प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लेनको दुई हजार दुई सय १० किलोमिटर रणनीतिक सडक विस्तारको बालुवाटारबाटै शिलान्यास गरेका छन्। हतारमा गरिएको शिलान्यासको उद्देश्य सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउने हुटहुटीबाहेक केही होइन। सरकारले तीन वर्षभित्रै ५७ अर्ब लागतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको तयारी गरेको देखिँदैन। कुनै योजना नै नबनाई हतपतमा सस्तो लोकप्रियताका लागि आयोजना सुरु गरिएका कारण सांसदले यसको आलोचना गर्न थालेका छन्।
प्रतिपक्षी दलका कतिपय सांसदले तयारीबिनै बालुवाटारबाट १६५ निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक शिलान्यासलाई नौटंकीको संज्ञा समेत दिएका छन्। संसद्मा महत्वपूर्ण विधेयक थन्काएर प्रधानमन्त्री ओलीले तयारीविना आयोजना शिलान्यास गरेकामा सांसदले आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक हो। प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, एमालेकै असन्तुष्ट नेताले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको यो शैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बजेट र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै नभएका कार्यक्रम शिलान्यास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रम छरिरहेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।
अझ नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिँदै भनेका छन्, ‘यत्तिकै स्विच थिचेर १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक शिलान्यास। यो तमासा होइन, संसारमा कहीँ भएको छ यस्तो रु डिपिआर पनि छैन, कति खर्च लाग्छ भन्ने पनि थाहा छैन। बालुवाटारमा बस्यो, स्विच थिचिदियो, शिलान्यास गर्यो।’ यसरी राजनीतिक दलका नेता एवं सांसदले यो आयोजनाको शिलान्यासको विषयमा आलोचना गर्नुको मुख्य कारण नै यसको कार्यान्वयनका लागि प्रस्ट खाका नहुनु हो।
सरकारले भनेझैँ हुने हो भने यी सडकको निर्माण तीन वर्षभित्रमा भइसक्नेछ। तर, यी सडक निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनेमा शंकै छ। अहिलेसम्म कतिपय स्थानमा सडक कहाँदेखि कहाँसम्म बनाउने भन्ने पहिचान नभइसकेकाले पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन कठिन छ। यसरी सडक निर्माणका लागि डिपिआर र बजेटविनै घोषणा गरिएकाले सांसदले प्रश्न उठाएका हुन्। यता प्रधानमन्त्री ओलीले ५७ अर्ब १० करोडको लागतमा तीन वर्षभित्र दुई हजार दुई सय १० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न लागिएको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी निर्माण गरिने यो सडकले निकै ठूलो रणनीतिक महत्व राख्नेछ र सडक निर्माण तीन वर्षभित्रै सम्पन्न हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको समयभित्रै सडक निर्माण गर्न निर्देशन मात्रै दिएनन्, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। योजनासहित प्रधानमन्त्री ओलीले यस किसिमको घोषणा गरेको भए पत्याउने आधार हुन्थ्यो। साथै, यो आयोजनाले महत्व पनि पाउने थियो। यो सबैका लागि सर्वस्वीकार्य हुने थियो। तर, आफूलाई विकासप्रेमी देखाउन हतारहतारमा योजनाविहीन हिसाबले प्रचारबाजी गरिएका कारण पनि सबैले शंकाको हिसाबले हेरेका हुन्। र, यो आयोजनालाई लिएर आलोचना पनि भएको हो।
एकातिर आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ भने अर्कोतिर आयोजना छनोटका आधार तोकिएको छ। मुलुकभरका प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। आर्थिक, सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने मापदण्डको आधारमा सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको छनोट गर्नेछ। मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएर सडक सञ्जाल क्षमता वृद्धि गर्ने सडक, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका सडकसँग जोडिने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक, उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको खण्डको रूपमा टेवा पुर्याउने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक, हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा जोड्ने रणनीतिक सडक, निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला सदरमुकाममा जोड्ने रणनीतिक सडकलाई यो योजनामा सहभागी गराइनेछ।
त्यसो त सरकारले सडक पहिचान गर्दा निर्माणाधीन, रुग्ण र अलपत्र भएका सडकलाई छनोट गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ। यो सडक आयोजनाको सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयबाट डिपिआर समेत तयार पार्नुपर्नेछ। संघीय सरकारले ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तारका लागि भौगोलिक क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा बजेट विनियोजनको मापदण्ड पनि तय गरेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड, तीन निर्वाचन क्षेत्र वा सोभन्दा बढी भएका जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन हुने भएको छ। त्यस्तै, काठमाडौं जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन र छनोट हुन नसकेका सडकलाई यो आयोजनामा प्राथमिकता राखेर छनोट गरिनेछ। यसरी छनोट गरिएका सडकले मुलुकभर समृद्धि ल्याउने दाबी पनि सरकारको छ। यो सडकले मुलुकभरमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै सडक यातायातको पहुँच पनि वृद्धि गर्ने र आर्थिक रूपले रूपान्तरण ल्याउन सहयोगी हुने सरकारको भनाइ छ। निःसन्देह सडकले रूपान्तरण ल्याउँछ। मुख्य कुरा सरकारको अस्पष्ट नीति, सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको हडबड, विकासप्रेमी देखाउन हचुवा शैलीमा गरिएको शिलान्यासका कारण निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक परियोजनाको विषयमा प्रश्न उठेको हो। त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा यो आयोजनाको सुनिश्चितताका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि निर्धारित समयभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने आधार तयारीमा लाग्नु उचित हुनेछ। यस्ता आयोजनाको घोषणाभन्दा चालू आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गराउने तदारुकता बढी औचित्यपूर्ण हुन्छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७७ ०३:५९ बुधबार