बेपत्ता पारिएका दार्चुलाका जयसिंह धामीसम्बन्धी विषयमा सरकारको ढिलासुस्ती अत्यन्तै चिन्ताजनक छ।आफ्ना नागरिकमाथि भएको यो तहको ज्यादतीमा समेत सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ। सकेसम्म यो मुद्दा लम्ब्याउँदै लैजान पाए सर्वसाधारणले बिर्सन्थे भन्ने किसिमको भाव सरकारका कामकारबाहीबाट देखिएको छ।
आफ्ना नागरिकमाथि भएको यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहारमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नसमेत सरकारले ढिलाइ गरेको छ। यस विषयमा भारत सरकारसँग आपत्ति प्रकट गर्ने वा नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर यसबारेमा सोध्नेसम्मका काम गर्न सकिने थियो। तर सरकार यसबारे सोध्न तयार भएको देखिएन।
धामीलाई महाकालीमा बेपत्ता पारेको मंगलबार एक महिना भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका निम्ति काठमाडौँ आउन उनले भारतको बाटो तय गर्न चाहेका थिए। त्यसनिम्ति उनी तुइन तर्दै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिए पछि उनी नदीमा हराएका हुन्। उनी हराएपछि सरकारमा जुन तत्परता हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएको छैन।
सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्दै भारतीय पक्षलाई यसबारे प्रश्न गरेको भए निःसन्देह भविष्यमा यस किसिमका व्यवहारबाट नागरिकलाई जोगाउन सकिने थियो। एकातिर नेपाल–भारतबीच ‘रोटी र बेटीको सम्बन्ध’ रहेको भनेर नथाक्ने अर्कोतिर यस्तो क्रूर र अमानवीय कार्य पनि गर्ने गरेको देखिएको छ।यसले नागरिक स्तरमा समेत सम्बन्ध बिगार्छ।
सीमा क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारणले भोगेका यस्तो व्यवहार यो नै पहिलो होइन। यसअघि पनि अनेकानेक यस्ता घटना भएका छन्। भारतीय सीमा सशस्त्र बलले गरका ज्यादतीका कथा सीमाञ्चलका बासिन्दालाई राम्रैसँग थाहा छ।धामीमाथि भएको यो अन्यायले आमनागरिकले पीडा महसुस गरेका छन्।
सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्द्धन गौतमको नेतृत्वमा साउन १७ गते छानबिन समिति गठन गरेको हो। १० दिनको म्याद दिएर सुरु भएको छानबिन समितिको म्याद पटक–पटक थप भएको छ।साउन २५ गते एक साताका लागि, फेरि भदौ १ गते अर्को साताका लागि, भदौ ८ गते अर्को साताका लागि छानबिन समितिको म्याद थपिएको छ।
विभिन्न बहानामा थपिएको यो म्यादपछि बल्ल मंगलबार प्रतिवेदन पेश भएको छ। दिनदहाडै सारा स्थानीयका आँखाअगाडि भएको यस्तो घटनाको छानबिन गर्नसमेत यति लामो समय लाग्नु आफैँमा आपत्तिजनक छ। सबैले देखेको घटनाका बारेमा छानबिन गर्न त यति महाभारत छ भने सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने अन्य रहस्यपूर्ण विषय यत्तिकै हराएर जाने सम्भावना छ। सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। छानबिनमा भएको रहस्यपूर्ण ढिलाइ र पीडित परिवारको मुख बुजो लगाउन दिइएको क्षतिपूर्तिबारे आमनागरिकले नबुझ्ने कुरा भएन। सरकार यति लाचार पनि हुनु हुँदैन।
२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो।त्यो सरकारले प्रष्टसँग त्यो बेला विरोध गर्न सकेन। नाकाबन्दी भएको भन्नसमेत नसकेको घटना अहिले पनि स्मृतिबाट टाढा छैन। धामीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेपछि अहिले फेरि कांग्रेस नेतृत्वकै गठवन्धन सरकार छ।
यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर चाँडै छानबिन गरी भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन ढिला गरिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यतिबेला गठबन्धन सरकार रहेको छ। यो लाचारी कांग्रेसको मात्र होइन, गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने विषय हो।आफ्ना नागरिकमाथि गरिएको यस्तो ज्यादतीमा कसरी चूप लाग्न सकिन्छ ? यसका लागि भारतीय पक्षसँग राम्ररी आफ्नो विषय राख्नुपर्ने हुन्छ।
भारतीय नागरिकको हकमा यस्तो भएको भए कस्तो प्रतिक्रिया हुन्थ्यो होला ? यसमा थोरै मात्र विचार गरे पुग्छ।अमेरिकामा भारतीय कूटनीतिज्ञ देवयानी खोब्रागडेमाथि २०७० मंसिर २७ मा अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरेको घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा खल्बली उत्पन्न भयो। यो मुद्दाबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य बनाउन निकै मेहनत गर्नुपरेको थियो।
भारतले त्योबेला लिएको अडानले उनीमाथि अन्याय हुन पाएन।कूटनीतिक व्यक्ति मात्र होइन, सर्वसाधारणका हकमा पनि देशहरूले विशेष भूमिका खेल्छन्। उनीहरूले आफ्ना नागरिकमाथि अन्याय हुन लाग्दा वा भएको स्थितिमा सम्पूर्ण बल लगाएर काम गर्छन्।आफ्ना नागरिकमाथि यस्तो अन्याय हुँदा पनि समयमा बोल्न नसक्ने हो भने त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।
छानबिन गर्न यति लामो समय लगाउनु भनेकै प्रमाण कमजोर तुल्याउनु हो। तत्कालै छानबिन नगरेपछि कतिपय प्रमाण र प्रसंग हराउने खतरा हुन्छ।तत्काल बोल्न तयार भएका व्यक्तिले पनि बिस्तारै यस विषयमा आफ्नो मुख बन्द गर्नु उचित हुने ठान्न सक्छन्। प्रतिवेदन नआइ सरकारले कुरा उठाउन नचाहेको हो भने त्यसको माग चाँडै गर्नुपर्थ्यो। १० दिनको समय तोकिएको छानबिन समितले अरू झण्डै एक महिना बिताउँदा सकारप्रति अनेकन शंका उब्जन्छन्। वास्तवमा घटना हुनासाथ भारतसँग आपत्ति जनाउनुपर्थ्यो।
नेपाल सरकारले यसमा गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी गरेको छ।राष्ट्रका लागि नागरिक नै सर्वोपरि हुन्।अहिलेको सरकारले आफूलाई नागरिकको सेवक सम्झन्छ भने यस्ता मुद्दा आउँदा तत्काल काम थाल्नु उचित हुन्छ। मौन बसेर मित्रता बढ्दैन, बरु यस्ता समस्या आउँदा बेलैमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने र नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता माग गर्ने हो।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भएका कारण हामीले उताका नागरिकलाई जे सुविधा दिएका छौँ, त्यो हाम्रा निम्ति पनि लागु हुनुपर्छ। नेपालले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा निर्भिक भएर भारतसँग यसबारेमा प्रश्न गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७८ ०१:३० बुधबार