अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिको आन्तरिक खपतका निम्तिसमेत अजेन्डा बनिरहेको छ। केही समययता यो अजेन्डाले समेत राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गरेको देखिन्छ। खासगरी सत्तारुढ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमा, नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल यसको पक्षमा देखिएका छन्। एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका साथै माओवादी केन्द्र यसको विपक्षमा देखिएका छन्। कतिपय मुद्दामा आफूलाई ओली निकट ठान्ने साना दलसमेत यो मुद्दाका कारण टाढिएका छन्। वास्तवमा एमसिसीको यो मुद्दा कुसूचनाको सिकार भएको छ। धेरैजसोले यसलाई आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएका छन् भने पनि हुन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक बाहिरबाट हेर्दा कोभिड–१९ भाइरसका कारण सिर्जित परिस्थितिबारे छलफल गर्नु रहे पनि अन्तर्यमा एमसिसी रहेको देखिएको छ। ओलीले निरन्तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण एमसिसी पारित हुन नसकेको दोषारोपण गर्दै आएका छन्। यही विषयलाई उनले अझ जोडदार ढंगले शनिबार सर्वदलीय बैठकमा पनि उठाएका छन्। ओलीले यसबारे उठाउँदै आएको यो नै पहिलो घटना भने होइन। उनले नयाँ वर्ष २०७८ को उपलक्ष्यमा सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दा पनि सभामुखका कारणले एमसिसी पारित हुन नसकेको रोष प्रकट गरेका हुन्। त्यसलगत्तै उनले दिएको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि उनले यो विषय नबिर्सी उठाएका छन्।
अघिल्लो पटक कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाका सभामुख रहेका बेलासमेत ओलीले एमसिसी पारित हुन नदिएको आरोप लगाएका थिए। सभामुख एक्लैले एमसिसी अनुमोदन हुनबाट नरोकिएको खुलासा त्यतिबेलाका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। समयक्रममा अहिले दाहाल फेरि माओवादी केन्द्रमै पुगेका छन्। तर दाहालकै कारणले यो विषय संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएको भन्ने सन्देश ओलीले दिन चाहेका छन्। नेकपा रहेकै बेला झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसिसीबारे अध्ययन गर्ने कार्यदलसमेत बनेको हो। त्यो कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको हो। ओलीले चाहेका भए त्यहीबेला एमसिसी संसद्बाट पारित हुने थियो। त्यसैले एमसिसी पारित नहुनुमा सभामुखको मात्र भूमिका छ भन्ने जुन सन्देश दिन खोजिएको छ, त्यो मात्र आफैँमा कारण होइन।
नयाँ वर्षको उपलक्षयमा ओलीले एमसिसी सम्झौता कांग्रेस र माओवादी सरकारमा रहेका बेला सम्पन्न भएको प्रसंगसमेत कोट्याएका थिए। यसको अर्थ हिजो पनि ओली एक्लैका निम्ति एमसिसी पारित गर्नैपर्छ भन्ने खासै चासो थिएन। उनले यसको स्वामित्व लिएर पारित गर्न खोजेका भए पारित हुन सक्ने संख्या ससद्मा थियो। त्यति मात्र होइन, कांग्रेस आफैँंले पनि यसलाई पारित गर्न चाहेको छ। उसकै पालामा भएको सम्झौता हुनाले यसको कार्यान्वयनमा कांग्रेसको विशेष चासो छ। एमसिसीका बारेमा जति धेरै कुसूचना फैलाइएको छ, यथार्थ त्यस्तो होइन। एमसिसी मुलुकको हितमा छ भन्न सक्ने अवस्था अहिले कसैको छैन। यसका बारेमा भ्रमपूर्ण जानकारी छरपस्ट पारेका कारण आममानिसमा यसको पक्ष लिनेहरूप्रति सकारात्मक धारणा रहने छैन।
एमसिसीका बारेमा जति धेरै कुसूचना फैलाइएको छ, यथार्थ त्यस्तो होइन। एमसिसी मुलुकको हितमा छ भन्न सक्ने अवस्था अहिले कसैको छैन। यसका बारेमा भ्रमपूर्ण जानकारी छरपस्ट पारेका कारण आममानिसमा यसको पक्ष लिनेहरूप्रति सकारात्मक धारणा रहने छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही समययता आफूलाई विकासप्रेमी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। विकास आयोजनाहरू थालनी गर्ने, भएका आयोजनाबारे चर्चा गर्ने र तिनलाई पूरा गर्ने अभियान उनको देखिएको छ। यसै सिलसिलामा एमसिसी पनि पारित गराएर विकासको ढोका खोल्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूसमक्ष एउटा विश्वसनीय छवि प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य उनले राखेका देखिन्छ। यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। एमसिसीका पक्षमा आन्तरिक राजनीतिको पक्ष र विपक्ष जोडिनु उचित होइन। यो नेपालसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय पनि हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र सडकका निम्ति तोकेरै यो अनुदान सहयोग लिन लागेको हो।
कुनै अनुदान सहयोग लिएबापत हामीले ती मुलुकका रणनीतिक उद्देश्यका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो मुलुकको आवश्यकताका आधारमा सहयोग लिने र अस्वीकार गर्ने सर्वाधिकार राख्नुपर्छ। तर एमसिसीलाई जुन हिसाबमा गलत सम्झौताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो भने यथार्थ होइन। करिब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको यो अनुदान नेपालले प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा आवेदन दिएर प्राप्त गरेको हो। यसको संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रावधान राखिएको सबैले स्वामित्व ग्रहण गरुन् भन्ने उद्देश्य हो। हाम्रो जस्ता नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै कतिपय नीतिगत परिवर्तन हुने र तोकिएका यस्ता काममा समेत अनावश्यक हैरानी आउन सक्छन्। त्यो आउन नदिनका निम्ति मात्र संसद्बाट पारित गर्ने प्रावधान राखिएको हो। यो सम्झौताबाट नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता वा अन्य कुनै अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्ने नै होइन।
अतः यो सम्झौतालाई लिएर आन्तरिक राजनीति नगरियोस्। आन्तरिक राजनीति, प्रतिस्पर्धा र असहमति आपसी विषय हुन्। ती विषयलाई हामीले आन्तरिकरूपमै समाधान गर्दै जान सक्छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा ओलीप्रति अनेकन विषयमा अहसहमति हुन सक्छन्। तर, एमसिसी पारित गरिछाड्ने यो कदमले उनलाई व्यक्तिगतरूपमा लाभ भए पनि समग्रमा मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति एउटा कोशेढुंगा सावित हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सभामुख वा अरू कसैका कारण पारित भएन भनेर गुनासो मात्र गरिरहनु भन्दा संसद्को प्रक्रियामा यसलाई प्रवेश गराउनु उचित हुन्छ। कतिपय नेताले सार्वजनिक खपतका निम्ति यसका विरुद्धमा बोल्दै आएका भए पनि यथार्थमा यो सम्झौता मुलुकका निम्ति आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेका छन्। मुलुकको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयमा आन्तरिक झगडा उचित होइन। बेलैमा ध्यान पुगोस्।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७८ ०४:०५ सोमबार