राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्रपूर्ण सिफारिसलाई स्वीकार गर्दै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर न्यायका निम्ति आग्रह गरेका छन्। रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने १४६ सांसदमध्ये १३९ जना सर्वोच्चमा उपस्थित भएपछि नयाँ सरकार बनाउन परेका दुई दाबीमध्ये कसैलाई पनि स्वीकार नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिएको आदेश संकटमा परेको छ। प्रतिनिधिसभा सरकार बनाउन सक्षम हुँदाहुँदै त्यसलाई अस्वीकार गरी झुटमुठ र षड्यन्त्रका भरमा विघटन सिफारिस गरिएको र त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट स्वीकार गरिएको तथ्य यसबाट पुष्टि भएको छ। संसद् नयाँ सरकार बनाउन सक्षम हुँदाहुँदै यसले अर्को सरकार दिन सक्दैन भन्ने भान पारी स्वार्थवश यो विघटन गरिएको हो।
मुलुकका निम्ति यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। एउटै मुद्दा लिएर दुई दुई पटक सर्वोच्च धाउनुपरेको छ। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले फागुन ११ गते आदेश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेको थियो। त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरि ओलीले शुक्रबार मध्यराति फेरि त्यही कदम उठाएका छन्। अघिल्लो फैसलाले प्रष्टसँग संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त दल, मिलिजुली, सबैभन्दा ठूलो दल र संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदलाई सरकार बनाउन सकिने व्यवस्था छ। विगतमा पटक–पटक संसद् विघटनको अनुभवबाट सिक्दै संसद्लाई सरकार बनाउन सक्षम बनाउने गरी यो धाराको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्दैमा सजिलै संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्न नसकून् भन्ने उद्देश्य यसको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान भने यसोउसो गर्यो संसद् विघटन गर्ने र चुनाव गराउनेतिर देखिएको छ। एक, अहिले कोरोना विषाणु महामारीले मुलुक आक्रान्त छ। यस्तो बेला देशको साधनस्रोत र समयको प्रयोग आमनागरिकलाई संकटबाट उतार्ने किसिमको हुनुपर्छ। दुई, अहिले मुलुकमा नियमित ढंगले निर्वाचन गर्ने समय पनि होइन। यसका लागि अझै दुई वर्ष कुर्न हामीलाई समय छ। तीन, अहिलेको संसद् वैकल्पिक सरकार दिन सक्षम छ। तर राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले षड्यन्त्रपूर्वक नयाँ सरकार बन्न नदिने काम गरेका छन्।
कुनै व्यक्ति एक पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संसद्को समर्थन नहुँदा पनि सरकारबाट हट्न नमान्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको गुञ्जायस नहुनु हो।
ओलीको यसअघिको विघटन असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले प्रष्टसँग आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरिसकेको छ। त्यही आदेशका आधारमा पनि अहिले भएको विघटन के हो भन्न सकिने स्थिति छ। त्यसमा पनि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले न विश्वासको मत लिए न त राजीनामा नै गरे। उनले यो सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्दैन भन्ने अनुमान गरी हठात नयाँ सरकार गठनका निम्ति सिफारिस गरे।
त्यसैलाई आधार मानी राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५) अनुसार बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई सरकार बनाउने दाबी गर्न आह्वान भयो। त्यो आह्वानअनुसार देउवाले १ सय ४९ जना सांसदको बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने दाबी गरे। यहीबीच ओलीले आफू पनि सरकार बनाउन तत्पर भएको भन्दै १ सय ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित सरकार दाबी भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरी ओलीलाई नै धारा ७६ (५) को सरकार कायम गर्दै निर्वाचनका निम्ति मिति तोक्नेसम्मको काम भयो। ओलीले लिएर गएका सांसदको सूचीमा देउवाको सूचीमा हस्ताक्षर भएका नाम पनि थिए। त्यसैलाई आधार मानेर नयाँ सरकार बनाउनबाट वञ्चित गरिएको छ।
खासमा यो काम जालझेलपूर्ण ढंगले गरिएको र निर्वाचन गराउने सरकारको जिम्मेवारीमा ओलीलाई नै पुर्याउने गरी यो काम भएको हो। अन्यथा यो दाबीअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन पाउने थियो। विडम्बनापूर्ण पक्ष के हो भने ओली आफैँले सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने निर्णय गर्ने होइन। आफूले विश्वासको मत माग्ने हो, प्राप्त भएन भने अर्को सरकार कस्तो बन्छ र कसरी बन्छ भन्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो। राष्ट्रपतिले आफैँ आह्वान गर्ने र सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्ने हो। खासमा यसपटक ओलीले देउवाबाट सरकार दाबी हुन सक्दैन भन्ने अनुमान गरेर यो कदम चालेका थिए। तर, वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आधार थियो। उनी केही दिनअघिमात्रै संसदमा ९३ सांसदको मात्र समर्थन पाएर सरकारबाट हट्न बाध्य भइसकेका हुन्। आफ्नो पक्षमा सांसद नहुनुको अर्थ अरू कसैको पक्षमा छैन भन्ने होइन। अन्य सरकार बन्न सक्छन् र त्यो बनाउन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा भण्डारी र ओली दुवैको ध्यान जान सकेन।
प्रतिनिधिसभामा एक पटक विश्वासको मत गुमाइसकेपछि सजिलै मार्गप्रशस्त गर्दा नै हाम्रो संसदीय अभ्यास परिपक्व हुँदै जान्छ। संसद्ले विश्वास नगरेको व्यक्तिले सरकार छाड्नै नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पटक–पटक मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने र त्यसका आदेश नमान्ने प्रवृत्ति यतिबेला देखिएको छ। यसले हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई परिपक्व बनाउन सक्दैन। कुनै व्यक्ति एक पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संसद्को समर्थन नहुँदा पनि सरकारबाट हट्न नमान्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको गुञ्जायस नहुनु हो।
यो संसद्ले नयाँ सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने तथ्य खण्डित भइसकेको छ। सांसदहरूको बहुमत अभूतपूर्वरूपमा सर्वोच्चमा पुगेर सरकार बनाउने आदेशका निम्ति आग्रह गर्न पुग्नु आफैँमा एक ऐतिहासिक घटना हो। यसले निःसन्देह देशको लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउनेछ। हिजो दुई दुईवटा संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई राम्ररी काम गर्न नदिने हो भने यहाँ अधिनायकवाद हावी हुन्छ। लोकतन्त्रले काम गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैका निम्ति यतिबेला बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्य सर्वोच्च पुगेका छन्। सर्वोच्चले यसअघि जस्तै न्यायिक मन प्रयोग गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छन्।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७८ ०३:३६ बुधबार