प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले लोकतन्त्रका न्यूनतम मान्यतालाई समेत अस्वीकार गर्दै निर्णय गर्दै आएको छ। संवैधानिक नियुक्तिमा गरिएको असंवैधानिक अभ्यास ओली सरकारले गरेका अनेकन असंवैधानिक काममध्येको एक हो। यसरी गरिएको नियुक्तिमार्फत संवैधानिक अंगमाथि यो सरकारले कब्जा जमाएको छ। संवैधानिक अंगको व्यवस्था सन्तुलन तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति गरिएको हो।
तर ओलीले यस्ता निकायमा संसदीय सुनुवाइबेगर आफूले चाहेका व्यक्तिलाई जथाभावी नियुक्त गरेका छन्। यसले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार योग्य व्यक्तिलाई त्यहाँ पु¥याउने भन्दा पनि आफूले चाहेका व्यक्तिलाई पद दिने काममात्र भएको छ। यो व्यवस्थाका कारण ‘राम्रा भन्दा हाम्रा’ व्यक्तिले नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
दुई चरणमा गरी ५८ जना व्यक्तिको नियुक्ति संवैधानिक अंगहरूमा भएको छ। यतिका धेरै व्यक्ति विनासंसदीय सुनुवाइ नियुक्ति गर्दा स्वाभाविकरूपमा ओलीको हात माथि परेको छ। त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्का केही पदाधिकारीको सिफारिसका व्यक्तिले समेत यो नियुक्तिमा मौका पाएका छन्। संविधानतः संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ओलीले उपस्थितिको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने सुविधा उपयोग गर्दै नियुक्ति गराएका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका बैठकबाट समेत ओलीले आफूखुसी व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिलाउन सफल भएका हुन्।
यी नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्का अन्य पदाधिकारीका व्यक्तिगत छनोटका केही पदाधिकारीसमेत परेका छन्। प्रधानन्यायाधीश आफैँ पनि नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका कारण यस मुद्दामा उनको समेत ‘स्वार्थ बाझिने’ तर्क भइरहेका छन्। यी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले यो मुद्दामा सुनुवाइ थालनी गर्नुपर्ने आग्रह भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी गरेका हुनाले यो मुद्दा फेरि पनि अदालतमा पुगेको छ। अन्य मुद्दामा जस्तै सर्वोच्चले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राज्यका अन्य पदाधिकारीले कानुनको शासनमा बेवास्ता गर्छन् भने निःशन्देह सर्वोच्चले यसमा सक्रियता देखाउनु उचित हुन्छ। त्यसबाट मात्र उचित परम्परा बस्न सक्ने अवस्था आउँछ।
यी पदाधिकारीको नियुक्ति यस्तो स्थितिमा गरिएको छ, जतिबेला संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको अवस्था सिर्जना गरिएको छ। संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिनमा स्वतः राष्ट्रपतिबाट यसलाई औपचारिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार दुई चरणमा गरी यी पदाधिकारीले नियुक्ति पाएर काम पनि सुरु गरिसकेका छन्। यसरी गरिएको नियुक्तिले एकसाथ अनेकन् मूल्य तथा मान्यतालाई कुल्चिएको छ। एक, संवैधानिक परिषद्मै एक मतले यी पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको होइन। दुई, संसदीय समितिले व्यक्तिको योग्यता÷क्षमताको जाँच गरी नियुक्तिका निम्ति स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाउन पाएन।
अघिल्लो पटक पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा १५ मिनेटअगाडि संसदीय सुनुवाइ गर्न नाम संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। यस पटक फेरि पनि संसद् विघटन भइसकेको छ। योबीच संसदीय सुनुवाइ हुन पाएन। संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः ४५ दिनमा नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था त्यो समितिले समयमा काम टुंग्याओस् भनी राखिएको कानुनी व्यवस्था हो। तर संसद् विघटन भएको मौका पारेर संसदीय सुनुवाइ गर्न भनी लेखी पठाउने र स्वतः आफूले चाहेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने परिपाटी अहिले देखिएको छ। यसले यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिमा जिम्मेवारी वोध नहुने र एक जना नियुक्तिकर्ता प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही भएमात्र पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
संवैधानिक निकायहरू सर्वसञ्चित कोषबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्तिहरू हुन्छन्। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत फाइदा मात्र हेरेर नियुक्ति दिनु भनेको राज्यप्रतिको जवाफदेही नभएको लक्षण पनि हो। यी व्यक्तिहरूले आफूलाई मुलुकप्रति जिम्मेवार ठह¥याउन सक्दैनन्। आफूप्रति विश्वासिला व्यक्ति मात्र नियुक्ति गर्दाको परिणाम के हुन्छ भनी हेर्नलाई निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अभ्यासलाई मात्र हेरे पनि पुग्छ। यसका पदाधिकारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी मुद्दा आफूकहाँ आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुने राजनीतिक फाइदाबाहेक अन्य नहर्ने गरेको पनि देखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादका बेलामा होस् वा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को विवादमा निर्वाचन आयोगले देखाउँदै आएको रवैया यसको ज्वलन्त प्रमाण हो।
संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको सन्तुलन र नियन्त्रण व्यवस्था पछिल्लो समयमा आएर भत्किएको छ। यसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यतर्फ पुग्न सहज हुने छैन। प्रधानमन्त्री एक जनाले मनलाग्दी ढंगले गरेका विनापरीक्षणका नियुक्तिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पनि अन्त्य गर्छ। यसबाट चाकडी प्रथालाई प्रोत्साहन मिल्छ। ओलीले गरेका अहिलेका नियुक्ति आफू र आफ्नो दल निकट व्यक्तिलाई खुसी पार्ने छ। गुणस्तरयुक्त नियुक्ति नभएपछि संवैधानिक अंगहरूले निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्। यस किसिमको जबर्जस्तीको अन्त्यका निम्ति सर्वोच्चले आफूसँग आएका मुद्दामा बेलैमाथि सुनुवाइ गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ।
अन्यथा, योग्यता नपुगेका र संसदीय सुनुवाइसमेत नभएका व्यक्तिले नियुक्ति पाउने अहिलेको परिपाटीको भविष्यका प्रधानमन्त्रीबाट पनि उत्तिकै दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ। असंवैधानिक अभ्यासलाई बेलैमा सच्याउने काम भएन भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था झन्झन् कमजोर भई लोकतन्त्रको ठाउँ हुकुमतन्त्रले लिन थाल्छ। प्रतिस्पर्धा होइन चाकडी, चाप्लुसी आदिले ठाउँ पाउने गरी भएका यी नियुक्ति तत्काल बदरयोग्य छ। यो कदममा रोक नलाग्ने हो भने विकृतिले नेटो काट्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: १४ असार २०७८ ०३:२५ सोमबार