सरकारमा बस्नेहरूले भ्रष्टाचार रोकेर आर्थिक अनुशासन कायम गरेको दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा मुलुकमा आर्थिक अनियमितता बढदै गएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा प्रत्येक वर्ष आर्थिक अपचलन बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आउँदा कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ।
बेरुजुबाहेक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पनि २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ रहेको छ। कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमलाई सिधै बेरुजु मानिँदैन। तर सरकारमा बस्नेहरूले उत्तरदायित्व बहन नगर्दा यस्तो रकमसमेत बर्सेनि बढिरहेको छ। सरकारको खातामा आउनुपर्ने २ खर्ब भन्दा बढी रकम बक्यौताकै रूपमा छ।
यस वर्ष महालेखाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत गरी ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो। मुलुकको कुल बेरुजुमध्ये संघको २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड छ भने प्रदेशको १२ अर्ब ४७ करोड र स्थानीय तहको १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड र अन्य संस्था तथा समितिको ७० अर्ब ७९ करोड रुपियाँ पुगेको छ।
महालेखाले बेरुजुको प्रकृति हेरेर यसलाई विभिन्न वर्गमा राख्ने गरेको छ। असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेश्की बाँकी रहेको गरी वर्गीकरण गर्दै आएको छ। यीमध्ये असुल गर्नुपर्ने र अनियमित वर्गमा राखिएको बेरुजु सोझै आर्थिक नियम÷कानुन मिचेर गरिएको गडबडी हो। अहिलेसम्म नियमित गर्नुपर्ने ६२ अर्ब २६ करोड र अनियमित बेरुजु २४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ छ।
अन्य वर्गमा परेका बेरुजु कागजात नमिलेका, पेश्की फस्र्यौट गर्न बाँकी भएका, कानुनअनुसार खर्च भएको तर एकाध प्रमाण नपुगेकालगायत छन्। महालेखाले प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गए पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष वृद्धि दर घटेको औल्याएको छ। बेरुजुको वृद्धि दर घट्नु राम्रो संकेत हो। तर सरकारी कार्यालयहरूले अघिल्ला वर्षका बेरुजु फस्र्यौटमा भने लापरबाही गर्दै आएका देखिन्छ। बेरुजु फस्र्यौट गर्न नसकेकै कारण कुल बेरुजुको अंक बढिरहेको छ।
अर्कोतिर मुलुकका सात प्रदेशमध्ये सबै भन्दा बढी बेथिति प्रदेश २ मा देखिएको छ। प्रदेशगत आधारमा तुलना गर्दा प्रदेश २ को बेरुजु ५.६५ प्रतिशत छ भने यही प्रदेशका स्थानीय तहतर्फको बेरुजु पनि अन्य भन्दा बढी १०.२७ प्रतिशत देखिएको छ। स्थानीय तहमा पर्ने उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको प्रदेशगत तुलना गर्दा पनि सबै भन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ मा देखिएको छ। महानगरपालिकामध्ये धेरै बेरुजु काठमाडौँ महानगरको छ। यो तथ्यांकले आर्थिक अनियमितताको सवालमा प्रदेश २ सबै भन्दा तल रहेको देखाएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश २ मात्र नभएर समग्र स्थानीय तहमा देखिएको बेथिति झनै डरलाग्दो छ। लेखापरीक्षण गरिएको वर्षमात्र ३ सय ४३ स्थानीय तहले १ अर्ब ३२ करोड रुपियाँका सवारी साधन खरिद गरेका छन्। पछिल्ला ३ वर्षमा स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्बबाट ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले आर्थिक अनुशासन मिचेर काम गर्दा बेरुजु बढदै गएको हो।
लेखापरीक्षण गर्दा नियम मिचेर कम राजस्व असुली गरेको, कोषमा मौज्दात निष्क्रिय राखेको, बढी भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुन पालना नगरी खर्च गरेको देखिएको छ। कतिपय निकायले आर्थिक कार्यविधि विपरित रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। नियम विपरित भुक्तानी गर्नेको सूची पनि लामो छ। आर्थिक नियमावली विपरित सवा ७ अर्ब स्वीकृत बजेट भन्दा बढी खर्च गरिएको छ।
महालेखाले बेरुजुबाहेक सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको पनि औल्याएको छ। योजना निर्माण, कार्यान्वयन र भुक्तानीका क्रममा प्रशस्त कमजोरी भएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन भनेको छ। पूर्वतयारीबेगरका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, आयोजना सञ्चालनमा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय अभाव रहेको, बजेटमा समावेश नगरी वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको, कानुनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको जस्ता विषय पनि प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार नभएको भनिएको छ। राजस्व प्रशासन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि व्यापकरूपमा कमजोरी देखाएको छ।
महालेखाले प्रत्येक वर्ष बजेट खर्च गर्दा कानुन उल्लंघन गरी काम गरिएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारमा बस्नेहरूले यसलाई पटक्कै सुन्ने गरेका छैनन्। फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक बढदै गएको छ भने फस्र्यौटले गति लिन सकेको छैन।। सरकारसँग स्रोतको कमी छ। राजस्वले चालु खर्चमात्र धान्ने अवस्थाले पुँजीगत बजेटको स्रोतका लागि सरकार ऋण लिन बाध्य छ। यही कारण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋणको आकार बढिरहेको छ। तर सरकार आफैँले राजस्व र ऋणको बक्यौता उठाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म उठाउनुपर्ने बक्यौता मात्र सवा २ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। सरकारी अधिकारीहरूसँग इच्छाशक्ति हुने हो भने एकै वर्षमा यो बक्यौता उठाउन सकिने विषय हो।
सरकारमा बस्नेहरूको खर्चको बेथितिको सूची पनि लामो छ। गृहमन्त्री र सचिवले मात्र एक वर्षमा सुराकीका नाममा डेढ करोड खर्च गरेका छन्। माओवादी द्वन्द्वपछिका वर्षहरूमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको सवालमा त्यस्तो कुनै डरलाग्दो अवस्था देखिँदैन। न त अन्य मुलुकमा जस्तो आतंककारी गतिविधि नै यहाँ छ। तैपनि कानुनले दिएको सुविधा दुरुपयोग गर्दै वर्षमा डेढ करोड सुराकीमा खर्च गरिएको छ। वास्तवमा सरकार हाँक्नेहरूमा सार्वजनिक जवाफदेहिता खस्कँदै गएको देखिएको छ। यही कारण अनियमित र प्रमाण नपुग्ने खर्च बढ्दै गएको छ। महालेखाले औल्याएको सुधारको बाटोमा नजाने हो भने आगामी दिन झनै अनियमितता र बेथिति बढ्दै जानेछ। शासनसत्तामा बस्नेहरूले सधैँ गरिब जनताबाट उठेको करमा तर मारिरहने छन्। शक्तिमा पहुँच पुग्नेले कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउने छन्।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७८ ०४:०९ आइतबार