एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू सत्तामा टिक्न ‘गुन्डागर्दी’ गरेर दर्जनौँ मुद्दासहित फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई जे जसरी युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो, त्यो आलोच्य छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सहयोगी नेतामध्ये एक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सत्ता जोगाउनकै लागि मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि गुरुङको मात्रै होइन, एमालेको पनि आलोचना भएको छ। अझ यो घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीकै आलोचना गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्।
मनाङेको मन्त्री पदमा नियुक्तिपछि राजनीतिमा मौलाएको अपराधीकरणको विकृत रूप देखिएको छ। आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव कमजोर बनाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले ‘डन’को पहिचान बनाएका प्रदेशसभा सदस्य मनाङेलाई मन्त्री बनाएका हुन्। अझ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाई मनाङेलाई मन्त्री नियुक्ति गरेपछि मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकार र एमाले बदनाम भएको हो। मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिलेसम्मको आफ्नो साख पनि यस घटनामार्फत गुमाएका छन्। यसलाई एउटा सम्भावनायुक्त नेताको छवि धुमिल भएको दुःखद घटनाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
मनाङ ‘ख’मा स्वतन्त्र चुनाव लडेका मनाङे एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा बनेपछि नेकपामा प्रवेश गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई वैधता नदिई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि मनाङेले पनि आफूलाई स्वतन्त्र सांसद भएको बताउँदै त्यसैअनुसार प्रदेश सभामा बस्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन्। सुरुमा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका उनले अविश्वास प्रस्ताव आएपछि भने जता बहुमत पुग्छ उतै उभिने बताउन थालेका थिए।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सबै सांसदले समर्थन गर्दा अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा आवश्यक मत (३१) पुग्थ्यो। तर, जनमोर्चाका एक सांसद कोभिड– १९ को बहानामा सदनमा उपस्थित नहुँदा स्वतन्त्र सांसद मनाङेको भोट निर्णायक हुने अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार बचाउनकै लागि उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री गुरुङको यो निर्णयले उनको सरकार केही दिनका लागि त टिकेको छ, तर दीर्घकालीन हिसाबमा उनी र उनको दल एमालेलाई महँगो साबित हुने निश्चित छ।
समग्रमा यस्ता घटनाबाट अहिलेको राजनीतिक पद्धतिकै हुर्मत लिने काम भएको छ। मनाङेको नियुक्तिले गण्डकी प्रदेशका मतदाता नै अपमानित भएको रूपमा व्याख्या पनि भइरहेको छ। मनाङेका लागि उम्मेदवारीकै बेला भूमिका खेलिएको थियो। एमालेले त्यतिबेलै उनलाई विजयी बनाउन खेलेको भूमिका अहिले पनि सम्झनामा छ। त्यसले अन्ततः आम मतदाताकै समेत अपमान गरेको छ। निर्वाचित भएर आउनासाथ विगतका अपराध र विकृत छवि सफा हुन्छ भन्ने होइन।
जब राजनीतिमा नैतिकता र संस्कार हराएर जान्छ, त्यसपछि यस्तै गलत र विकृतपूर्ण कार्य गर्न नेतृत्व उद्यत हुने गर्छ। गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वले सत्ता टिकाउन जस्तो कार्य गर्यो, त्यसले राजनीतिलाई संस्कारहीन बनाएको छ। अनि राजनीतिमा सिद्धान्त र निष्ठा होइन, ‘मनी र मसल’ प्रधान विषय बन्न पुगेको छ।
विपक्षी दलहरूबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि त्यसको सामना गर्ने काम सरकारको नेतृत्वकर्ताको हो। त्यसो भन्दैमा नाजायज सम्झौता गर्ने, सांसद खरिदबिक्री एवं बन्धक बनाउनेदेखि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेर अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने कार्य कुनै हिसाबले जायज हुनै सक्दैन। जब राजनीतिमा नैतिकता र संस्कार हराएर जान्छ, त्यसपछि यस्तै गलत र विकृतपूर्ण कार्य गर्न नेतृत्व उद्यत् हुने गर्छ। गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वले सत्ता टिकाउन जस्तो कार्य गर्यो, त्यसले राजनीतिलाई संस्कारहीन बनाएको छ। अनि राजनीतिमा सिद्धान्त र निष्ठा होइन, ‘मनी र मसल’ प्रधान विषय बन्न पुगेको छ।
मनाङे त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले गुन्डागर्दीमा कुख्याति कमाएको विगत छ। ठमेलबाट सुरु भएको उनको अपराध यात्राको जालो देशभरि थियो। ०५०/५१ सालतिर ठमेलमा मनाङका मानिसले होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न थालेपछि मनाङेको पनि दादागिरी सुरु भएको हो। हप्ता असुली, धम्क्याउने र कवाडी संकलन उनको प्रमुख पेसा थियो। उनको अपराध कर्मका कारण धेरैपटक प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा पनि चलायो। नवराज सिलवाल, देवेन्द्र सुवेदी, सर्वेन्द्र खनाल, पुष्कर कार्की, रमेश खरेल लगायत नेपाल प्रहरीका तत्कालीन दर्जन अधिकारीले मनाङेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका थिए। यतिसम्म कि काठमाडौंको कुनै पनि हिरासत कक्ष मनाङेका लागि नयाँ छैन।
जेल परे पनि उनले जेलबाटै आफ्नो अपराधकर्मलाई निरन्तरता दिने गर्थे। कहिले गुन्डागर्दी गरेको, कहिले ठेकेदारहरूसँग पैसा असुल गरेको त कहिले क्रसर व्यवसायीलाई धम्क्याएर सेयर लिएको जस्ता अभियोगमा मनाङे दर्जनौँपटक पक्राउ परे। ०७० सालमा सेनाका मेजरलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मनाङेलाई तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिना कैद सुनाए पनि पछि अदालतमा मुद्दा चल्दा एक वर्ष थप कैद सजायको फैसला भएको थियो।
प्रदेश सांसद भएकै बेला पनि उनीमाथि प्रहरीले रेड नोटिस जारी गरेको थियो। २०७६ माघमा एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि हातपात गरेको आरोपमा पक्राउ परेर मनाङे ६ हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मनाङेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा समेत चलाएको थियो, तर पछि उनले सफाइ पाए। करिब २५ वर्षदेखि गुन्डागर्दीमा संलग्न मनाङेले आफ्नो अपराध कर्म छोप्न जहिल्यै राजनीतिलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। राजनीति गरे सबै प्रकारका अपराधबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने अभिप्रायले अघि बढेका मनाङे प्रवेश नगरेको पार्टी सायदै होला।
सुरुमा कांग्रेस, त्यसपछि राजावादी, संघीय समाजवादी हुँदै पछिल्लो समयमा नेकपा प्रवेश गरेका हुन्। अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार अप्ठेरो परेका वेला भने उनले आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा उभ्याएका हुन्, जुन अवसरवादको पराकाष्ठा हो। यता, राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तै प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै जानु आफैँमा दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो। राजनीतिमा यस्ता व्यक्तिको हालिमुहाली हुँदै जाँदा लोकतन्त्र विकृत हुँदै कालान्तरमा पतन हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७८ ०३:०५ आइतबार