सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्रको विवाद यतिबेला चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। यो विवादको शृंखला यत्तिकै थामिने संकेत पनि देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २७ जनालाई सांसदबाट निकाल्ने गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। आफू नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने र भविष्यमा दलभित्रैबाट कुनै चुनौती सामना गर्नु नपरोस् भनी उनले यो कदम चालेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि एमाले २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिमा फर्केको छ। पार्टीलाई त्यही विन्दुबाट अगाडि बढाउनुपर्ने नेपाल पक्षको आग्रहलाई ओलीले अस्वीकार मात्र गरेका छैनन्, त्यस पक्षका नेतालाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्दै दललाई आफूखुसी सञ्चालन गरिरहेका छन्।
अहिले एमालेमा देखिएको विवाद दलभित्रको अन्तरिक विषय मात्र होइन। दलभित्रको ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ समेत सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। दल सञ्चालन पनि संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल भनेको सार्वजनिक संस्था हो। त्यसलाई निजी कम्पनीका रूपमा चलाउन सकिँदैन। दलभित्र वादविवाद, आलोचना, असहमति सबै गर्न पाइन्छ। त्यसो गरेबापत कारबाहीको डण्डा बर्साउन सकिँदैन। निःसन्देह संविधानतः कुनै पनि सांसदले दल परित्याग गरेको खण्डमा उसको सांसदको हैसियत समाप्त हुन्छ। त्यो बेला निजलाई निष्काशन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर अहिले दलको नेता आफैँंले जबर्जस्ती दलबाट निकाल्ने किसिमका घटना हुन थालेका छन्। सांसद निर्वाचित गरेको आमसर्वसाधारण मतदाताले हो। संविधानअनुसार सम्बन्धित सांसदले दल त्याग गरे मात्र निष्काशन गर्न सकिने हो। तर दलभित्र समानान्तर गतिविधि गरेकै आधारमा सांसदबाट हटाउन सकिने अभ्यासले थप निरंकुशतातर्फ दलका नेतालाई लैजान्छ।
सांसद निर्वाचित गरेको आमसर्वसाधारण मतदाताले हो। संविधानअनुसार सम्बन्धित सांसदले दल त्याग गरे मात्र निष्काशन गर्न सकिने हो। तर दलभित्र समानान्तर गतिविधि गरेकै आधारमा सांसदबाट हटाउन सकिने अभ्यासले थप निरंकुशतातर्फ दलका नेतालाई लैजान्छ।
विगतमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष हुने गरेका हुन्। अझ महाधिवेशनका बेला भिन्न विचार लिएर जान पाइने अभ्यास छ। अलग–अलग दस्तावेज लिएर गए पनि पछि महाधिवेशनले कुनै एकलाई पारित गरेपछि तद्नुकूल नै सम्बन्धित दलका नेता तथा कार्यकर्ता अघि बढ्ने गरेका हुन्। वास्तवमा अहिले एमालेमा समस्या जुनरूपमा गम्भीर बन्दै गएको छ, त्यसका निम्ति ओलीको एक्लै अघि बढ्ने चाहना मुख्यरूपमा जिम्मेवार रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विभाजित गरिसकेपछि दललाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने अवसर ओलीलाई आएको थियो। दलको नेता भएपछि कतिपय अवस्थामा उनीप्रति चित्त नबुझ्ने पक्षले विगतमा अभियान सञ्चालन गरेका हुन सक्छन् तर त्यसलाई थाती राख्दै अब फेरि मिलेर जाऔँ भनी आह्वान गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै ओलीले पुनः विभाजनका रेखा कोर्न थालेका हुन्। उनले सदाशय देखाउँदा देखाउँदै पनि अर्को पक्षले जथाभावी गरेको भए उनीहरूमाथि पनि त्यसैगरी प्रश्न उठ्न सक्ने थियो।
यही असमझदारीको स्थितिका कारण कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ हुने स्थिति उत्पन्न भयो। त्यो स्थिति विस्तारै अन्यत्र प्रदेशमा मात्र होइन, केन्द्रमा समेत आउन सक्छ भन्ने विश्वास ओलीलाई भएको छ। दलभित्र बस्न नसक्ने अवस्था रह्यो वा अर्को पक्षलाई पेलेरै जाने अवस्था भएपछि राजनीति जोगाउन सबै पक्षले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्छन्, त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिन्न। तर तिनलाई दलको मूलधारमा समाहित गरेर अगाडि बढ्ने दायित्व सम्बन्धित दलका नेताको हो। ओली यतिबेला खासगरी जनता समाजवादी पार्टीका सबै माग पूरा गरेर आफूअनुकूल बनाउन तत्पर छन्। उनले विखण्डनकारी सोच बोकेका सिके राउत र वामपन्थी उग्रता बोकेका नेत्रविक्रम चन्दसँग समेत हातेमालो गर्न सके भने आफूसँग जिन्दगीभरि सँगै भएका नेता नेपाल र उनीसँग निकटता राख्नेहरूसँग सहकार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु आफैंँमा चिन्तालाग्दो विषय हो। यसले मुलुकको स्थिरता र स्थायित्वका निम्ति चिन्तित व्यक्तिहरूलाई थप चिन्ता थपिदिएको छ। ओलीले थोरै पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने देखिन्छ।
तत्कालको अवस्थामा ओली शक्तिशाली देखिएका हुन सक्छन्। उनलाई संवैधानिक निकायहरूले पनि साथ देलान्। तर त्यसले कालान्तरमा मुलुकको संसदीय शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न मद्दत पुग्दैन। वास्तवमा अहिले एमालेभित्र भइरहेको भाँडभैलोका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले मात्रै पनि सक्रिय भूमिका खेल्ने हो भने धेरै फरक पर्छ। तर निर्वाचन आयोगले चाहिने बेलामा निर्णय नगरेका कारण दलभित्र विकराल स्थिति उत्पन्न हुँदैछ। ओलीले सांसदबाटै निकाले पनि त्यो निर्णयको कानुनी पक्ष यथावत रहनेछ। त्यो बेला फेरि पनि अर्को पक्ष अदालत पुग्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ।
ओलीका निर्णयहरूले एकपछि अर्को गरी कानुनी प्रश्न उब्जाएका छन्। ती कुनै न कुनै रूपमा अदालतमा पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालत पुगेर पुनस्र्थापना भएको छ। पुनस्र्थापना भएपछि पनि त्यसले काम गर्न नसक्ने स्थिति पैदा गरिएको छ। सकेसम्म संसद्लाई काम गर्न नसक्ने तुल्याएर निर्वाचनमै जान बाध्य बनाउन खोजिएको पक्ष बुझिएकै छ। अदालतले दल विभाजन गरिदिए पनि त्यसलाई मिलाएर जान सकिने अवस्था नभएको होइन। राजनीतिक इच्छाशक्ति रहेको भए मुलुकको ठूलो वाम दलका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यथावत् रहन सक्ने अवस्था थियो तर त्यो विभाजित भएरै गयो। एमालेलाई मात्र पनि एक ढिक्का बनाएर जाऔँ भन्ने अवस्था हुँदा स्थिति भिन्न हुन्थ्यो। त्यो सोचाइ देखिएन। अब नेपाललगायतका सांसदलाई निकाला गरियो भने पनि त्यो मुद्दा अदालतमा पुग्छ नै। यसका साथै एउटा बलियो दलको हैसियत भने बाँकी रहने छैन। यसले विभाजनलाई बल पुर्याउनेछ।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७८ ०२:५८ बिहीबार