चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नभए पनि प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउने प्रवृत्ति कायमै थियो। यस्तोमा खतिवडाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव ४ प्रतिशतले घटाएर बजेट ल्याए। बजेटको आकार घटाएको र खासै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि नल्याएपछि सबै पक्षबाट त्यसको स्वागत गरियो। टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीले यो वर्ष कार्यान्वयनमा जान सक्ने बजेट ल्याए भनिएको थियो। तर विडम्बना, कम लक्ष्यको बजेट पनि खर्च गर्ने क्षमता अहिलेको सरकारसँग देखिएन।
अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खर्च बढ्न नसक्ने देखिएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार करिव ९ प्रतिशतले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँमा झारेका थिए। अहिले यही बजेट पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन। अहिलेसम्म सरकारले साँढे ८ खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा मात्र कुल बजेट खर्च गरेको छ। यो आवका लागि डेढ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा बढीमा १० खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका यो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले सरकारले यो वर्षको समय खेर फालेको चित्रण गरेको छ। कोरोना महामारीसँग जुध्नुपरेका कारण यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही काम भएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै निकायको जोडबलका कारण पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत सडक बनाउने काम पनि सन्तोषजनक देखिएको छ।
तर यी दुईबाहेक सरकारले यो वर्ष त्यसै खेर फालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/चारवटा आयोजना अगाडि सारेर सरकारले विकासमा अभूतपूर्व काम गरेको भन्दै आएका छन् तर यथार्थ भने भिन्दै छ। सरकारले अहिलेसम्म विकासका लागि विनियोजन गरेको ४ खर्बमध्ये डेढ अर्बमात्र खर्च गरेकोे छ। सिँचाइ, जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उपलब्धि देखिने गरी कामै हुन सकेको छैन। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै असर पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्नेको संख्या घटेको छ।
सरकारकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यो वर्ष ३३ हजार ७ सय ३३ व्यक्तिले मात्र रोजगारी पाएका छन्। गत वर्ष १ लाख ५ हजार ६ सय ३५ जनाले रोजगारी पाएका थिए। लामो समयसम्म उद्योगधन्दा बन्द हुँदा औद्योगिक चक्र प्रभावित भएको छ। आन्तरिकरूपमा काम गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका परिसूचक सकारात्मक भएकाले सरकार त्यसैमा रमाएको छ। यसको मूल्य भने सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको छ।
अर्कोतिर यो वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको लगानीको प्रतिफल पनि राम्रो पाउन सकेको छैन। सरकारले अहिलेसम्म संस्थानहरूमा ५ खर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको छ। यस वर्ष १४ अर्ब ९ करोड रुपियाँ मात्र लाभांश पाएको छ। सरकारलाई न्यून प्रतिफलमात्र होइन, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीबाट सर्वसाधारणले पनि फाइदा पाउन सकेका छैनन्। अधिकांश संस्थानलाई राजनीतिका लागि केन्द्र बनाइएको छ। दलका नेतालाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाएकाले संस्थानहरूले उपलब्धि दिन सकेका छैनन्। यो हिसाबले हेर्दा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानीप्रति प्रश्न खडा भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/चारवटा आयोजना अगाडि सारेर सरकारले विकासमा अभूतपूर्व काम गरेको भन्दै आएका छन् तर यथार्थ भने भिन्दै छ। सरकारले अहिलेसम्म विकासका लागि विनियोजन गरेको ४ खर्बमध्ये डेढ अर्बमात्र खर्च गरेकोे छ।
यो वर्ष सरकारले काम गर्न नसक्नुमा सबै भन्दा ठूलो कारण कोरोना महामारीलाई देखाएको छ। सरकारले वैशाख १६ देखि धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ। तर त्यो भन्दा पहिलेदेखि नै काम भएको थिएन। अहिले धेरै काम हुने पछिल्लो त्रैमासमा निषेधाज्ञा लागु भएपछि सबैतिर अस्तव्यस्त बनेको छ। गत वर्ष पनि पछिल्ला तीन महिना मुलुक लकडाउनमा जाँदा आर्थिक वृद्धि दर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो। यो वर्ष सरकारले अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुने दाबी गरेको छ तर भरपर्दो आधार प्रस्तुत गर्न भने सकेको छैन। यो वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। वर्षको आधा समय आउँदा लक्ष्यलाई ४ प्रतिशतमा झारिएकामा अहिले त्यो पनि हासिल हुन चुनौती देखिएको बताइएको छ।
कोरोना महामारीका कारण काम हुन नसकेको एउटा पाटो यथार्थ हो। तर सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक गरेको संसद् विघटन र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक अन्योल पनि काम हुन नसक्नुमा जिम्मेवार छ। लामो समयदेखि सत्तासीन दलमा देखिएको विवादले सरकारका उच्च अधिकारीहरू र मन्त्रीहरूको ध्यान काम भन्दा पार्टी मिलाउन केन्द्रित रह्यो। सत्तासीन पार्टीमा आएको विवादको असर स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा पनि नपर्ने कुरै भएन। सरकार फेरिएसँगै सरुवामा परिने मनोवैज्ञानिक त्रासमा बाँच्ने कर्मचारीले स्वभावैले काम गर्न सकेनन्। यही कारण आर्थिक वर्षका ९ महिनामा कोरोना महामारीको धेरै प्रभाव नपरे पनि काम हुन नसकेको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा विकासका लागि विनियोजन गरिएको आधा बजेट सकिने समयमा यो वर्ष ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको छ।
मुलुकमा जुन पार्टीको सरकार बने पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढीमा १०–११ खर्ब रुपियाँ भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। तर यो यथार्थलाई बुझेर वार्षिक बजेट बनाउने प्रवृत्ति पटक्कै बन्न सकेको छैन। बजेटमाथि भोटको राजनीति गर्न सरकारमा जाने जुनसुकै दलले काम गर्न सक्ने भन्दा बढी क्षमताका कार्यक्रम बनाउने गरेका छन्। आमसर्वसाधारणको चरित्र पनि आफ्नोे क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट पारिएकामै सन्तुष्टि लिने किसिमको छ। कार्यक्रम ल्याउने तर समयमा काम नगर्ने चरित्रलाई सरकार र सर्वसाधारण कसैले पनि खबरदारी गर्न सकेका छैनन्। सरकार आफैँले काम गर्न नसक्ने हुँदा अरूलाई प्रश्न सोध्न सक्ने हैसियतमा छैन। त्यसैले कार्यान्वयन गर्न नपर्ने, मतदाता रिझाउने बजेट ल्याउने परम्परा हटेको छैन। यो प्रवृत्तिमा सुधार नल्याएसम्म बजेटले लक्ष्य जति ठूलो राखे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने छैन। यसरी हरेक विकास वर्ष खेर गइरहेको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ ०४:०० आइतबार
