कोभिड–१९ विरुद्धको खोप यतिबेला आफ्नो जीवन जोगाउनका निम्तिमात्र आवश्यक भएन, विदेश जान पासपोर्टसरह भएको छ। ‘खोप राहदानी’ अर्थात् ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ को चर्चा भएको निकै भइसकेको छ। खोप नलगाएका व्यक्तिहरूका निम्ति जीवन कठिन हुँदैछ। यतिबेला खोपको प्रमाणपत्र लिन अर्को युद्ध जस्तो भइरहेको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जाने युवाहरूका निम्ति यो सहजै प्राप्त हुन सकेको छैन। क्युआर कोडसहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र पाउन ‘श्राद्ध गर्नु भन्दा सिधा पुर्याउनै गाह्रो’ जस्तो भएको छ। सरकारले जारी गरेको सूचनाअनुसार विद्युतीय खोपको प्रमाणपत्र पाउन जम्मा गर्नुपर्ने कागजातको सूची देखेर सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य भइरहेको छ– खोप लगाएको होइन, जग्गा पास गरेको प्रमाणपत्र दिनुपरेको जस्तो।
खोपको प्रमाणपत्र लिन जारी गरेको सूचनामा कागजातको सूची देखेर पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं राजदूत मधुरमण आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा गरेका टिप्पणीमा सहमति जनाउने पंक्ति ठूलो छ। उक्त सूचनाअनुसार खोपको प्रमाणपत्रका निम्ति सक्कल राहदानी, सक्कल खोप कार्ड, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, राहदानीको छायाँ कापी, खोप कार्डको छायाँ कापी, कबुलियतनामाका साथै तीन दिनभित्र विदेश जानेका निम्ति भिसाको छायाँ कापी र टिकटको छायाँ कापीसमेत चाहिने प्रबन्ध गरिएको छ। यही सूचनाको लम्बेतान सूची देखेपछि स्वाभाविकरूपमा प्रतिक्रिया व्यक्त भएको हो। विद्युतीय प्रमाणपत्र दिन खोप लगाएको प्रमाणपत्र मात्र भए पुग्नेमा यतिका धेरै कागजात माग्नुपर्ने कारण बुझिएको छैन।
यसै पनि हाम्रा सरकारी निकायबाट कुनै काम गराउनु भनेको अर्को एउटा महाभारत युद्ध जित्नुजस्तै हो। पटक्कै सजिलो छैन। सजिलोसँग सेवा पाउनै सकिँदैन। कुनै पनि सरकारी सेवा पाउन बिचौलिया बोकेरै जानुपर्छ। त्यस निम्ति यातायात कार्यालय, मालपोत जस्ता सर्वसाधारणका सरोकारका कार्यालयमा दुःख नपाउने व्यक्ति कमै छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरूले पटक–पटक हण्डर खान्छन्। त्यसमा पनि खोपको सिलसिलामा तिनले पाएको दुःख वर्णन गर्न नसकिने छ। धेरैले बेलैमा खोप लगाउन पाएनन्। खोप लगाएपछि पनि तिनले प्रमाणपत्र प्राप्तिका निम्ति गरेको संघर्षको कथा अत्यन्तै पीडादायी छ। ती घन्टौँघन्टा भोकभोकै लामबद्ध भएका छन्।
खोपको प्रमाणपत्र सजिलै दिने गरी व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिएन। एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सकै आम्दानीबाट मुलुक धानिएको छ। कोभिड–१९ संक्रमणकालमा समेत तिनले विदेशबाट पठाएका रेमिट्यान्सले परिवार धानिएको छ। यसैबाट मुलुकको ढुकुटी भरिएको छ। वैदेशिक मुद्राको आर्जन यसैबाट भएको छ। बीचमा उनीहरूले रोजगारीमा जान खोज्दा सहजीकरण गर्ने कामसमेत भएन। त्यसकारण कैयन्ले वर्षौँ लगाएर पाएको रोजगारी फेरि गुम्ने अवस्थामा ती पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा तिनै व्यक्ति जान बाध्य छन् जसले देशभित्रै कुनै भनसुन गराएर पनि काम पाउन सक्दैनन्। त्यसैगरी यसमा तिनै व्यक्ति छन्, जसले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएका छैनन् तर परिवारको जिम्मेवारी तिनका काँधमा छ। यस्तो अवस्थामा तिनले वैदेशिक रोजगारीमा जानुको विकल्प छैन।
कैयन् मुलुकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तिनका निम्ति विमानस्थलमा जानेबेलामा होस् वा आउँदा प्रत्येक पटक सरकारले विशेष सहायता उपलब्ध गराउँछ। हामीकहाँ भने यी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले सरकारलाई दबाब दिन सक्दैनन्। बरु पाइलैपिच्छे ती ठगिन्छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि उनीहरूले जीवनलाई दाउमा राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको छ। खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन समेत उनीहरूले कठिन कसरत गर्नुपरेको छ। त्यसै क्रममा अत्यधिक भीड हुँदा कैयन्लाई कोभिड–१९ को संक्रमणसमेत भएको छ।
वैदेशिक रोजगरीमा गएकामध्ये १४ वर्ष अवधिमा ९ हजारको मृत्यु विदेशी भूमिमा भएको छ। परिवार सदस्यले तिनलाई बाकसमा बन्द अवस्थामा फेरि पाउने गरेका छन्। विदेशी भूमिमा जीवन गुमाएका यी श्रमिकहरूका परिवारले लामो प्रतीक्षापछि मात्र आफन्तजनका शव देख्न पाउँछन्। झण्डै १४ वर्षमा भएको नौ हजार जनाको मृत्यु कुनै ‘जनयुद्ध’ को भन्दा कम छैन। केही हदसम्म मृत्यु स्वाभाविक भए पनि कैयन् युवावस्थाका छन्। यस हिसाबले हेर्दा त्यो मृत्यु स्वाभाविक मान्न सकिन्न। अत्यधिक श्रमका कारण पनि कैयन्को जीवन गएको छ। उनीहरू आफू जन्मी÷हुर्केको नेपाल भूमि भन्दा अत्यन्तै गर्मी र खतरनाक ठाउँमा जान बाध्य छन्। तिनका निम्ति स्वदेशमै बस्ने र रोजगारी गर्ने अवसर कहिले आउला ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका निम्ति सरकारले विशेष चासो दिनु उचित हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिने आवश्यक कागजात वा खोप प्रमाणपत्र सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो कामका निम्ति कर्मचारीतन्त्रलाई बढ्ता सक्रिय र सजग बनाउनुपर्छ। कर्मचारी संयन्त्र किन जहिल्यै कागतको थुप्रोमात्र बढाउन चाहन्छ ? खोप लगाएको प्रमाणपत्र हेरेका भरमा क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र बनाइदिन सकिन्छ। लम्बेतान कागज माग गरेर असजिलोमा पार्नुको अर्थ छैन। वास्तवमा खोप लगाउन थाल्दा खोप केन्द्रबाटै यस प्रयोजनका निम्तिसमेत मिल्ने गरी प्रमाणपत्र दिएको भए सहज हुन्थ्यो। खोप राहदानी अन्य व्यक्तिका हकमा समेत आवश्यक हुने देखिँदैछ। त्यसैले सरकारले अहिलेदेखि नै त्यस्तो प्रमाणपत्र सहज ढंगले दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सजिलो बनाउन धेरै ढिला नगरौँ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७८ ०५:१८ शुक्रबार