केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षमा करिव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विभागले चालु आवका सातदेखि नौ महिनासम्मका आर्थिक गतिविधि समेटेर र आगामी दिनको अनुमानका आधारमा यो तस्बिर सार्वजनिक गरेको हो। विभागका अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा ४.०१ प्रतिशत हुनेछ।
यस्तै आव २०७६–७७ को आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेषणलाई परिमार्जन गर्दै २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने बताइएको छ। आव २०७५–७६ मा भने मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ६.८९ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ। विभागले तीन आर्थिक वर्षपछि मात्र वास्तविक तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गर्छ। त्यसअनुसार आव २०७५–७६ को वृद्धिदर वास्तविक हो। त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका वृद्धि दर परिमार्जन हुन सक्नेछन्।
कोभिडको पहिलो लहरले प्रभाव पारे पनि यो वर्षको नौ महिनाको आर्थिक गतिविधि गत वर्षभन्दा सकारात्मक छ। चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन बढेकाले आर्थिक वृद्धि दरमा सघाउ पुगेको छ। प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि, वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको वृद्धि दर पनि सकारात्मक छ। उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानीको आपूर्ति तथा निर्माणलगायतको द्वितीय क्षेत्र पनि यो अवधिमा राम्रो देखिएको छ।
कोभिडको पहिलो लहरले प्रभाव पारे पनि यो वर्षको नौ महिनाको आर्थिक गतिविधि गत वर्षभन्दा सकारात्मक छ। चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन बढेकाले आर्थिक वृद्धि दरमा सघाउ पुगेको छ। प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि, वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको वृद्धि दर पनि सकारात्मक छ।
थोक तथा खुद्रा व्यापार, आवास तथा भोजन सेवा, यातायात, सञ्चार, भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट, पेशागत तथा प्रशासनिक व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि गर्न सघाउने अनुमान छ। यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रले २५.८३ तथा गैरकृषि क्षेत्रले ७४.१७ प्रतिशतले योगदान दिने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा कृषि क्षेत्रको योगदान केही घट्नेछ। गत आवमा कृषि क्षेत्रले जिडिपीमा २६.२१ प्रतिशत योगदान गरेकामा चालु आवमा यो २५.८३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। सरकारले अनुमान गरेअनुसार चार प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार भए मुलुकको जिडिपी ४२ खर्ब रुपियाँ भन्दा माथि पुग्नेछ। यस्तै गत वर्ष देखिएको कोभिडको पहिलो लहरले अर्थतन्त्रको गतिविधि रोकिँदा मुलुकमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १२ लाख थपिएको अनुमान छ।
कोरोनाको पहिलो महामारीले अर्थतन्त्रको तस्बिर ऋणात्मक बनाएको उदाहरण हुँदाहुँदै विभागले महामारीको दोस्रो लहरलाई हल्कारूपमा लिएको छ। कोभिडको पहिलो भन्दा दोस्रो लहर बढी खतरनाक र जोखिमपूर्ण देखिएको छ। सरकारले अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दु काठमाडौँमा कोभिड भाइरसको चेन बे्रक गर्न भन्दै वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा लगाएको छ। मुलुकभर गरी दिनहुँ ५ हजार भन्दा बढीको संख्यामा फेला पर्ने कोरोना संक्रमितमध्ये करिव आधा यही काठमाडौं उपत्यकाका छन्।
संक्रमितको संख्या बढेकाले मुलुकका २५ भन्दा बढी जिल्लाले निषेधाज्ञा लगाएको अवस्था छ। संक्रमण र मृत्यु दर पनि पहिलेको भन्दा बढी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लगाउनुपर्ने हो र अन्य जिल्लामा पनि कस्तो प्रभाव पार्ने हो अझै अनिश्चित छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले आगामी दुई तीन महिनामा संक्रमण उच्च हुने बताइसकेका छन्। कोभिडको प्रभाव रहेसम्म सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भीर असर पर्नेछ।
कोरोनाका कारण मुलुकमा देखिएको यस्तो विषम परिस्थितिलाई आंकलन गर्न भने तथ्यांक विभाग चुकेको छ। यी सबै विषयवस्तुबाट अनविज्ञ भए जस्तै गरी कोरोनाको प्रभाव आगामी दिनमा केही समय मात्र रहने अनुमान विभागको छ। विभागले आगामी २ सातापछि कोरोनाको प्रभाव सामान्य भइ यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कोरोनाको नकारात्मक असर सामन्य हुने र आर्थिक क्रियाकलापहरू सामान्य हिसाबले सञ्चालन हुन्छ भनेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता निकायले कोरोनाको दोस्रो कहर नआउँदैको अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रहने बताएका छन्।
गत वर्ष चैत ११ पछि आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुँदा अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। गत वर्ष काम गर्न नपाएको भनेको पछिल्लो चार महिना मात्र हो। यो वर्ष पनि पछिल्लो तीन महिना काम गर्न बाधा पुगेको अवस्था छ। आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा बढी काम र खर्च हुने परम्परा भएकाले यो वर्षको अवस्था पनि सहज हुने छैन। सरकारी कार्यालय खोलिएको भनिए पनि बन्दको अवस्थामा जस्तै छन्। आयोजनाहरूमा काम गर्ने कामदार जाने अवस्था छैन। उद्योग, कलकारखाना, कार्यालय सबै प्रायः बन्द छन्। उद्योगी व्यवसायीले सिफ्ट मिलाएरै भए पनि उत्पादन नरोक्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरिरहेका अवस्था छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा तथ्यांक विभागको आंकलन भने तत्कालै सामान्य हुन्छ भन्नेमा छ।
विगतमा विभागलाई सरकारको इच्छाअनुसारका तथ्यांक सार्वजनिक गरेको आरोप पनि लागेको थियो। खासगरी यही सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारको काम देखाउन तथ्यांकलाई तोडमोड गराएर प्रकाशन गराउन लगाएकोे भन्ने आरोप त्यसबेला लागेको थियो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने देखाउन खोजिरहेका छन्। निर्माणाधीन आयोजनाको पनि उद्घाटन यसैको उपज हो।
गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको विस्तार २ प्रतिशत भन्दा बढीले ऋणात्मक छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना कहरमा पनि सरकारले अहिलेसम्मकै धेरै काम गरेको दाबी गरिरहेका छन्। कतै प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पार्नकै लागि विभागले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशत रहने अनुमान गरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। यदि यसो हो भने सर्वथा अनुचित हुनेछ। सर्वसाधारणमा सरकारी निकायप्रतिको भरोसा टुट्नेछ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७८ ०३:५२ सोमबार