मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विभिन्न ऐन, नियम बनाउँदै आएका छन्। तर, ती सबै तहका सरकारले कानुन बनाउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै रूपमा संकुचन गर्ने जुन प्रयास गरेका छन्, त्यो आलोच्य छ। चाहे संघीय सरकारले ल्याएका कानुन होऊन्, वा प्रादेशिक सरकारले वा स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति नियमदेखि निर्देशिका नै किन नहोऊन्, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्। ती सरकारले प्रेसलाई कस्ने र नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन ल्याएकै कारण विवादमा परेका हुन्।
अहिले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ त्यसैगरी विवादमा परेको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी सञ्चार विधेयक ल्याइएकाले यो विषय विवादमा परेको हो। मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्रकाशित समाचार वा विचारको विषयमा न्याय निरुपण गर्ने जिम्मा मन्त्रालयका सचिवलाई दिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्धमा छ। यसले प्रदेश सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई देखाएको छ नै, साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्य पनि प्रस्टिएको छ।
त्यसैले यस्ता कानुन प्रेस जगत् र लोकतान्त्रिक समाजका लागि अस्वीकार्य छ। विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर प्रदेशसभामा पेस गर्न अनुमति दिएको छ भने विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ। प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ गतेदेखि सुरु हुँदै छ, यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको देखिन्छ। त्यसैले प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरेलगत्तै यसका प्रावधानलाई लिएर विरोध सुरु भएको छ। विशेष गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने हिसाबले ल्याइएका प्रावधानलाई लिएर प्रेस जगत्, नागरिक समाज र अन्य प्रबुद्ध वर्गले विधेयकको विरोध गरेका हुन्। साथै, विधेयकमा रहेका यस्ता अलोकतान्त्रिक प्रावधान हटाउन पनि माग गरिएको छ।
विधेयक दर्ता गर्नेबित्तिकै नेपाल पत्रकार महासंघको कास्की शाखाले विधेयकका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्ने नियत देखिएको उल्लेख गर्दै संविधान र संघीय कानुनको भावनाविपरीत तथा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने गरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त रहेका वेला प्रदेश सरकारले यस किसिमको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक ल्याउनु अचम्मलाग्दो पक्ष भएको छ।
प्रकाशित समाचार वा विचारलाई न्यायिक निकायमा प्रवेश नगराई सीधै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले कारबाही गर्न सक्ने जुन अधिकार दिइएको छ, त्यो सबैभन्दा बढी विवादित बनेको हो। विधेयकको दफा ४७ को १ र ३ सँग सम्बन्धित विषयमा कारबाहीको अधिकार सचिवलाई दिइएको छ। दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सोबराबरको रकम जरिवाना हुने कुरा उल्लेख छ भने दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। यी दुईवटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरुको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएकाले विधेयक विवादमा परेको हो।
त्यसो त सचिवले गरेको कारबाही चित्त नबुझे निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। त्यस्तै, विधेयकमा पत्रकारले प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने विषयमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरे विषयको गम्भीरता हेरेर १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ। विधेयकमा आमसञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष रहने सो समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्ष, प्रेस रजिस्ट्रार र मन्त्रालयबाट मनोनीत चारजना सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्षबाहेक अन्य सबै सदस्य सरकारनिकट रहने यस किसिमको समितिको पनि खासै अर्थ देखिँदैन। सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिन सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति भए मात्रै त्यसको महŒव रहन्छ।
विधेयकमा उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई लिएर विरोध हुन थालेपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान हटाउने जनाएका छन्। उनले ‘प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन’ भनी प्रस्टीकरण दिए पनि उनको भनाइलाई विश्वास गर्ने आधार छैन। विगतमा संघीय सरकारले ल्याएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान होस् वा आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक वा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधान नै किन नहोस्, ती सबैमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएकै हो।
ती विधेयकमा उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी त्यस्ता प्रावधानलाई लिएर विरोध भएकै कारण त्यत्तिकै अड्किएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याएका सञ्चार विधेयक, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदेखि प्रसारण विधेयकजस्ता सञ्चार क्षेत्रका कानुनको पनि विरोध भएकै हुन्। त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकारले ल्याएका एफएम रेडियो ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० कार्यविधि पनि विवादमुक्त हुन सकेन। त्यसैले संघीय, प्रादेशिकदेखि स्थानीय सरकारसम्म प्रेसको सवालमा सकारात्मक नभएको मात्रै होइन, उनीहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने मनसाय प्रस्टै झल्किएको छ। यही पृष्ठभूमिमा गण्डकी प्रदेशले पनि यस किसिमको विधेयक ल्याएको बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले यो अवस्थामा पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षले आपसमा छलफल गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीतका यस्ता प्रावधान हटाउन दबाब दिनैपर्छ। साथै, प्रदेश सरकारले पनि यस्तो विषयमा अनावश्यक बलमिच्याइँ नगर्नु नै उत्तम हुन्छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले यस्ता प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७७ ०३:१५ बिहीबार