‘टु मच वाटर टु लिटल वाटर’ अर्थात् ‘अति पानी अत्यन्तै कम पानी’ को स्थितिबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। जब वर्षा हुन्छ, पानी नै पानी हुन्छ। जतिबेला सुक्खा लाग्छ पानी अभाव हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कठिनतम समयमा अहिलेका मानिसले गुज्रिरहनुपरेको छ। वातावरणअनुसारको विकास गर्दै अगाडि बढ्न सकेका भए अहिले हामीले यस्तो दुःखद् अवस्था सामना गर्नुपर्ने थिएन। एकातिर, हामी प्राकृतिक स्रोतसाधनका धनी छौँ। अर्कोतिर, यस्ता अमूल्य प्राकृतिक साधनको सदुपयोग गर्न नजानेका कारण त्यसैबाट सिर्जित समस्यामा पर्दैछौँ। हाम्रो माटोअनुसारको विकासको वातावरण नबनेका कारण बर्सेनि हामी एकपछि अर्को प्राकृतिक विपत्तिको सिकार हुन थालेका छौँ।
यस वर्षको मनसुन सुरु हुनासाथ देशका विभिन्न भागमा यसले जनजीवन अस्तव्यस्त तुल्याउन थालिसकेको छ। यसै पनि मौसमविद्हरूले यसपटक बढ्ता झरी पर्ने पूर्वानुमान गरिसकेका छन्। यसको अर्थ हो– यो वर्ष अरू धेरै प्राकृतिक विपत्तिमा सर्वसाधारण पर्नेछन्। देशका विभिन्न भूभागमा मंगलबार र बुधबार निकै धेरै वर्षा भयो। यसरी वर्षा हुँदा राजधानी नजिकैको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकसमेत नराम्ररी यसको चपेटामा परेको छ।
त्यसैगरी विगतमा विरलै पानी पर्ने भनेर चिनिएको मुस्ताङमा वर्षाले ल्याएको विपत्ति हाम्रा निम्ती विचारणीय पक्ष छ। विगतमा जे हुँदैन भनिन्थ्यो, आज त्यही हुन थालेको छ। पानी कमै पर्ने हुनाले मुस्ताङमा मानिसले त्यस्तै किसिमका आवास बनाएका थिए। बसोबासको प्रबन्ध पनि त्यही प्रकृतिलाई सुहाउँदो रहेको थियो। तर अब पानी धेरै पर्न र बाढी/पहिरोको सिकार हुन थालेपछि दैनिक जीवन यापनका तरिका नै फरक पर्ने अवस्था आएको छ।
त्यसैगरी राप्ती नदीले समेत बबण्डर मच्चाएको छ। देशभरि बाढी/पहिरोले गरेको क्षति मनसुनको सुरुआतमै धेरै देखिएको छ। यहाँ मनसुन झण्डै सय दिन रहन्छ। त्यो बेलासम्ममा हामीकहाँ अझै कति धेरै दुःखद स्थिति आउने हो अनुमानमात्र अहिले गर्न सकिन्छ। जनधनका हिसाबले यसपटक मेलम्चीमा धेरै क्षति भएको छ। एक व्यक्तिको ज्यान गएको र २९ जना बेपत्ता भइरहेको प्रारम्भिक जानकारी छ। यसबाहेक व्यक्तिको आवास र दैनिक जीवनमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कैयन् व्यक्ति घरबारबिहीन अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकार भनेको अभिभावक हो। आफ्ना नागरिक कस्ता ठाउँमा बसेका छन्, तिनलाई कसरी सुरक्षित ठाउँमा राख्ने भन्ने ध्यान सरकारकै हुनुपर्छ। अझ अहिले संघीय सरकारबाहेक पनि प्रदेश र पालिका सरकारहरू क्रियाशील छन् । सबै सरकारले गम्भीरपूर्वक आफ्नो क्षेत्रको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। त्यो ठाउँको जोखिम बुझेर भावी रणनीति तयार गर्नु उचित हुन्छ।
व्यक्तिमाथि आएको यो दुर्गतिबाट फेरि उठ्न समय लाग्छ। दुःखको कुरा यस्ता विपत्तिमा पर्नेले आफू एक्लै यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा पनि यस्ता धेरै विपत्ति आएका छन्, तिनलाई राज्यका तर्फबाट प्राप्त हुनुपर्ने सहयोग मिलेको देखिँदैन। तिनलाई सहयोग गर्ने भन्दाभन्दै समय जान्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्रै दशकयता कैयन् पटक यस्ता विपत्ति आएका छन्। त्यसबाट निकाल्न कुनै प्रयास भएको छैन। २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका बेला पनि सिन्धुपाल्चोकलाई छियाछिया पारेको थियो। बाढी/पहिरोका हिसाबले त्यहाँ यस्ता विपत्ति निरन्तर आइरहेका छन्। विगतमा यस्ता समस्यामा पर्नेको अवस्था पनि उस्तै छ।
एकातिर हाम्रो मुलुक निरन्तर भूकम्पका जोखिममा परिरहने किसिमको छ। हाम्रा पहाडहरू कमला छन्। त्यसमाथि पनि केही वर्षयता हामी देशैभरि सडक विस्तार अभियानमा लागेका छौँ। यसरी सडक विस्तारका क्रममा प्रयोग हुने भारी औजार र मेसिनले यहाँका डाँडाकाँडा छियाछिया पारेको छ। हुन त हामीकहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ। तर त्यस्तो अध्ययनले तात्विक प्रभाव पारेको छैन। त्यस्तो हुँदो हो त अहिले जसरी डोजर चलाइएको छ, त्यसो गरिने थिएन। यसले हाम्रा डाँडाकाँडा छियाछिया पारेको छ। एकातिर, भूकम्पको निरन्तर जोखिममा परेको र अर्कोतिर डोजर आतंकले हाम्रो भूमिलाई थप संकटमा पारेको छ।
यस्तो स्थितिमा सरकारको ध्यान कसरी हाम्रो मुलु्कको दिगो विकास गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्ने हो। तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटमा गिटी, ढुँगा र बालुवा निर्यात गर्ने नीति सार्वजनिक भएको छ। कैयन् डाँडा खारेर त्यसबाट यस्ता सामग्री निकाली भारततर्फ निकासी गर्ने नीति सरकारको छ। यसले अन्ततः हाम्रा चुरे पर्वत शृंखलालाई प्रभवित गर्ने निश्चित छ। यसको सबैतिरबाट विरोध भइरहेको पनि छ। तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन। यस्ता सामग्री निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको उद्देश्य रहे पनि त्यसले दिने आम्दानी भन्दा दीर्घकालीन प्रभाव ठूलो हुने देखिएको छ।
धेरै प्राकृतिक विपत्ति आइरहने, भूकम्पीय जोखिममा रहेका र बाढी/पहिरोमा पर्न सक्ने सम्भावित बस्तीबारे सरकारको अध्ययन हुनु आवश्यक छ। यसरी अध्ययन गरी जोखिम बढी भएका ठाउँमा बसेका मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने नीति सरकारको हुनु आवश्यक छ। सरकार भनेको अभिभावक हो। आफ्ना नागरिक कस्ता ठाउँमा बसेका छन्, तिनलाई कसरी सुरक्षित ठाउँमा राख्ने भन्ने ध्यान सरकारकै हुनुपर्छ। अझ अहिले संघीय सरकारबाहेक पनि प्रदेश र पालिका सरकारहरू क्रियाशील छन्। सबै सरकारले गम्भीरपूर्वक आफ्नो क्षेत्रको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।
त्यो ठाउँको जोखिम बुझेर भावी रणनीति तयार गर्नु उचित हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिले बोलेरमात्र हुँदैन, यसका निम्ति दक्ष निकाय नै हुनुपर्छ। तिनले गर्ने अध्ययनका आधारमा त्यहाँ बस्ने बस्ती, संरचना र विकासका मोडलबारे ध्यान दिन सक्नुपर्छ। त्यसो गरियो भनेमात्र दिगो ढंगले मुलुकबासीले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। अन्यथा, जहिल्यै घटना हुञ्जेल रोइलो गर्ने र बिर्सने स्थिति हुन्छ। पीडा भोग्ने भोगिरहन्छन्, अरूले यसलाई केही दिनमै बिर्सने स्थिति हुन्छ। त्यसैले हाम्रो माटोको महत्ता बुझेर व्यवहार गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ।
प्रकाशित: ४ असार २०७८ ०२:४६ शुक्रबार