सरकारले नीतिगत सुधार गरी लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाए निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा एक सय आठ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने जुन घोषणा गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन के के बाधा हुन् ? बुँदागत रूपमा औँल्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँगको हरेकजसो भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले गरिदिनुपर्ने कामको फेहरिस्त बुझाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। यतिसम्म कि नीतिगत तथा कानुनी अप्ठेरो भनेर मात्र नहुने बरु कुन कानुनको कुन धारा के कति कारणले बाधक भयो भनी लेखेरै दिन आग्रह मात्रै गरेका छैनन्, त्यस्ता नीति एवं कानुन संशोधन गर्नेदेखि उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले पूर्णतः सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नीतिगत सुधार भएको अवस्थामा आक्रामक ढंगले जे जसरी लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन भए यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको अर्थपूर्ण सहकार्यले अर्थतन्त्र बलियो हुने कुरामा शंका छैन। अब रह्यो, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आ–आफ्नो घोषणा एवं प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई परेको अप्ठेरा बुझ्दै त्यसैअनुसार नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो घोषणाअनुरूप लगानी बढाउन जरुरी छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई परेको अप्ठेरा बुझ्दै त्यसैअनुसार नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो घोषणाअनुरूप लगानी बढाउन जरुरी छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षे भिजन–पेपर सार्वजनिक गर्दै आगामी १० वर्षमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने र जसमध्ये निजी क्षेत्रको एक सय आठ अर्ब लगानी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हो। महासंघले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ भिजन–पेपरमा खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनेदेखि लगानीका लागि १० वटा प्राथमिकता तय गरेर एक सय योजना समेत अघि सारेको छ। अबको एक दशकभित्र मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने परिकल्पना गरिएको भिजन पेपरमा अर्थतन्त्रको आकार झन्डै तेब्बर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३४ अर्ब डलरको छ भने महासंघको भिजन पेपरमा अबको १० वर्षमा एक सय अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको हो। त्यसका लागि यो दश वर्षबीच मात्रै अर्थतन्त्रको आकार ६६ अर्ब बढाउन आवश्यक छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाका अनुसार सन् २०३० सम्म एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुर्याउने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रले काम सुरु गरिसकेको छ। त्यस्तै, महासंघले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनर्उत्थान, सुविधाजनक र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण, लगानी प्रोत्साहन, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मानव पुँजी व्यवस्थापन तथा पुँजीको विकास, जिम्मेवार निजी क्षेत्र लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि भिजन पेपर बनाएको महासंघले अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने दायित्व सबैको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने जनाएको हो। त्यसका लागि महासंघले केही सर्त राखेको छ। जस्तो लगानी बढाउन कानुनी अड्चन रहेको र एक दर्जन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने, साना उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। अर्थतन्त्रमा साना उद्योग क्षेत्रको २२ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने २० लाखका लागि रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरलाई मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिने मार्गचित्रको संज्ञा दिएको छ, जसमा कृषि क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्दै त्यसबाट रोजगरी सिर्जना गर्न सकिने, सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। भिजन–पेपरमा नवीनतम सोचमा आधारित ५० स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउने, महासंघले तयार गरेका एक सय योजनामा ४० वटा दुई/तीन वर्षमै पूरा गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै १० वर्षमा २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि महासंघको भिजन पेपरमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि भिजन पेपरमा अल्पकालीन, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीति पनि तयार गरिएको छ। यता सरकारले निजी क्षेत्रको यो भिजन पेपरलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले रोजगारी वृद्धि हुनेदेखि अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेमा कुनै शंका छैन। अझ दीर्घकालीन रणनीति नै बनाएर अघि बढेको खण्डमा लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ। तर, मुख्य कुरा निजी क्षेत्रले आफूलाई अति नाफामुखी रूपमा मात्र होइन, नाफासँगै सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा के कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथै निजी क्षेत्रले सम्बोधन नगर्ने त्यस्ता सर्वसाधारणका लागि सरकारले विशेष किसिमका कार्यक्रम ल्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले एकातिर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, अर्काेतिर लोक कल्याणकारी राज्यको भावनालाई आत्मसात गर्दै भुइँमान्छेहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७७ ०४:३६ सोमबार