सरकारले गत वर्ष बजार अनुगमन गरी सार्वजनिक गरेको नतिजाले सबैलाई एक पटक झस्काएको छ। मुलुकभरका बजारमा बिक्री–वितरण हुने उपभोग्य खाद्यवस्तुमध्ये आठ प्रतिशत खान अयोग्य भेटिएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा बिक्री भएका खाद्यवस्तुको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा यस्तो डरलाग्दो तस्बिर आएको हो। विभागले मुलुकभरका बजारबाट २ हजार ८ सय ३४ वटा नमुना संकलन गरी गुणस्तर परीक्षण गर्दा ७.७ प्रतिशत खाद्यवस्तु खान अयोग्य फेला परेका हुन्। विभागका अनुसार तेल, दूध तथा दुग्धजन्य, चिया, मसला, पिउने पानी, बिस्कुट, भुजिया, दालमोठ, दाल, काजु, किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धुलोलगायतका खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तरका भेटिएका छन्। विभागले खाद्यान्न तथा दलहनजन्य वस्तुका ७ सय ४७, तेल तथा घिउका ३ सय ८२, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका २ सय ९९, मसलाका २ सय ६६, चिया तथा कफीका १ सय २४, दूध तथा दुग्ध पदार्थका २ सय ६, प्रशोधित पिउने पानीका १ सय ६५, कन्फेक्सनरीका ९० वटा नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरेको थियो। संकलितमध्ये २ सय १९ नमुना खान अयोग्य भेटिएको हो। खान अयोग्य वस्तुमध्ये सबै भन्दा बढी पिउने पानीका १६ प्रतिशत भेटिएका छन् भने १३ प्रतिशत बेकरी तथा बिस्कुट छन्। यस्तै तेल तथा घिउका ११, चाउचाउ तथा मसलाका सात, दालमोठ भुजियाका पाँच र दलहनका चार प्रतिशत खाद्यवस्तु खान अयोग्य फेला परेका छन्। यो नतिजापछि विभागले खाद्य ऐन प्रयोग गरी ९७ उद्योगको उत्पादन रोक्का गरेको छ। केही उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने केहीलाई सचेत गराइएको छ।
विभागले काठमाडौँसँगै आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत बजार अुनगमन गर्दै आएको छ। स्वदेशमा उत्पादित मात्र नभएर विदेशबाट आयात हुने उपभोग्य वस्तु पनि अखाद्य भेटिएका छन्। विभिन्न मुलुकबाट आयात भएका २३ प्रकारका खाद्यवस्तु अखाद्य प्रमाणित भएपछि प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। सरकारले विदेशबाट सामान आयात हुँदा नै भन्सार नाकामा रहेका प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ। कमसल देखिएका वस्तुलाई प्रवेशमा रोक लगाएर भन्सारमै नष्ट पारिन्छ।
बजारमा ८ प्रतिशत हाराहारीमा अखाद्यवस्तु फेला पर्नुमा सबै भन्दा बढी कमजोरी सरकारको हो। पहिलो सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन र पर्याप्त आधुनिक उपकरण छैन। यी साधनको अभावमा इच्छाशक्ति भए पनि सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन। आधुनिक उपकरणविना गुणस्तर जाँच हुन सक्दैन। अर्को अधिकांश सरकारी कर्मचारीमा अनुगमनको नाममा व्यापारी तर्साउने र मिलेमतो गरी रकम लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति छ। यसमा केही हदसम्म आमसर्वसाधारणको पनि कमजोरी छ। हामी गुणस्तरहीन वस्तु हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यसको उपभोग गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको सबै भन्दा व्यस्त व्यापारिक स्थान न्युरोड गेटको चल्तीको पुष्टकारी पसलले अखाद्य वस्तु बेचेको घटना बाहिर आएको धेरै वर्ष भएको छैन। घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले तत्काललाई पसल बन्द गराएको थियो। अहिले फेरि त्यहाँ पुष्टकारीकै पसलमा सर्वसाधारणको लाइन छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेको अवस्था छैन। बजारमा पर्याप्त मात्रामा अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहे पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सशक्त ढंगले आवाज उठाउन सकेका छैनन्।
उत्पादित खाद्यवस्तु मात्र होइन, बजारमा तरकारी तथा फलफूल पनि सुरक्षित छैनन्। सागदेखि लिएर प्रायः सबै तरकारीमा विषादी छर्कने गरिन्छ। कुनै विषादी यति कडा हुन्छन् कि प्रयोग गरेको १५ दिनसम्म पनि उक्त वस्तु खान हुँदैन। तर यहाँ विषादी हालेको भोलिपल्टै बजारमा लगिन्छ। सरकारी निकायले कहीँकतै अनुगमन गर्दैनन्। कालीमाटी जस्ता केही ठूला बजारमा सरकारले बेलाबखत अनुगमन र जाँच गरे पनि उपत्यकाका खेतबारीबाट सिधै पसल र चोक–चोकमा पुग्ने तरकारीको कहिल्यै जाँच हुँदैन। स्थानीय किसानले सोझै बिहान र साँझ बजारका चोकमा तरकारी बेच्न राखेका हुन्छन्। त्यही किसानका खेतबारीबाट कालीमाटी जस्ता ठूला तरकारी बजारमा नपु¥याइ सोझै ससाना पसलमा पुराउने प्रचलन छ। यस्तोमा कसैको अनुगमन पुगेको छैन।
तरकारीमा जस्तै फलफूलमा पनि लामो समयसम्म सड्न नदिन विषादी छर्कने गरिन्छ। उपत्यकामा काँचो भित्रिएको केरा विषादीको माध्यमबाट अर्को दिन पहेँलपुर बन्छ। आँप, स्याउलगायत अन्य फलफूलको अवस्था पनि उस्तै हो। विकसित मुलुकमा विषादीको कुरै छाडौँ, रासायनिक मल प्रयोग गरे/नगरेकोबारेमा पनि उपभोक्तालाई जानकारी दिइन्छ। सरकारले नै अर्गानिक र ननअर्गानिक फर्महरूको वर्गीकरण गर्छ र प्रमाणपत्र दिन्छ। हामीले भने बजारमा भएका वस्तुको अनुगमन पनि गर्न सकेका छैनाैं। सरकारी निकायले विगतको तुलनामा खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा सुधार आएको दाबी गरे पनि त्यो विश्वसनीय छैन। पिउने पानी र दूध जस्ता वस्तुमा समेत मिसावट भइरहेको छ। बालबालिकालाई गुणस्तरहीन दूध खुवाएर हामी कस्तो भावी पिँढी बनाउँदैछौँ ? वास्तवमा सरकारले गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेर नाफा लिन पल्केका व्यापारीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुनै बनाउन सकेको छैन।
कारबाहीस्वरूप सानो रकम जरिवाना तिरेर हुने अवस्था भएपछि व्यापारीमा कुनै डर देखिँदैन। कडा कानुन भएका युरोपेली मुलुक, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतमा अखाद्य वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्ने आँट कुनै पनि व्यापारीले गर्न सक्दैनन्। कडा कानुन बनाउन हामीलाई केले छेकेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७८ ०१:४९ आइतबार