विकल्प बेलैमा नखोजे आगामी दिन त्यति सुखद हुने देखिँदैन ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७८ ००:५० मंगलबार