प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी पाँचौँ पटक पाए पनि यसपटकको अवसर विगतमा भन्दा निकै चुनौतीपूर्ण छ। आमनागरिकमा निराशा चुलिँदो छ। एकातिर, कोभिड– १९ को संक्रमणले आर्थिक स्थितिदेखि मनस्थितिसम्म बिग्रिएको अवस्था छ। अर्कोतिर, शासन/प्रशासनमा देखिएको अलमल प्रीतिकर छैन।
यो असामान्य अवस्थालाई किन सामान्यजस्तो व्यवहार गरेको होला भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको तीन साता नाघिसकेको छ। सरकारले अझै पूर्ण स्वरूप पाउन सकेको छैन। स्वाभाविकरूपमा यतिबेला देउवाले गठबन्धन सरकारलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्। हाम्रोजस्तो गठबन्धन संस्कृति नभएको मुलुकका निम्ति यो सहज काम होइन। तैपनि देउवाले गठबन्धन चलाउने अनुभव राख्छन्।
उनले यो पटक निकै सुझबुझपूर्ण तरिकाले सरकारको जिम्मेवारी पाएका हुन्। सुरुका दिनमा उनी यसका निम्ति तयार थिएनन्। उनका पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले लगातार संविधान मिचेर अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था असफल बनाउन थालेपछि गठबन्धनका नेताहरूले देउवालाई नेतृत्वका निम्ति आग्रह गरेका हुन्। विजय उन्मादमा रहेका बेला ओलीले देउवालाई कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गरे पनि अवसर उनीसम्म आइपुगेको छ। यसैलाई भनिन्छ– ‘आदर्श न्याय’। व्यक्तिका उन्मादले मात्र हुँदैन, परिस्थिति अनेकन हिसाबले उल्टिन्छ। प्राप्त उपलब्धिलाई सही ढंगले उपयोग नगरेर विध्वंशात्मक व्यवहार गरेपछि सबै मिलेर परिस्थिति उल्ट्याइदिन सक्छन्। यस हिसाबले परिवर्तित परिस्थितिका कारण आएको देउवाका निम्ति यो अवसरलाई चिनेर व्यवहार गर्नु उचित हुन्छ।
उनले सरकार विस्तारका निम्ति यति धेरै ढिला गर्नु उचित हुँदैन। अहिले हामीसँग त्यस्तो फुर्सदको समय छैन। आरामसँग सरकार बनाउने, अनि विस्तारै काम गर्ने भन्ने हुँदैन। अहिले धेरै अर्थमा असामान्य अवस्था हो। यसकारण युद्धस्तरको कामबेगर हाम्रा लक्ष्य प्राप्त हुने छैनन्। गठबन्धन दलका कारण देउवाले ढिला भयो भनेर उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। उनले जुन–जुन दल तयार हुन्छन्, तिनका भागका मन्त्रालयमा मात्र भए पनि मन्त्री बनाउन थाल्नुपर्छ। त्यसैगरी उनका निम्ति आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि समस्या छन्। सबैलाई मन्त्री पदको आकांक्षा छ। यसमा तेरो÷मेरो नभनी उपयुक्त पात्रहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने हो भने कसैले पनि भाग खोज्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। जो मन्त्री बने पनि कांग्रेसबाट बन्नुपर्छ न कि कुनै गुट वा नेताको आशीर्वादबाट।
गठबन्धनका अन्य नेताले पनि अहिलेको कठिन परिस्थितिलाई बुझेर देउवालाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। उच्चस्तरीय संयन्त्र वा त्यसको साझा कार्यक्रम जस्ता पक्षलाई संविधानले चिन्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि यस्तो परिस्थितिले काम गर्न दिँदैन। यस्ता संयन्त्र भनेका प्रधानमन्त्रीलाई अंकुश लगाउनका निम्तिमात्र तय हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले सजिलोसँग काम गर्न पाउनुपर्छ। गठबन्धनको भावना विपरीत वा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले जस्तै गरी काम गर्न थालेका खण्डमा अविश्वासमार्फत हटाउन सकिन्छ। सकेसम्म देउवा र गठबन्धनका नेताहरूले यो अवसर कस्तो कठिन परिस्थितिमा आएको हो भन्ने मनन् गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूसँग विगतमा पत्रकारितालगायतका क्षेत्रले गरेका अन्तरक्रियामा आमनागरिकका अपेक्षा के छन् भन्ने प्रष्ट भएकै छन्। नेताहरूले ती भावनाअनुरूप काम गर्ने विश्वाससमेत दिलाएका हुन्।
अब यथार्थमै समय आएको छ, लोकतन्त्रको जग बलियो हुने गरी काम हुनुपर्छ। आमनागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न पाउनुपर्छ। अहिले आमरूपमा स्थापित धारणा सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने हो। यो जनभावना परिवर्तन गर्न आदर्श ढंगले काम हुनुपर्छ। न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले न्याय नदिएको भए अहिलेसम्ममा अरू कति बबण्डर हुने थिए। प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नियुक्ति भएपछि उदार लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ मुलुक अग्रसर हुन्छ भन्ने अपेक्षा नै हो। त्यसैले त्यो अपेक्षालाई तुषारापात हुन नदिने यो महत्वपूर्ण अवसर हो। यस्तो अवसर पटक–पटक आउँदैन। बल्ल आएका यस्ता अवसर गुमाएपछि भने स्थिति अरू बिग्रन्छ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सरकारमा आउन आग्रह गर्दा पनि केही ढिला भएको भन्ने छ। उनलाई कुरिरहनु भन्दा पनि भोलि सरकारमा सरिक हुने अवस्था आउँछ भने त्यतिबेला हेरफेर गर्ने गरी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिन वा अन्य मन्त्रीलाई थपिदिन पनि सकिन्छ। पछिल्लो चरणमा ओली सरकारले गरेका नियुक्तिले न्यूनतम मापदण्डसमेत उल्लंघन गरेको छ। त्यसमा सुधार गर्न पनि त्यत्तिकै हतार भएको छ। संवेधानिक अंग र आयोगका नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी ओली सरकारले ल्याउन खोजेका जनविरोधी विधेयकहरू सरकारले फिर्ता लिने तयारी गर्नुपर्छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी सहज र सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्ने पक्ष्मा पनि यो सरकारको गम्भीर चिन्तन हुनु आवश्यक छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कोभिड–१९ को तेस्रो लहर आउन लागेको छ। विशेषज्ञहरूले यसको चेतावनी दिइसकेका छन्। यस स्थितिमा सबै नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका निम्ति सरकारका सबै मन्त्रालयले चुस्त र दुरुस्त ढंगले काम थाल्नुपर्छ। त्यसका निम्ति परिवर्तनका छनक दिन सक्ने गरी मन्त्रीहरू बन्न सक्नुपर्छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई ल्याउनासाथ प्रधानमन्त्री देउवाको चौतर्फी आलोचना भएका छ। यसलाई उनले मनन् गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्को अनुहार देखेर आमनागरिक आश्वस्त हुने वातावरण बन्नुपर्छ। देउवा उमेर र अनुभवका हिसाबले पनि उचाइमा पुगिसकेका छन्। उनको सुझबुझ फरक भएको हेर्न आमनागरिक यतिबेला आतुर छन्। सरकारलाई पूर्णता दिन र तीव्र गतिमा काम गरेको हेर्न हामी लालायित छौँ। अहिलेको यो अत्यासलाग्दो अलमललाई चाँडै बिदा गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ ०४:२२ बिहीबार