विकास निर्माणका काममा लापरबाहीका अनेकौँ कथा–व्यथा छन्। विकासका नाममा थापिएका धरापले सर्वसाधारणको जीवन कठिन हुन्छ भन्ने महसुस राज्यका निकायले गरेका छैनन्। एक दर्को पानी पर्नासाथ सडक पानीले भरिन्छन्।
त्यस्ता सडकमा कहाँ खाल्डो छ भन्ने थाहा हुँदैन। निर्माणधीन सडकमा संकेत चिह्न राख्नुपर्ने हो, राखिँदैन। सडकका ‘म्यानहोल’ र ढलका ढक्कन खोलेर छाडिएका अनेकौँ उदाहरण छन्।कतिपय सडकमा असरल्ल निर्माण सामग्री छाडिएको हुन्छ। त्यसले सर्वसाधारणको आवतजावतमा कठिनाइ हुन्छ भन्ने विचार पुर्याइएको छैन।
यसका कारण सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। अंगभंग हुने संख्या कति छ कति। तर, यसमा उजुरी गर्ने ठाउँ छैन। निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने ठेकेदार र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीलाई यसमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन।
कतिपय सडक निर्माणका निम्ति समय तोकिएको छ। तर, यसरी तोकेको समयमा काम हुँदैन। वर्षौंसम्म असरल्ल छाडिएका ठाउँ सर्वसाधारणका निम्ति खतरनाक हुन्छन्। कतै खाल्डा छन्, कतै निर्माण सामग्री छरिएका छन्, यस्ता ठाउँमा कतै चिप्लेर लडिहाले ज्यान जाने खतरा हुन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबीचको खहरे खोलाको ढलमा मंगलबार राति एक १२ वर्षे किशोर हराएका छन्। केही वर्षयता ढलमा हराएर बेपत्ता हुने र ज्यान गुमाउने घटना घटिरहेका छन्। सर्वसाधारणको जीवनमाथि यस्तो खेलबाड गर्नेलाई कुनै कारबाही नहुनु आश्चर्यको विषय हो। अझ आश्चर्य, यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि सर्वसाधारणका तर्फबाट आवाज उठेको छैन।
राजधानी काठमाडौंकै कैयौँ सडकको अवस्था अत्यन्त कहालीलाग्दो छ। राजधानीमै बस्नेले पनि चक्रपथबाट थोरै बाहिर निस्कँदा पाउने सास्ती बयान गरी साध्य छैन। निर्माणका कामलाई लापरबाहीपूर्ण अवस्थामा
छाड्दा जिम्मेवार निकायको ध्यान पुग्दैन। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय सरकार बनेका छन्। स्थानीय सरकारले पनि यस्तो अवस्थालाई पार लाउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले यो अवस्थाबाट आफ्ना नागरिकलाई मुक्त गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने हो।
त्यति मात्र होइन, आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको दुर्गतिका निम्ति तिनले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन्, यसो हुन सकेको देखिँदैन। सर्वसाधारण आफैं जागरुक नभई कतै पनि विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन।
पछिल्ला वर्षमा सर्वसाधारणले विशेष गरी प्रमुख दल र तिनकै कार्यकर्तालाई बढ्ता विश्वास गरेको देखिन्छ। उनैले आफ्नो क्षेत्रको विकास गरिदेलान् भन्ने अपेक्षा गर्दागर्दै स्थिति निकै बिग्रिसकेको छ।
स्थानीय स्तरमा समेत नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ। सबै जिम्मा निर्वाचित पदाधिकारीलाई छाड्दा अहिलेको अवस्था आएको हो। खबरदारी गरिरहने नागरिक समाजको आवश्यकता यतिबेला देखिन थालेको छ। अधिकारमुखी आन्दोलन र राजनीतिका निम्ति सर्वसाधारण विगतमा धेरै जागरुक देखिएका थिए। तर, पछिल्ला दिनमा आफ्नै जीवनमाथि खतरा हुँदा पनि बोल्ने र बहस गर्ने प्रवृत्ति घट्दै गएको छ।
विशेषतः पछिल्ला दिनमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कुनै पनि विषयमा बहस गर्ने प्रचलन कम हुँदै गइरहेको छ। फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता बढ्दो छ। एक हदसम्म यसले काम गर्छ। तर, भौतिक उपस्थितिमै कतिपय विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ।
राजधानी काठमाडौंका कैयौँ सडक र यस क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा अनेक समस्या छन्। तिनलाई समयमै विचार गरी समाधान निकाल्ने प्रयास हुन छाडेको छ। यसले सर्वसाधारण भने जोखिमयुक्त ठाउँमा रहन र हिँड्डुल गर्न बाध्य छन्। कुनै व्यक्तिको जीवनमा यसले प्रभाव पारे पनि अन्य कसैले संवेदनशीलता देखाउनुनपर्नेजस्तो भएको छ।
केही वर्षअघि एक बालिका ढलमा पसेर पनि बाँचेकी थिइन्। त्यो बेला सडक सुधारको निकै चर्चा भयो। तर, अवस्था उस्तै छ। राजधानीको कपन क्षेत्रको ढलमा छिरेर एक किशोर बेपत्ता भएको घटना उस्तै हृदयविदारक छ। सरकारी संयन्त्रले राम्ररी काम नगरेका कारण यस्तो भएको हो।
निर्माणाधीन ढल कहिले सम्पन्न हुन्छ ? यतिका वर्षसम्म त्यहाँ किन काम हुन सकेन ? कसैले वास्ता गरेको देखिएको छैन। राजधानीका बासिन्दा अचेल भलबाढी घरमा छिर्ने समस्याले समेत आक्रान्त भइरहेका छन्। सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसेका भनिएका सर्वसाधारणको यो हबिगततर्फ कसले ध्यान दिने ? राजधानीमा व्यापक रूपमा बस्ती विस्तार भएको छ, तर न्यूनतम सुविधा पनि गुम्दै गइरहेको छ।
खानेपानी, ढलनिकास, सडक, बत्ती आदिका समस्याले अहिलेको आधुनिक समस्यामा समेत सर्वसाधारण आक्रान्त हुने अवस्था किमार्थ उचित छैन। सर्वसाधारणबाट यहाँ कर उठाइन्छ। उनीहरूले उपभोग गर्ने प्रत्येक वस्तुबाट उनीहरूले राज्यलाई केही न केही रकम बुझाइरहेकै हुन्छन्। यसको बदलामा राज्यले सर्वसाधारणको जीवनरक्षा गर्नुपर्छ।
संविधानले नै नागरिकलाई जीवनको अधिकार दिए पनि यस्ता घटनाले तिनको अवस्थालाई अत्यन्त पीडित बनाएको छ। राजधानी मात्र होइन, देशैभरि रहेका यस्ता सडक धरापमा सुधार आवश्यक छ।
यसका निम्ति बजेटको अभावभन्दा पनि व्यवस्थापकीय समस्या बढी छ। सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासन नसुध्रीकन सर्वसाधारणको जीवनमा सुधार आउँदैन। तिनीहरूको जीवन सधैं खतरामा रहन्छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७८ ०१:१६ शुक्रबार