कोरोना कहरले कक्रिएका बेला मुलुकका प्रमुख दलहरू केही दिनदेखि सत्ता राजनीतिमा सक्रिय छन्। यसले उनीहरूलाई आमनागरिकका दुःख र पीडाबाट धेरै टाढा पुर्याएको छ। कोरोना संक्रमण उत्कर्ष उन्मुख छ। अझै कति समय यो उग्रतापूर्वक अगाडि बढ्ने हो ? अनुमान गर्नै नसकिने अवस्था छ। प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धानले अहिलेको अवस्था अरू खराब हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। अमेरिकाको वासिङ्टन विश्वविद्यालयमा रहेको हेल्थ मेट्रिक्स तथा इभालुएसन (आइएचएमइ) ले विभिन्न महामारीमा गरेको अध्ययनका आधारमा नेपालको अवस्था अरू भयाबह हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यो प्रक्षेपणअनुसार भदौं १६ सम्ममा ४२ हजार जनाको मृत्यु हुन सक्छ।
मृत्यु अवश्यम्भावी हो तर केही मृत्यु रोक्न सकिन्छ। असामयिक ढंगले हुने यस्ता मृत्यु रोक्न सावधानी आवश्यक हुन्छ। बेलैमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई खोप लगाउन सकिएको, मास्कलगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएको र सम्भावित बिरामीको उपचारका लागि बेलैमा व्यवस्थापन गरिएको भए धेरै मृत्यु रोक्न सकिन्थ्यो। कोरोना हामीबीच आएको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीच यस विषाणुको आनीबानी र उत्परिवर्तनबारे धेरथोर सबैजसो नागरिक र सरकार जानकार भइसकेका छन्। गत वर्ष युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा र यो वर्ष भारतमा भइरहेको क्षति देखिसकेको हाम्रो मुलुकले अरूबाट सिकेर बेलैमा रणनीति बनाउन नसक्ने थिएन। त्यसो हुन सकेन। आज त्यो स्थितिको दुष्परिणाम मुलुक र मुलुकबासीले भोगिरहेका छन्।
गत वर्ष युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा र यो वर्ष भारतमा भइरहेको क्षति देखिसकेको हाम्रो मुलुकले अरूबाट सिकेर बेलैमा रणनीति बनाउन नसक्ने थिएन। त्यसो हुन सकेन। आज त्यो स्थितिको दुष्परिणाम मुलुक र मुलुकबासीले भोगिरहेका छन्।
यो विषम परिस्थितिमा मुलुक प्रवेश गरेका बेला यसको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक व्यक्तिहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार भने सबैभन्दा बढी चित्त दुखाउने किसिमको छ। कोरोना संक्रमणको उपचारका निम्ति भइरहेको व्यवस्थाबारे कुनै अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर जानकारी लिएको देखिएको छैन। तिनले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गरेको पनि देखिएन। बरु तिनको काम रातोदिन आफ्नै सत्ता राजनीतिको निम्ति सक्रिय रहनु रहेको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका निम्ति बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि बिग्रिएको राजनीति अहिलेसम्म यथावत् छ। बन्दाबन्दीकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनमा सहयोग पुग्ने गरी ल्याउन खोजेकोसहित तीन अध्यादेशबाट सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म आइपुग्दा संसद्मा सरकार बदल्ने खेलसम्म भइरहेका छन्।
वास्तवमा त्यतिबेला ओलीले अध्यादेश ल्याएर आफ्नै दलभित्र रडाको मच्चाउने अवस्था सिर्जना नगरेका भए अन्यलाई उनीविरुद्ध लागिरहन सजिलो हुने थिएन। सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित भइरहन सकेन। दलीय समस्या समाधानका निम्ति जतिपटक बैठक भए, कोरोना नियन्त्रण र यसबाट सिर्जित समस्यालाई लिएर त्यस्ता छलफल भएका भए धेरै फरक पर्ने अवस्था थियो। त्यसो गरिएन। राजनीति लाजै लाग्ने गरी आफैँमा केन्द्रित रह्यो। यतिबेला कोरोना संक्रमित बिरामीले अक्सिजनका निम्ति तड्पिइरहनुपरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र उनीसँग विवाद गरिरहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच वार्ता र छलफल भने आफ्नै संघर्ष समाधानका निम्ति भइरहेको देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएलगत्तै विश्वासको मत लिने निर्णय ओलीले गर्न सकेनन्। प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) कोही पनि ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तयार भएनन्। उनीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई अगाडि बढाएका भए पनि स्थिति भिन्न हुन सक्थ्यो। संसद् अनायासै भंग गरेर प्रतिगमन लाद्न खोजेको आरोप लगाइरहेका दलहरूका निम्ति सर्वोच्चको आदेशले बाटो दिएको पनि हो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसलाई व्यापकरूपमा लिएर उनीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने मौका रहेको हो। तर कुनै पनि दलले त्यो मौकालाई उपयोग गरेनन्।
अहिले आएर ओलीले आफैँ संसद्मा विश्वासको मत लिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाए। उनले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि फेरि नयाँ सरकार बनाउने वा ओलीले नै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा सरकार दाबी गर्ने गरी राजनीति तानातानमा अगाडि बढेको छ। यस्तो स्थितिमा कोरोना संक्रमित बिरामीले पलपल तड्पिएर अक्सिजन र अन्य उपचारका निम्ति गरेको आशाको कुनै अर्थ रहेन। नेताहरूलाई आफ्नै सत्ताको अक्सिजन चाहिएको छ। आफ्नो सत्ता जोगाउनका निम्ति यो हदसम्मको अकर्मण्यता देखिसकेपछि समग्र राजनीतिप्रति वितृष्णा हुनु स्वामाविक हो। नेताहरूका प्रत्येक कदममा आमनागरिकले गरिरहेका प्रतिक्रियाको सूक्ष्म अवलोकन गर्ने हो भने यो स्थिति बुझ्न सकिन्छ। मुलुकको राजनीतिले यसलाई बुझ्न सकेन।
यो विडम्बनापूर्ण स्थितिले हामी सबैलाई आक्रान्त तुल्याएको छ। मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमात्र असफल भएको होइन, कर्मचारीतन्त्र र अन्य संयन्त्रले पनि काम गर्न नसकेको प्रष्ट देखिएको छ। मुलुकको स्थायी सरकार कर्मचारी तन्त्र हो। त्यसले अहिले आउन लागेको स्थितिप्रति किन ध्यान पुर्याउन सकेन ? प्रधानमन्त्री ओली र उनका वरिपरिका व्यक्तिहरू आफ्नै समस्यामा जकडिएका छन् भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्ने होइन। त्यहाँ कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सक्ने स्थिति छैन भने त्यो कुरा सार्वजनिक गर्न वा कारबाही नै हुने हो भने पनि भोग्न तयार हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्ने हो। वास्तवमा मुलुकको राजनीति मात्र होइन, समग्र संरचनामै समस्या रहेको यसपटक देखिएको छ। विगतमा प्रत्येक पटक राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील हुने विभिन्न संघ÷संगठन, नागरिक समाज सबैमा यो समस्या देखिएको छ। वास्तवमा यो सम्पूर्णरूपमा हाम्रो मुलुकको संरचनागत अक्षमता प्रकट भएको हो। यो स्थितिमा सुधार गर्नसमेत समग्रमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७८ ०३:३१ शुक्रबार