प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संसद्बाट पारित गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्दागर्दै अनायासै संसद्को चालु अधिवेशन सोमबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ वर्ष २०७८ देखि टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हुँदै सर्वदलीय बैठकसम्म आयोजना गरेर एमसिसीका पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका धारणाबाट यो अवश्यै पारित हुने दिशामा गइरहेको अनुमान भएको हो। यसपटक संसद्बाट यो पारित गर्ने बाटो सरकार आफैँंले बन्द गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली एमसिसी पारित गर्न गम्भीर भएका भए शायदै अचानक यसको अन्त्य गर्ने थिए। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, अजेन्डाहरू आफ्नो राजनीतिक सहज वा असहज स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अघि सार्ने गरेका देखिन्छ। यस्ता विषयमा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नभएको भए यी आफैँ विवादास्पद भएर जाने थिएनन्। वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति अहिलेको संसद्प्रति कुनै मोह छैन।
यसै पनि यसको अन्त्य चाँडो होस् भन्नेमा उनी रहेका हुन्। गत पुस ५, २०७७ मा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गते पुनस्र्थापना भएपछि त्यसको १३ औंँ दिनमा संसद् अधिवेशन आह्वान भएको हो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकार बाध्य भएको हो। संसद् अधिवेशन सुरु भए पनि यसपटक सरकारले त्यसलाई कुनै काम (बिजिनेस) दिएन। सरकारले बिजिनेस नदिएपछि संसद्ले काम अघि बढाउन सक्दैन। सरकारले काम नदिए पनि संसद् आफैंँले पनि आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न अत्यावश्यक विषयमा छलफल गर्न नसक्ने होइन। कतिपय गैरसरकारी विधेयकहरू ल्याउन सकिन्छ। सरकारको ध्यानाकर्षणका निम्ति प्रस्ताव ल्याउन पनि सकिन्छ।
केही वर्षयता संसद्का गतिविधि हेर्दा यो प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। संसदीय सर्वोच्चता यो मुलुकमा बाँकी रहेको छैन। यथार्थमा संसद् र सांसद सबै सरकार, दल र तिनका नेताको छायाँमा परेका छन्। संसद् आफैंँले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने गरी काम गरेको छैन। ‘बहुमतको सरकार, अल्पमतको संसद्’ भन्ने चलन छ। यस अर्थमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका हुने थियो। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच गजबकै सम्बन्ध रहेको योबीच देखिएको छ। सरकारका कमी/कमजोरीमाथि प्रमुख विपक्षको आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखिएको छैन। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकको लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा रहेको कांग्रेसको भूमिका कमजोर रहेको अनुभव सबैलाई भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सच्याए पनि यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन संसद् अक्षम सावित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको पुष्टि भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सच्याए पनि यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन संसद् अक्षम सावित भएको छ। पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभाले यसलाई प्रमाणित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर यो संसद् अधिवेशन थियो। अधिवेशनमा यस विषयमा कुनै छलफल भएन। यस्ता विषयलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल अगाडि बढाउन सकिने थियो। त्यतिमात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अहिलेको गतिरोधको निकाश खोज्नुपर्ने हो। परिस्थितिलाई यसै अप्ठ्यारोमा छाडेर सबैजसो दलले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम मात्र गरेका छन्। आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा मुलुकको सर्वोपरि हित पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु उचित हुन्छ। यस काममा सबैजसो राजनीतिक दल असफल भएका छन्। संसद्ले आफ्नो पुनर्जीवनको औचित्य पुष्टि गर्ने अहिलेको अवसर गुमाएको छ। यसरी गुमाएको अवसरको मूल्य भविष्यमा निकै गम्भीर हुनेछ। यसले लोकतन्त्रलाई अफापसिद्ध बनाउने बाटोतर्फ लैजाने निश्चित छ।
कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मञ्चन भएको अभियानसमेत असफल भएको छ। त्यहाँको संसद्मा एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरी माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीको प्रदेश सरकार कब्जा गर्ने अभियानमा समेत रोक लागेको छ। यसले उनलाई नसोचेको धक्का लागेको छ। त्यो असफलताले विस्तारै उनी विरोधी शक्तिलाई एकीकृत बनाउँछ भन्ने भयले समेत संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको हो। ढिलो/चाँडो यहाँ पनि ओली विरोधी पक्ष सक्रिय हुने र सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने महसुस गरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।
मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ लैजाने इच्छा ओलीको छ। वास्तवमा उनी आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारका पालामा निर्वाचन गरेर सबै विपक्षीलाई आफ्नो सामथ्र्य देखाउन आतुर छन्। निर्वाचनतर्फ कांग्रेसको आतुरता पनि बुझ्न सकिन्छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न भएपछि कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने आकलन गर्नु अन्यथा होइन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिइएको स्थिर सरकार र बहुमतको संसद् नफापेपछि स्वाभाविकरूपमा कांग्रेसले आफूलाई त्यसनिम्ति तयार पार्नु स्वाभाविक हो। कांग्रेसले सोचे जस्तै सहजै परिस्थिति आफूअनुकूल आउला भन्ने छैन। मुलुकमा तीव्ररूपमा भइरहेको धु्रवीकरणले राजनीतिलाई सहज बाटोमा नलैजान सक्छ।
यसपटक संसद्ले कुनै आशाको सन्देश नदिइ अधिवेशन अन्त्य हुनु दुःखद पक्ष हो। प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना औचित्यहीन हो भन्ने पुष्टि गर्ने सरकारी प्रयासलाई यसले थप मौका दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चाहेअनुसार एमसिसी पारित गराउन सकेका भए पनि उनले चाहेको कुरा गराउन सक्छन् भन्ने पर्न सक्थ्यो। यसका निम्ति कांग्रेसको पनि समर्थन हुने नै थियो। एमसिसी पारित गर्न एमालेकै केही सांसद अनुपस्थित हुन सक्ने अवस्था नभएको होइन। तर पारित गर्न पुग्ने संख्याको कमी थिएन। वास्तवमा यो अधिवेशन सरकार र संसद्बीचको असमझदारीको पदचिह्न छाडेर अन्त्य भएको छ। संस्थाहरूलाई स्वाभाविक र सहज ढंगले चल्न सक्ने वातावरण बनाइएन भने अन्ततः अहिलेको लोकतन्त्रकै औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ। संसद्, सरकार र राज्यका सबै निकायलाई भरपर्दा बनाउन आगामी दिनमा भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७८ ०४:५० मंगलबार