मुलुकको प्रशासनिक संरचना संघीयतामा गएको आधा दशक हुन थाले पनि त्यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न सकेका छैनन्। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले राजधानी बाहिर साधन र स्रोतमा पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै २०७२ को संविधानमा ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह बनाइएको हो। त्यसअनुसार प्रशासनिक संरचना बनाइएका छन्। तिनका लागि साधन र स्रोत उपलब्ध गराउँदा पनि उपत्यका बाहिर आर्थिक कारोबारको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन। यही कारण अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यका देशको अर्थतन्त्रको राजधानीका रूपमा देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपियाँ पुग्ने सरकारी अनुमान छ। यसको एकतिहाइ भन्दा बढी हिस्सा वाग्मती प्रदेश एक्लैको छ। साँढे ४२ खर्ब रुपियाँको जिडिपीमा वाग्मतीको अंश १६ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ हुनेछ। योे कुल जिडिपीको ३७.७ प्रतिशत हो। मुलुकको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि वाग्मती प्रदेशमा बढी केन्द्रित भएकाले अन्य प्रदेशको जिडिपीमा हिस्सा कम देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा शुक्रबार प्रकाशित तथ्यांकअनुसार ७ प्रदेशमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा कम आर्थिक गतिविधि भएको छ।
चालु आवमा यो प्रदेशले जिडिपीमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ मात्र हिस्सा राख्नेछ। वाग्मतीको ३७ प्रतिशत योगदान हुँदा कर्णालीको ३.४ प्रतिशत मात्र हुनेछ। कर्णालीसँगै सुदूर पश्चिम, प्रदेश एक, दुई, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि वाग्मतीमा जस्तै आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन। यो वर्ष सुदूर पश्चिमले जिडिपीमा ६.९ प्रतिशतले मात्र योगदान पुर्याउनेछ भने प्रदेश एक र दुईले क्रमशः १५.६ र १३.२ प्रतिशतको हिस्सा राख्नेछन्। यस्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा पनि क्रमशः ८.७ र १४ प्रतिशत हुनेछ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले मुलुकका सबै ठाउँमा समानरूपले राजनीतिक र आर्थिक अधिकार नदिएको र केन्द्रबाहेक अरू सबै ठाउँ पछाडि परेको भन्दै मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगे पनि त्यसको प्रतिफल अझै आउन सकेको छैन। संघीयतापछिका वर्षहरूमा विगत भन्दा आर्थिक क्रियाकलाप अवश्य बढेका छन्। तर जिडिपीमा वाग्मती प्रदेशको परनिर्भरता कम गर्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र एउटै क्षेत्रमा बढी निर्भर देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा एउटै क्षेत्र हावी हुँदा यसले कुनै पनि बेला चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा केही गरी लामो समयसम्म विवाद र समस्या आयो भने त्यसले एक आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको तस्बिरलाई नै प्रभाव पार्नेछ। कुनै पनि मुलुकका लागि अर्थतन्त्रको एकतिहाइ भन्दा बढी हिस्सा एउटा सानो क्षेत्रले मात्र ओगटनु राम्रो मानिँदैन।
सुखी जीवनशैलीको लालसामा भौतारिँदै हिँड्नु मानवीय स्वभाव हो। न्यूनतम पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको पहुँच जहाँ सम्भव छ त्यतै लाग्छ मानिस। यही प्रवृत्तिका कारण अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट साना सहर, सानाबाट ठूला सहर र एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा बसाइँ सराइ गर्नेको लर्को छ। न्यूनतम सुविधा उपलब्ध भए धेरै कम मानिस मात्र बसाइँ सराइ गर्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा सबै राजधानी केन्द्रित भएको छ। रोजगारी खोज्न होस्, उच्च शिक्षाका लागि वा औषधि उपचार सबैलाई राजधानी नआइ सुख छैन। राजधानी बाहिर सामान्य उपचारका लागि पनि अस्पताल छैनन्। एउटै सरकारी विश्वविद्यालय बाहिर छैन। रोजगारीका अवसर नहुने नै भए। अरूलाई छाडेर छिमेकी मुलुक भारतलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यहाँका दर्जनौँ सहरमा बस्नेहरू रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अर्को शहरमा जानुपर्ने बाध्यता छैन।
मुम्बईमा बस्नेलाई केही कामका लागि पनि दिल्ली जान आवश्यकता पर्दैन। कोलकता बस्ने अवसरको खोजीमा दिल्ली वा मुम्बई पुग्दैन। यहाँ पनि पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी जस्ता सहरमा बस्नेलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन सक्नुपर्छ। तबमात्र समानुपातिक विकास भएको मानिनेछ र एउटै क्षेत्रको आर्थिक परनिर्भरता पनि हट्नेछ।
पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी जस्ता सहरमा बस्नेलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन सक्नुपर्छ। तबमात्र समानुपातिक विकास भएको मानिनेछ र एउटै क्षेत्रको आर्थिक परनिर्भरता पनि हट्नेछ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका प्रायः सबै सरकारले मुलुकमा विकेन्द्रीकरणमार्फत समानुपातिक हिसाबले सबै क्षेत्रको विकास गर्ने, आर्थिक अवसरका ढोका खोल्ने, सर्वसाधारणको आयस्तर बढाउनेलगायतका नीति ल्याएको घोषणा गरेका थिए। पछिल्लो समय मुलुकलाई संघीयतामा लैजानुको मूल अर्थ पनि समानुपातिक विकास नै थियो। त्यसअनुसार साधन र स्रोत पनि विनियोजन गरिएको छ भनिएको थियो। तर सरकारले अगाडि सारेका यी सबै नीति अहिलेसम्म असफल भएका छन्।
वाग्मती प्रदेश व्यापार, लगानी, रोजगारी जस्ता क्रियाकलापमा माथि पुग्दा अरू प्रदेशको निर्भरता कृषि क्षेत्रमा बढी भएकाले यो असमानता देखिएको हो। बढ्दो सहरीकरण, जनसंख्याको चाप, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार सबै वाग्मतीमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। अन्य प्रदेशमा यस्ता आर्थिक गतिविधि न्यून देखिएका छन्।
मुलुकको सबै क्षेत्रमा समानुपातिकरूपमा आर्थिक गतिविधि हुन सकेको भए तथ्यांक यस्तो आउने थिएन। मुलुकको आर्थिक विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने हो भने अब राजधानी बाहिरका क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिएको छ। लगानीको वातावरण बनाउने, कर छूटलगायत सुविधा दिने हो भने अन्य क्षेत्रमा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ। खासगरी प्रत्येक प्रदेशलाई कुनै एक वस्तुको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सके त्यसले विकासको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७८ ०२:४२ आइतबार