प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि मुलुकको संविधान पटक पटक मिचेको र अरूले दिएको सल्लाह/सुझाव ग्रहण नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप बजेटको सवालमा पनि पुष्टि भएको छ। सरकार आफैँले संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गरी २ चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा कामचलाउ किसिमको मात्र बजेट ल्याउन सबैले सल्लाह/सुझाव दिएका थिए। प्रजातान्त्रिक सरकारको सवालमा चुनावी सरकारले नियमित बजेट ल्याउन नैतिकताका आधारमा पनि मिल्दैन। ओली सरकारले अरूको सल्लाह सुझाव लत्याएर पूर्ण आकारको नियमित बजेट ल्याएको छ। संसद् नभएका बेला करका दर चलाउनु भनेको सार्वभौम संसद्को अपमान हो। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मात्र जनतामाथि कर लगाउने अधिकार र हैसियत राख्छन्। ओली सरकारले आगामी चुनावलाई हेरेर सबैलाई खुसी बनाउने गरी सर्वत्र छूट र सुविधा दिएको छ। यो आफैँमा गैरसंवैधानिक र सामान्य आचरण विपरित पनि छ।

संविधानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। संविधानले चुनावी सरकार भएको अवस्थामा कसरी बजेट ल्याउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेपछि सर्वमान्य सिद्धान्तलाई सरकारमा बस्नेहरूले अनुशरण गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकारले भावी दिनका निम्ति मार्गदर्शन गर्ने पनि हो। त्यसअनुसार अहिले सरकारले करका दर परिवर्तन नगरी कामचलाउ मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने हो। केपी ओली सरकारले संविधानको यही अस्पष्ट व्यवस्थालाई छिद्र रूपमा प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न बजेटलाई प्रयोग गरेको छ।

ओली सरकारले शनिबार बजेटलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका विधेयक र आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को आय–व्यय विवरण बजेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेशमार्फत जारी गराएको छ। त्यसलगत्तै सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पौने तीन घण्टा लगाएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको समेत जोड्दा चालु खर्च १० खर्ब ४ अर्ब र पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ। ठूलो आकारको बजेटका कारण राजस्व र अनुदानले नपुग्ने देखिएपछि बजेटमा वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरी ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। 

यो कुल बजेटको ३३ प्रतिशत हाराहारी हो। पछिल्ला केही वर्ष सरकारको सार्वजनिक ऋण बढिरहेका बेला आगामी वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३७ प्रतिशत हाराहारीमा सरकारको सार्वजनिक ऋण पुगेको छ। विगतमा यो ५० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेकामा क्रमशः घटदै आएको थियो। पछिल्ला वर्ष फेरि बढ्न थालेको छ। सरकारले ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने वा उत्पादन बढाउने कार्यक्रममा लगाएमा राम्रो हुनेछ। चालु खर्चका लागि ऋण लिन थालियो भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुने छैन।  

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएका बजेटका अनेकौँ पाटा छन्। यो संविधान र सामान्य सिद्धान्तका हिसाबले न्यायोचित छैन नै, मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भन्दा बढी दीर्घकालीन व्यय भार बढाउने किसिमको छ। बजेटमा आगामी चुनावमा मतदातालाई खुसी बनाउने हिसाबले सयौँ छूट र सुविधा घोषणा गरिएका छन्। जसले अर्थतन्त्रको विस्तार भन्दा चालु खर्चमा पर्ने चापले मुलुकलाई लामो समयसम्म असर पारिरहने छ। अहिले नै कुल बजेटको ६ प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएका बजेटका अनेकौँ पाटा छन्। यो संविधान र सामान्य सिद्धान्तका हिसाबले न्यायोचित छैन नै, मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भन्दा बढी दीर्घकालीन व्यय भार बढाउने किसिमको छ।  

राजस्व आयका हिसाबले हेर्ने हो भने यो झनै १० प्रतिशत पुग्छ। नेपाल जस्तो साधन÷स्रोत अभाव भएको र पूर्वाधार निर्माणमा छलाङ लगाउनुपर्ने मुलुकले राजस्वको १० प्रतिशत हिस्सा विभिन्न भत्ताका रूपमा वितरण गर्न हुँदैन। सर्वसाधारणलाई केही रकम बाँड्दा र छूट दिँदा चुनावमा केही मत बढी आउँछ भन्दैमा घाँटी हेरी हाड निल्नू भन्ने उखान सत्ता चलाउनेले बिर्सनु हुँदैन।

त्यसो त यो बजेटका सकारात्मक पाटा पनि छन्। बजेटमा वर्तमान महामारीसँग जुध्न अर्थात कोरोना नियन्त्रण, संक्रमितको उपचारका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा बजेट पर्याप्त विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार अभाव महसुस गरेर राजधानीदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अस्पताल निर्माणका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ। आइसियु, भेन्टिलेटर, एचडियु बेड बनाउने भनिएको छ। कोभिडविरुद्धको खोप खरिदका लागि बजेट विनियोजन अर्को राम्रो पक्ष हो।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राख्ने कृषिकोे आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको बजेट बढाइएको छ। कृषिका धेरै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सके हाम्रो संभावना छ। आत्मनिर्भर भए वार्षिक ४ खर्ब रुपियाँ विदेश जानबाट जोगिनेछ भने आकासिँदो व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ। बजेटले सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा पनि बजेट कटौती गरेको छैन।  

सरकारको लक्ष्यअनुसार न वैदेशिक अनुदान आउनेछ न ऋण उठाउनै सक्नेछ। यो स्वयं सरकारलाई पनि थाहा छ। त्यसैले यो बजेटको मूल समस्या पनि कार्यान्वयनकै हुनेछ।

अर्कोतिर बजेटले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका निजी क्षेत्रलाई पनि खुसी बनाएको छ। उनीहरूका अधिकांश माग पूरा गरिएका छन्। यी कार्यक्रमले अर्थतन्त्र चलायमान गराउनेछ। केही अर्थशास्त्रीले त ओली सरकारले सुरुका वर्षहरूमा यस्तो बजेट ल्याउनुपर्ने पनि भनेका छन्। आगामी वर्षको साँढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अपेक्षा पनि अस्वाभाविक छैन।

यी सबै काम गर्न सरकारले बजेटको आकार विस्तार गरेको छ। जसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वाकांक्षी र जटिल छ। बजेट खर्च हुने संभावना ज्यादै कम छ। अहिलेसम्मका सरकारले वार्षिक बजेट ११ खर्ब रुपियाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। त्यसमाथि अहिले कोरोना महामारी फैलिएका बेला यो झन् कठिन छ। अर्कोतिर बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुन सके सरकारले स्रोत जुटाउन पनि सक्ने छैन। बजेटको आकार ठूलो भएपछि स्रोत मिलाउन मात्र सरकारले ५ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको हो। सरकारको लक्ष्यअनुसार न वैदेशिक अनुदान आउनेछ न ऋण उठाउनै सक्नेछ। यो स्वयं सरकारलाई पनि थाहा छ। त्यसैले यो बजेटको मूल समस्या पनि कार्यान्वयनकै हुनेछ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०३:०३ सोमबार