यतिबेला मुलुक कोरोना कहरबाट आतंकित छ। केही दिनयता दैनिक ५० भन्दा बढी व्यक्तिको निधन भइरहेको छ। बेलैमा यहाँको जनसंख्यालाई खोपको व्यवस्था गर्न सकेको भए आज यो स्थिति आउने थिएन। खोप लगाएका व्यक्तिलाई कोरोना महामारीले नलगाएकालाई जस्तो असर गरेको छैन। यसले निको हुने दरसमेत बढाएको छ। संक्रमण पनि कम भएको विभिन्न अध्ययनले सार्वजनिक गरेका छन्। खोप उत्पादक मुलुक भारतपछि दक्षिण एसियामा यसको प्रयोग गर्नेमा दोस्रो मुलुकका रूपमा नेपालको नाम आएको हो। सरकारले खोप अभियान सुरु गरेपछि यसका तमाम कमजोरी हुँदाहुँदे पनि धेरैले धन्यवाद दिएका हुन्। कोरोना संक्रमणलाई बेलैमा संबोधन गर्न, पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न र बिरामीको उपचार गर्न कमजोर देखिए पनि खोप समयमै सुरु हुनुलाई उल्लेख्य मान्नुपर्ने अवस्था रहेको हो।
खोपको व्यवस्थापन हुनु त कहाँ हो कहाँ, यतिबेला मुलुक कमिसन एजेन्टको घनचक्करमा फसेको छ। मुलुकका प्रतिष्ठित भनिएका व्यापारीले यहाँका शक्ति दलालहरूसँग मिलेर सरकारले सिधै उत्पादकसँग खरिद गर्न खोजेको खोपमा समेत कमिसन खान खोजेका छन्। यसरी कमिसन खान नपाउने भएपछि तिनले आफैँ उत्पादकलाई प्रभावित गरी आपूर्ति अवरुद्ध गराएका छन्। खोप आयातका निम्ति चार महिनाअघि कम्पनी स्थापना गरी त्यसमार्फत सरकारले खरिद गरेको खोपमा समेत तिनले कमिसन माग गरेका हुन्।
सरकारले त्यो बेला कमिसन दिन अस्वीकार गरे पनि फेरि थप खोप आयात गर्ने बेलामा तिनकै बखेडाले यो अवरुद्ध भएको छ। व्यापारी विजय दुगड, उनका छोरा अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र उनकी पत्नी रितुसिंह वैद्यको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हुकुम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक्स प्राइभेट लिमिटेडले यस किसिमको कार्य गरेको हो। अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका खोपको निर्माता भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट लाइफ साइन्सेज प्राइभेट लिमिटेडले नेपाल सरकारलाई सिधै बेच्न तयार भएको खोपमा समेत यो कम्पनीले कमिसन खान खोजेको हो।
यसै पनि सरकारले सिधै उत्पादकसँग खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी हुने खरिदका निम्ति पनि बीचमा कम्पनी खडा गरेर कमिसन खाने तयारी गर्नु आफैँमा उदेकलाग्दो अभ्यास हो। यथार्थमा यस किसिमको अभ्यास यो मुलुकमा धेरै अघिदेखि चल्दै आएको पनि हो। ओम्नीलाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न लगाएर ठूलो कमिसन काण्ड गराएको धेरै भएको छैन। त्यो पनि कोरोना कहरकै बीचमा सरकारकै मातहतमा यो काम भएको हो। यसपटक भने कर्मचारीहरूले मूल्य बढाएर सम्झौता गर्ने र अग्रिम भुक्तानी सरकारले नै दिए ३२ करोड रुपियाँ भन्दा बढी कमिसन खान दिन सम्भव भएन। उनीहरूले त्यस्तो निर्णय नगरेकै कारणले मात्र हुकुमसँग जोडिएका कमिसन एजेन्टले कमिसन पाएनन्। तर यही निहुँमा मुलुकको कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम रोकिएको छ।
हतारहतारमा कम्पनी खडा गरेर सरकारले खरिद गर्ने खोपमा समेत मूल्य थपेर कमिसन खाने प्रपञ्च अहिलेको नेपालको यथार्थ हो। प्रायः यस्ता खरिदमा यस किसिमको अभ्यास जारी छ। कमिसन एजेन्टहरू यति बलिया देखिए कि धेरै दिनसम्म यिनका बारेमा सार्वजनिक खुलासासमेत भएन।
हुकुमसँग जोडिएका कमिसन एजेन्टहरूका कारण जीवन रक्षाका निम्ति अत्यावश्यक खोप रोकिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यसअघि आफूहरूले पाउने कमिसनसमेत छाडेर सहयोग गरेको बताएका छन्। सरकारले सिधा खरिद गरेको सामग्रीमा उनले पाउने कुरै होइन। नपाउने कमिसन छाडेको भनेर दुनियाँलाई झुक्याउन खोज्नुको के अर्थ छ र ? सरकारले खोप कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने ५० लाख मात्रा खोप खरिद गर्ने तयारी भए पनि यही कम्पनीले भाँजो हालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेन।
आश्चर्य, यो कम्पनीले सुरुमा कुनै रकम नलगाउने, खरिदमा पनि सरकारले अग्रिम खर्च गर्नुपर्ने तर एजेन्टले यसमा कमिसन खान पाउने व्यवस्था गरिएको हो। सेरमले नेपाललाई ४ अमेरिकी डलरमा खोप उपलब्ध गराएको हो। यसरी पाइरहेको खोपको स्थानीय एजेन्टका रूपमा हुकुम प्रवेश गरेपछि नेपालले खरिद गर्न लागेको थप ५० लाख मात्रा खोपको मूल्य बढाउनसमेत तयार भएको हो। उसले सरकारलाई दिएको प्रस्तावमा प्रतिमात्रा खोपको मूल्य ५.५ अमेरिकी डलर बनाएको थियो। यसमा १० प्रतिशत कमिसनसमेत जोडेर ६.०५ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको हो। अझ सरकारले यसअघि तोकेको मूल्यमै ५० प्रतिशत थप गरेर हुकुमले गत फागुन १४ मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। सेरमसँग सिधै सम्पर्क स्थापित भएको र सरकार आफैँले खरिद गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै थप रकम हुकुमलाई दिनु उचित हुँदैनथ्यो। दिएको भए, त्यो ओम्नी काण्डकै पुनरावृत्ति हुने थियो।
प्रायः कमिसन एजेन्टहरूले यत्तिकै यस्ता आपूर्तिमा आफूलाई सक्रिय राख्दैनन्। तिनको कार्यकारी निर्णयकर्तासँग सिधा सम्पर्क हुन्छ। सरकारले सेरमसँग खरिद गर्न लागेको खोप आफूले ल्याएको भनी कमिसन खाने तयारी गरिएको हो। अहिलेको नेपालमा शक्ति दलालहरूको सक्रियताबेगर यो सम्भव छैन। हतारहतारमा कम्पनी खडा गरेर सरकारले खरिद गर्ने खोपमा समेत मूल्य थपेर कमिसन खाने प्रपञ्च अहिलेको नेपालको यथार्थ हो। प्रायः यस्ता खरिदमा यस किसिमको अभ्यास जारी छ। कमिसन एजेन्टहरू यति बलिया देखिए कि धेरै दिनसम्म यिनका बारेमा सार्वजनिक खुलासासमेत भएन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले नागरिकसँग यिनलाई चित्रण गर्दै ‘तागतवर भूतप्रेत’ भनेका थिए। यिनको सिधा सम्पर्क देशको कार्यकारी निकाय र उत्पादक कम्पनीसम्म देखिएको छ। यिनले बीचमा उत्पादकलाई बढता प्रभाव नपारेका भए नेपालले सजिलै खोप ल्याउन सक्ने थियो। खोप अभियान पनि सञ्चालन हुन सक्ने थियो। तिनले उत्पादक सेरमलाई खोप नदिन दबाब दिएकोसमेत यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ।
यो अवस्थामा सरकारले भारत सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर यो विषय समाधान गर्नुपर्छ। हुकुम नेपाल सरकारले दर्ता गरेको कम्पनी हो। यसले अनावश्यक ढंगले खोप कार्यक्रम अवरुद्ध हुने गरी भूमिका खेलेको स्थितिमा कारबाही गर्ने वा यसलाई खारेज गरेर जाने तयारीसमेत गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले सिधा खरिद गर्न खोजेको सामग्रीसमेत नपाउने हो भने यो ज्यादति हो। यस किसिमको गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो विषयमा तत्काल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ। खोपमा यस्तो खेलाँची गरेर आमजनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न पाइँदैन।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७८ ०३:३२ शुक्रबार