मुलुक संघीयतामा गएपछि एक आर्थिक वर्षका लागि तीन तहबाट वार्षिक बजेट बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले जेठ १५ मा संघलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अन्तरसरकारी वित्त ऐनले प्रदेश सरकारलाई असार १ मा ल्याउनुपर्ने भनेको छ। यस्तै सबै स्थानीय तहले असार १५ मा आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्नेछ। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछिका धेरै वर्ष राजनीतिक दलहरूले बजेटमा चर्को राजनीति गरे। कतिपय वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म पनि पूर्ण आकारको बजेट आउन नपाएर पेश्की बजेटबाट काम चलाउन बाध्य बनाइयो। यही बजेटमाथिको फोहोरी खेललाई अन्त गर्न दलहरूकै सहमतिमा कानुन बनाएर बजेट ल्याउने दिन तोकिएको हो। त्यसअनुसार संघले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ भने सातै प्रदेशले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। अब असार १५ मा स्थानीय तहले बजेट ल्याएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट बन्नेछ।

ठूला आयोजनाहरू संघले गर्ने र साना आयोजनाका काम गर्न स्थानीय तह नै सक्षम रहेको भन्दै दोस्रो तहका नेताको व्यवस्थापन गर्नमात्र प्रदेश बनाइएको भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो औचित्य सावित गर्न प्रदेश सरकारहरूले काम गरेर देखाउनुको विकल्प छैन।

पछिल्लो समय प्रदेशहरूमा चरम राजनीतिक अस्थिरता छ। फोहोरी राजनीतिका कारण सरकार फेरबदल, प्रदेशसभामा बहुमत÷अल्पमतको खेल दिनहुँ फेरबदल भइरहेको अवस्था छ। तर यस्तो चर्को राजनीतिक अस्थिरतामा पनि सबै प्रदेश सरकार कानुनले तोकेकै दिन बजेट ल्याउन सफल भएका छन्। यसअघि सबै प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएकाले बजेट पनि प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ भन्ने अवस्था छ। संसद् विघटनको अवस्था रहेकाले संघीय सरकारले भने विभिन्न आलोचनाका बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेशहरूमा भने बजेटको हकमा यो फोहरी राजनीतिक खेल खेलिएन। प्रदेश एक र वाग्मतीमा सत्ता पक्षकै असन्तुष्ट पक्षले सहयोगी भूमिका खेलेर बजेटमाथि राजनीति गरेनन्। यो मुलुकको विकास र आमसर्वसाधारणको हितका लागि सुखद् पक्ष हो।

अन्य धेरै मुलुकमा राजनीतिक विवाद र अस्थिरता भए पनि सरकारको काम कारबाही र विकासका काममा त्यसले प्रभाव पार्दैन। राजनीति, दैनिक प्रशासन तथा विकास निर्माणका काम भिन्न विषय हुन् भन्ने मान्यताले काम गरिन्छ। तर नेपालमा भने राजनीतिक अस्थिरताले सोझै दैनिक प्रशासन र विकास निर्माणमा असर पार्दै आएको छ। राजनीति र प्रशासनलाई भिन्नरूपमा हेर्ने परिपाटीको विकास नभएसम्म विकासमा अवरोध भइरहने छ। यो वर्ष केही प्रदेशले देखाएको भिन्न बाटो अब संघले पनि सिक्ने बेला आएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएका सात प्रदेश सरकारले कुल बजेटको आधा भन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेका छन्। संघमा चालु खर्चको एकतिहाइ बजेट पनि पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन हुने गरेको छैन। सातमध्ये प्रदेश एक (४६ प्रतिशत) बाहेक सबैको पुँजीगत बजेट ५१ प्रतिशत भन्दा माथि छ।

बजेटको स्रोतमाथि भने प्रदेश सरकारलाई संघको निर्भरता हटेको छैन। कुल बजेटमध्ये करिब ४० प्रतिशत हिस्सा संघले दिने चार किसिमका अनुदानको छ। राजस्व बाँडबाँटबाट प्राप्त हुने करिव २३ प्रतिशत र करिव २५ प्रतिशत हिस्सा यस वर्ष खर्च नभएर रहेको नगद मौज्दातले ओगटेको अवस्था छ। यस्तै प्रदेशहरूको कुल बजेटको आन्तरिक स्रोत (ऋण लिनेसमेत) को हिस्सा २५ प्रतिशतमात्र छ। विनियोजित बजेट सबै खर्च गर्ने क्षमता बढ्नेबित्तिकै नगद मौज्दातको अवस्था रहने छैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक स्रोत नबढाउने हो भने आगामी वर्षहरूमा प्रदेशलाई स्रोतमा चाप पर्ने देखिन्छ। पछिल्ला तीन वर्षमा आन्तरिक स्रोतको क्षमता खासै बढेको देखिँदैन। सधैँ संघको परनिर्भरताले आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले सबै प्रदेशले धेरै हिस्सा आन्तरिक स्रोत जुटाएर आफू बलियो हुने उपायको खोजी सुरु गर्न ढिला भइसकेको अवस्था छ।

कोभिड महामारीलाई हेरेर प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार बढाएका छैनन्। चालु वर्ष २ सय ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएका सात प्रदेशले आगामी वर्षका लागि उल्टै ३ अर्बले घटाएका छन्। संघले आगामी वर्षका लागि कुल बजेट करिव १५ प्रतिशतले बढाएको छ। तर प्रदेश संघको लहलहैमा गएका छैनन्। स्रोत र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नभइ राजनीतिक लाभ लिने गरी अनावश्यक कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार बढाउनु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन। यस हिसाबले यो वर्ष प्रदेश सरकार व्यावहारिक देखिएका छन्। बजेटको आकार घटाएपछि एकातिर स्रोतको चाप पर्ने छैन भने अर्कोतिर कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्नेछ।

संघले जस्तै यो वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा परेको छ। धेरै प्रदेशले कोरोना खोप खरिद गर्नेसमेतका कार्यक्रम राखेका छन्। तर यो कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम होइन। अहिलेको सन्दर्भमा कोरोना खोप अति संवेदनशील विषय हो। दुई मुलुकबीचको उच्चस्तरीय छलफल र वार्ताबाट मात्र एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई खोप दिइरहेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा खोप सर्वसुलभ नहुँदासम्म र खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले बेच्न सुरु नगरेसम्म प्रदेश सरकारले खोप खरिद कार्यक्रम राख्नु आफैँमा हाँस्यास्पद हो। यसबाहेक आगामी निर्वाचनलाई हेरेर बजेटमा विभिन्न किसिमका नारा घोषणा गरिएका छन्। सबै क्षेत्रलाई सेवा र सुविधा दिने वाचा गरिएको छ। केही वितरणमुखी कार्यक्रम पनि ल्याइएका छन्। कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट दिइएको छ। रोजगारी बढाउने कार्यक्रम पनि राखिएका छन्। धेरै प्रदेशले अधुरा र कामै सुरु नभएका पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।

नयाँ संरचनामा गएको छोटो अवधि भएकाले प्रदेश सरकारले अपेक्षितरूपमा काम देखाउन नसके पनि अहिलेसम्म त्यति धेरै चर्को आलोचना गरिएको छैन। उनीहरूले अहिलेसम्म विभिन्न बहाना देखाउन पनि पाएका छन्। प्रदेश संरचना नयाँ भएको, कतिपय कानुनी विषय बनिनसकेको, सत्तामा पुग्ने दलहरूलाई काम गर्न अनुभव नभएको, भौतिक पूर्वाधारका संरचना नभएको, कार्यालयसमेत नभएको र कर्मचारी पनि अपुग भएको जस्ता बहाना मिलेको थियो। यसमा धेरै हदसम्म सत्यता पनि थियो। तर सधैँ यस्ता बहानाबाजीले काम चल्दैन। यो वर्ष औसतमा कुल बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो सन्तोषजनक होइन। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले ल्याएको यो चौथो बजेट हो। आगामी दिनमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। अहिले नै संघीयता महँगो भएको, मुलुकको आम्दानीले धान्न नसक्ने र विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पनि बीचमा परेको भन्ने जस्ता आवाज उठ्न थालेका छन्। ठूला आयोजनाहरू संघले गर्ने र साना आयोजनाका काम गर्न स्थानीय तह नै सक्षम रहेको भन्दै दोस्रो तहका नेताको व्यवस्थापन गर्नमात्र प्रदेश बनाइएको भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो औचित्य सावित गर्न प्रदेश सरकारहरूले काम गरेर देखाउनुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: ३ असार २०७८ ०३:२३ बिहीबार