लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदै त्यसै दिन फेरि सोही पदमा नियुक्ति लिएर संवैधानिक प्रावधानकै धज्जी उडाएका छन्। आइतबार बिहान १० बजे एकाएक प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाएका पोखरेलले दिउँसो ३ नबज्दै फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाए भने त्यसलगत्तै अल्पमतमा परे पनि राति ८ः३० बजेपछि आफ्नै कार्यालयमा सपथ लिएर संवैधानिक प्रावधानकै खिल्ली उडाएका हुन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत एमालेको एकल बहुमत सरकार गठन गर्ने भन्दै धारा १६८ को (२) अन्तर्गत गठन भएको सरकारबाट राजीनामा दिएलगत्तै एमाले संसदीय दलको बैठकले उनैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय ग¥यो। सरकार बनाउन आवश्यक ४१ मत एमालेको रहेको दाबी गर्दै पोखरेल यो प्रक्रियामा गएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामासँगै प्रदेश प्रमुखलाई दिउँसो १ बजे बोलाइएको संसद्को विशेष अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरे भने प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पनि अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिदिए। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दलको आग्रहमा डाकिएको विशेष अधिवेशन मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा अन्त्य गर्नु संविधानसम्मत नभएको भनी प्रदेश प्रमुखसँग असन्तुष्टि प्रकट गरे। नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनचाहिँ मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध आफूहरूले वैशाख ६ गते दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव पास गरी सरकार बनाउने तयारीमा थिए। एमालेकै माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरूले गर्न सक्ने संभावित फ्लोर क्रसदेखि अन्य चलखेलका कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने देखेरै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो बाटो रोजेको अनुमान गर्न कठिन छैन।
नभन्दै पोखरेलले राजीनामा दिएलगत्तै आफ्नो पक्षमा बहुमत गुमाएका थिए। त्यसैले उनले आफूलाई तत्कालै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिए। तर उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीचाहिँ आफूसँग ४२ सांसद रहेको जिकीर गर्दै सांसदसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगे। उनलाई माओवादी केन्द्रका साथै कांग्रेस, जसपा, जनमोर्चाका सांसदको समर्थन त थियो नै, एमालेकै विमला खत्री वलीले आफूले नेकपाबाट चुनाव जितेको तर सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र गरी दुई अलग–अलग पार्टी भएकाले आफूले माओवादी रोजेको वक्तव्य दिएर केसीलाई साथ दिएकी थिइन्।
त्यस्तै कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित एमाले सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले आफ्नो पदबाटै राजीनामा दिए भने एमालेकै सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचित धर्मबहादुर श्रीवास्तव र पश्चिम नवलरासीका अजयबहादुर शाही विपक्षी गठबन्धनमा उभिए। यस हिसाबले पोखरेलसँग ३७ सांसद मात्रै हुन पुगे जुन भनेको स्पष्ट अल्पमत हो। यता विपक्षी गठबन्धनले भने आफूहरूसँग बहुमत रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सपथ नखुवाउन धर्ना दिइरहे। तर सांसदहरूको धर्नाका बाबजुद कडा सुरक्षासहित प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई उनकै कार्यालय पुगेर सपथ गराए। कानुनविद्हरूको चर्को आलोचना, प्रदेश प्रमुखसमक्ष सांसदको धर्ना र झडपका बाबजुद पोखरेलले मुख्यमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमत हुँदाहुँदै पनि सत्ता कब्जाको अभ्यास गरेका छन् जुन कुनै हिसाबले पनि जायज होइन। साथै सांसदहरूबाट पनि जुन किसिमको बेइमानी भएका छन्, त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाइदिएको छ। जनताले यी सबै राजनीतिक प्रवृतिको हिसाबकिताब निश्चय पनि आगामी निर्वाचनमा गर्नेछन्।
पोखरेलको यो कदमसँगै उनीमाथि मूलभूतरूपमा चारवटा प्रश्न उठेका छन्– पहिलो, विपक्षी दलको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्रीले राजीनामाको नाटक गर्दै कानुनी छिद्र खोजेर फेरि सोही पदमा पुगे। दोस्रो, विपक्षी दलहरूको आह्वानमा अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको संसद्को विशेष अधिवेशन त्यत्तिकै अन्त्य गरिदिए। तेस्रो, आफूसँग बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिएर मुख्यमन्त्रीका रूपमा सपथ लिए। चौथो, सामान्य शिष्टाचारलाई भुल्दै प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर सपथ लिए। यसरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीकै हुर्मत लिने काम गरे भने प्रदेश प्रमुखलाई पनि रबरस्ट्याम्प बनाइदिए।
अर्काेतर्फ यो कदमले राजनीतिक अवसरवादको कुरूप रूप पनि देखाएको छ। एउटा पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुने तर पुरानै मितिमा दल परिवर्तन गरेको वक्तव्य दिने प्रवृति होस् वा एउटा दलको चुनाव चिह्नबाट जनप्रतिनिधि भएका अर्काे दलको गठबन्धनमा उभिने विषय होस् वा अविश्वासको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरू नै मन्त्री भएको प्रसंग नै किन नहोस्, सबै राजनीतिक अवसरवादका चरम रूप हुन्।
राजनीतिक दल र तिनका नेताले सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले देखिएको सत्ता जोड/घटाउले प्रष्ट पारेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि त्यसको सामना गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति हो भने त्यसलाई छल्न खोज्नु अधिनायकवादी अभ्यास हो। त्यसमाथि लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमत हुँदाहुँदै पनि सत्ता कब्जाको अभ्यास गरेका छन् जुन कुनै हिसाबले पनि जायज होइन। साथै सांसदहरूबाट पनि जुन किसिमको बेइमानी भएका छन्, त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाइदिएको छ। जनताले यी सबै राजनीतिक प्रवृत्तिको हिसाबकिताब निश्चय पनि आगामी निर्वाचनमा गर्नेछन्। तर, अहिले यस्तै प्रवृत्तिलाई लिएर जे÷जसरी संघीय प्रणालीमाथि प्रहार गर्न थालिएको छ, त्यो उचित होइन। यसमा प्रणालीको दोष होइन, पात्रहरू खराब भएपछिको परिणाम हो। त्यसैले प्रणालीको विषयमा भन्दा पनि आगामी दिनमा पात्रको विषयमा सोच्नु उपयुक्त हुनेछ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७८ ०४:२५ मंगलबार