प्रत्येक वर्ष संविधान दिवसको भन्दा बढ्ता चर्चा तक्माको हुने गरेको छ। फेरि अर्को वर्ष यस्तो नहोला भन्ने अपेक्षा गर्यो, त्यही नियति दोहोरिन्छ। राष्ट्रले घोषणा गरेका पदक र अलंकारको गरिमा घटाएका कारण यसलाई स्वीकार गर्नेभन्दा अस्वीकार गर्ने संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ।
राज्यले सम्मानित गर्नुपर्ने ठानेर घोषणा गरिएका पदक अस्वीकार हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। पदक अस्वीकार गर्दा आम नागरिकमा बढ्ता प्रशंसा हुनुले यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ देखिएको छ। जब राष्ट्रले दिएको तक्मा लगाएर समाजमा हिँड्न नसकिने दिन आउँछ, तब त्यसको के महत्त्व हुन्छर ? पदक प्राप्तिपछि गर्वले छाती उँचो हुनुपर्नेमा खुम्चिन्छ भने त्यसको के अर्थ हुन्छ ?
पदक वितरणको पारदर्शी मापदण्डको अभाव छ। मापदण्ड बनिहाले पनि यसलाई स्वीकार गरेर जान आँट नेतृत्व पंक्तिमा देखिँदैन। सत्तामा हुनेले यसलाई आफ्नो पहुँच र प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाउने गरेका छन्। पदक पाउनेले पनि यसलाई विनायोगदान पाइने वस्तुका रूपमा लिन थालेका छन्। भनसुन, किनबेचर अन्य प्रभावका आधारमा सहजै पदक पाइन्छ भने यसको गरिमा घट्छ नै। यसको गरिमा बढाउन सुयोग्य व्यक्तिलाई मात्र अर्पण गर्ने तत्परता हुनुपर्छ।
जोसुकै सरकारमा पुगे पनि तक्माको मापदण्ड बनाएर उचितलाई मात्र समर्पित गर्ने परिपाटी सुरु नगरेका कारण यस्तो बेथिति देखिएको छ। त्यही बेथितिका कारण राष्ट्रमा साँच्चिकै योगदान गरेका व्यक्तिले पाइहाले भने पनि अन्य व्यक्तिका कारण त्यो लज्जाको विषय बन्छ। आफूसँगै ककसले तक्मा पाएछन् भनेर हेर्दा चित्त बुझाउने ठाउँ हुनु उचित हुन्छ। त्यही चित्त बुझाउने ठाउँ नहुँदा यसलाई अस्वीकार गर्ने क्रम बढिरहेको हो।
तक्मा वितरणको मापदण्ड नभएको होइन। तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट नभएको हो। जोसुकै सरकारमा पुगेका बेला त्यसलाई दुरूपयोग गर्छन्। प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले पनि आइतबार तक्मा वितरणको धुवाँधार विरोध गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘ती मान–पदवी लजाइरहेका छन्, कस्तोकस्तोको घाँटीमा झुन्डिइने भइयो भनेर। शरम मानेका छन्। बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे। बोल्न सक्दैनन्। लज्जाजनक स्थिति छ।’
ओलीको यो अभिव्यक्तिमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन। उनको अभिव्यक्तिमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ त्यही छ, जहाँ उनी आफैँ प्रधानमन्त्री थिए र मान–पदवीको हुर्मत लिने गरी वितरण उनको पालामा पनि उस्तै गरी भएको थियो। उनले आफ्नो पालामा यसलाई सुधार गरेका भए अहिलेकालाई कम्तीमा लाज लाग्थ्यो।
आफ्नो हातमा आएका बेला जसलाई बाँडे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बन्छ। त्यही मानसिकताले त्यो बेला पनि काम गरेको थियो। अहिले पनि त्यही मानसिकताले काम गरेको थियो। ओलीको यति सुन्दर अभिव्यक्ति त्यतिबेलै आएको भए सुधार हुन्थ्यो। त्यो अचुक अवसर उनले त्यो बेला गुमाए। अहिले शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि त्यो अवसर गुमायो।
सबैलाई आफूले महान् काम गरेको छु भन्ने लाग्छ। त्यसको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन अरूले गर्नुपर्ने हो। सरकारले पनि यसरी मान–पदवी र पदक बाँड्दा समाजमा प्रशंसाको लहर फैलिन सक्नुपर्छ। एकपटक यस्तो ठूलो पदक पाइसकेका व्यक्तिको नामका अगाडि त्यो मान जोडिने अवस्था आउनुपर्छ। त्यस्तो मान–पदवी र सम्मान पाउने व्यक्ति समाजमा अत्यन्तै भिजेको हुनुपर्छ।
यस्ता मान–पदवी पाएका व्यक्तिबाट बालबालिकाले समेत प्रेरणा लिन सक्ने अवस्था आउनुपर्छ। साहित्य, कला, संस्कृति, समाजसेवा आदि यावत् क्षेत्रलाई यसले समेट्न सक्नुपर्ने हो। तर,राजनीति गर्ने व्यक्तिले सबैभन्दा ठूलो तक्मा लिनेर अरूलाई त्यसमुनिका दिने परिपाटी अहिले चलेको छ। हिजोराजपरिवारका सदस्यले सबैभन्दा ठूलो तक्मा पाउँथे। आज त्योराजनीतिक नेतृत्वले पाउँछ। त्यसैले पदकलाई पहुँच होइन, योगदानमा आधारित बनाउनतिर लाग्दा यसको गरिमा बढ्छ।
विशेषगरी प्रहरी, जंगी र निजामती कर्मचारीका निम्ति तक्मा अर्थपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले यसबापतको अंक आफू बढुवा हुने बेला पाउँछन्। त्यही भएर जसरी पनि तक्मा पाउनुपर्ने दौडमा उनीहरू हुन्छन्। राज्यले दिने यस्ता तक्मालाई प्रहरी, जंगी, निजामती, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई बाँड्न प्रयोग नगर्ने कि ? उनीहरूलाई बढुवा प्रयोजनका निम्ति दिने नै हो भने छुट्टै अवसर पारेर अलग्गै पदक दिने व्यवस्था गरे हुन्छ।
प्रत्येक वर्ष अत्यन्तै छानिएको सानो संख्यालाई मात्र मान–पदवी बाँड्ने गरे त्यसको प्रभाव राम्रो हुन्छ। यसपटक देउवा सरकारबाट नौ सय तीन जनालाई तक्मा दिइएको छ। यसअघि ओली सरकारका पालामा २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा क्रमशः ५१४, ५१८, ६३३र ५९४ जनालाई क्रमशः तक्मा बाँडिएको थियो। २०७१ अघिसम्म तक्मा करिब दुई सय जनासम्मलाई बाँड्ने गरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः तक्माको संख्या बढाइयो र पाउनेको भीड पनि त्यसैअनुसार बढ्यो।
राज्यलाई यति धेरै कमजोर बनाउनु उचित होइन। यसले गरेका सबै काम खत्तम हुन्छन् भन्ने किन पार्नु ? यस्ता निर्णयले निःसन्देह आम व्यक्तिमा राज्यप्रति अविश्वास झाँगिदै जान्छ। राज्यले गर्ने प्रत्येक काममा विवेक हुँदैन, बरु त्यसमा नातावाद तथा कृपावाद मात्र झल्किन्छ भन्ने पार्नु पनि उचित हुँदैन।
अहिलेसम्म जसरी तक्मा वितरण हुँदै आएको छ, त्यसमा गम्भीर समीक्षा होस्। आगामी वर्षदेखि वितरण गरिने यस्ता पदकमा सही निर्णय गर्न सक्ने गरी समिति बनोस्। यथोचित छानबिन गरेर मात्र पदक तथा मान–पदवी वितरणको परिपाटी बनोस्।
हरेक वर्ष यो विषय आउँछ तर सुधार कहिल्यै हुँदैन। त्यसैले सुधारका निम्ति कदम चाल्नु उचित हुन्छ। निजी क्षेत्रबाट वितरण हुने एउटा सामान्य पुरस्कारको जति पनि मर्यादा नराखेपछि राष्ट्रको इज्जत कहाँ रहन्छ ? पदकमा मात्र होइन, राज्यका विभिन्न निकायले दिने पुरस्कार र सम्मानको पनि यही हालत छ। त्यसमा पनि सुधार गर्ने बाटोमा लाग्नु उचित हुन्छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७८ ००:२७ मंगलबार