मुलुक कोरोना विषाणु महामारीले तड्पिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई भने मध्यावधि निर्वाचन नगराइ भएको छैन। गत वर्ष चैतदेखि महामारीले मुलुकभित्र र बाहिर रहेका आमनेपाली नागरिकको जनजीवन आक्रान्त छ। तर त्यही बेलादेखि अहिलेसम्म ओलीको निरन्तर रट भने निर्वाचनको छ। आगामी दुई वर्षपछि स्वतः निर्वाचनतर्फ मुलुक जानेछ। अहिले निर्वाचनमा जानु भनेको अर्बौँ रुपियाँ त्यस निम्ति खर्चिनु हो।
अहिले स्वास्थ्यसेवा, खोप र औषधिका निम्ति खर्च गर्न सके नागरिकको जीवन जोगाउन सकिन्छ। नागरिक जीवन जोगाउने ध्येय सरकारको हुँदो हो त निरन्तर सत्ता राजनीतिकै वरिपरि घुम्नुपर्ने थिएन। निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई जबर्जस्ती धकेल्नुपर्ने आवश्यकता आफ्नो राजनीतिक तुष्टिका निम्ति मात्र हो। ओलीभित्र सबैलाई ठीक पार्ने सोच सवार छ, त्यसैकारण उनी निरन्तर यसैमा लागिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकालगायतका मुलुकमा समेत निर्वाचन भएको हुनाले यहाँ पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने दाबी गर्दै आएका छन्। अमेरिकाको निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुन्छ। तोकेकै समय नोभेम्बर ३ मा निर्वाचन हुन्छ र जनवरी २० मा नयाँ राष्ट्रपतिले सपथ लिन्छन्। त्यहाँ मध्यावधिमा जोड दिँदैनन् नि। हामीकहाँ पनि संवैधानिक व्यवस्था भनेको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने हो। तर अब यो परम्परा पनि तोडिने स्थितिमा देश आइपुगेको छ। संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बजेट अब अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको छ। अहिलेको संसद्लाई काम गर्न दिएका भए स्वाभाविकरूपमा संसद्मा जेठ १५ मै बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो। राजनीतिक रन्थमोलको सट्टा मुलुकको ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सक्थ्यो।
सरकारले आफूलाई संक्रमण नियन्त्रणमा ध्यान दिन नपाएको गुनासो गर्ने गरेको सुनिन्छ। यथार्थमा ओलीले आफूलाई त्यसतर्फ लगाउनै चाहेनन्। कोरोनासँग जुध्न मुलुक पहिलो बन्दाबन्दीमा हुँदा उनी अस्पतालमा थिए। पछि उनको ध्यान कोरोना नियन्त्रण र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद र सेवा व्यवस्थापनमा लगाउने भन्दा राजनीतिक तिकडमतिरै थियो। उनकै कारण अन्य दल र सत्तारुढ नेकपा एमाले) भित्रका असन्तुष्ट समूहलाई समेत आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो। अन्यथा, ओलीले जतिसुकै अप्ठ्यारो पारे पनि लामो समय कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर चूप रहन बाध्य भएका हुन्।
सरकारले उम्दा गतिमा काम गरेको भए सर्वसाधारणले पनि अन्य दल र व्यक्तिले व्यवधान गरेको खण्डमा आलोचना गर्ने स्थिति हुन्थ्यो। सरकार र सत्तारुढ दलका मुख्य व्यक्ति ओलीको ध्यान निरन्तर सत्ता राजनीति आफूकेन्द्रित गर्न केन्द्रित रहेका कारण अहिलेको विषम स्थिति आएको हो। वास्तवमा अहिले निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता हुँदै होइन। नियमित निर्वाचन आएको पनि होइन। आफ्नो घर व्यवस्थित गर्न नसक्ने व्यक्तिले परिवारका अन्य सदस्य र छिमेकीलाई दोष लगाएर मात्र पुग्दैन। समस्या घरमुलीको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेका बेला देखिएको आन्तरिक समस्या त्यो ओलीको दम्भपूर्ण एकाकी निर्णयको परिणाम थियो।
अहिले आएर उनले लोकतन्त्रमा ‘सोलो डान्स’को अर्थ छैन भने पनि यो प्रवृत्तिको थालनी उनी आफैँले गरेका हुन्। झण्डै साढे दुई वर्षसम्म उनले आरामसँग सरकार चलाए। पार्टीभित्र पनि उनको हुकुम चलिरह्यो। त्यसबीच आफूभित्रका समस्या समयमा सम्बोधन गर्न चुकेका कारण अहिलेको परिस्थिति आएको हो। अहिले उनको आफ्नै दलका नेता तथा कार्यकर्ताले कहिले संसद्मा फ्लोर क्रस गर्ने, कहिले अनुपस्थित हुने, कहिले अन्य दलसँग मिलेर आफ्नै सरकारविरुद्ध जानुपर्ने स्थिति आएको हो। यस्ता गतिविधिलाई ओलीले ‘अनुशासनहीन’ भन्ने गरेका छन्। बिरालोलाई झ्यालढोका थुनेर कुट्न थालेपछि परिस्थिति बिग्रन्छ। अहिले भएको त्यही हो। द्वन्द्व हरेक संस्था र व्यक्तिमा उत्पन्न हुन सक्छन्। क्षमतावान व्यक्तिले त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्छन्। नजान्दा झण्डै दुईतिहाइको शक्ति पनि पतनोन्मुख हुन्छ। अहिले भएको यही हो।
वास्तवमा अहिले निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता हुँदै होइन। नियमित निर्वाचन आएको पनि होइन। आफ्नो घर व्यवस्थित गर्न नसक्ने व्यक्तिले परिवारका अन्य सदस्य र छिमेकीलाई दोष लगाएर मात्र पुग्दैन। समस्या घरमुलीको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेका बेला देखिएको आन्तरिक समस्या त्यो ओलीको दम्भपूर्ण एकाकी निर्णयको परिणाम थियो।
आफ्नो अक्षमताबाट सिर्जित समस्याका निम्ति ओलीले देशलाई अनाहकको निर्वाचनमा धकेलेका छन्। त्यसमा पनि अहिले उनका कारण शंकाको वातावरण बनिसकेको छ। उनले गराउने निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन। उनले निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा आफूखुसी व्यक्ति भरेका छन्। ती संस्थाको साख गुमिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउन खोज्दा थप मुठभेडको स्थिति पैदा हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था अन्य दलहरूको नरहन सक्छ। अहिले महामारीको अवस्था भएका कारण मात्र सडक आन्दोलन आदिलाई प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायतले अपनाउन खोजेका छैनन्। अन्यथा, स्थिति योभन्दा अप्ठ्यारो भइसक्थ्यो।
अहिलेको विग्रहको स्थिति प्रधानमन्त्रीकै कदम र त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएका कारण आएको हो। यसलाई सुधार्ने भनेको अब न्यायालयले नै हो। यसअघि पनि यसैगरी संसद्लाई काम गर्न नदिइ विघटन गरेका कारण अदालतको शरण पर्नुपरेको थियो। त्यसले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरे पनि त्यसलाई जसरी पनि विघटन गर्ने निहित उद्देश्य राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। अबको छ महिनाभित्र आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन गर्ने भनी ओलीले निर्वाचन आयोगसँग शनिबार छलफल पनि गराइसकेका छन्।
निर्वाचनप्रति ओलीको जतिसुकै तत्परता भए पनि यो अहिलेको आवश्यकता होइन। संसद्लाई काम गर्न नदिइ अनाहकमा विघटन गरेका कारण यसनिम्ति उनलाई जिम्मेवार बनाउन सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजको भूमिकाको आवश्यकता छ। त्यसैगरी निर्वाचनका निम्ति ८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भनी निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। तर यो यतिमै सीमित हुँदैन। अझै बढ्दै जान्छ। राष्ट्रिय ढुकुटीको यो रकम महामारीका निम्ति खर्च हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वाकांक्षाले सिर्जना गरेको निर्वाचनका निमित्त होइन। महामारीको मध्यावधि ओलीको बेसुरा बाँसुरी हो। अहिले यो पर्दैन।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७८ ०२:२२ सोमबार