प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको लागि भन्दै जुन तरिका अपनाएका छन्, त्यो गलत छ। सम्बन्ध सुधारको नाममा सभामुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेरै भेटवार्ता गरे। प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भेटघाट र छलफल निरन्तररूपमा हुन सक्छ, हुन पनि आवश्यक छ। तर त्यस्तो भेटघाट कहाँ र कुन समयमा गरियो भन्ने कुराले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। त्यसैले सभामुख जस्तो ओहोदामा रहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै पुगेर ‘वान टु वान’ भेटघाट गर्नु सुहाउने विषय होइन।
संवैधानिक परिषद् वा अन्य यस्तै औपचारिक बैठक हुँदा अलग्गै कुरा हुन सक्छ अन्यथा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच संसद्मै भेटघाट र कुराकानी हुने गर्छ। अहिले सभामुख सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मै भेटघाट र छलफल गर्न सक्थे। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको सम्बन्ध जुन हिसाबले तिक्ततापूर्ण हुँदै गएको थियो, त्यसलाई सहज बनाउने नाममा सापकोटाले संसदीय मूल्य/मान्यताको सीमालाई ख्याल नगर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। लोकतन्त्रमा राज्यका तीन अंग सरकार, संसद् र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत सभामुख सापकोटाले बिर्सिदिएका छन्। सभामुख सापकोटाबाट अहिले भएको अभ्यासले आगामी दिनमा गलत परम्परासमेत बस्न सक्छ।
त्यसमाथि मुलुकको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले कतिपय प्रसंग र सम्बन्धलाई सार्वजनिक नगरेकै राम्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटका लागि समय माग गरेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। सापकोटा आफैँले सम्बन्ध राम्रो नभएको छनक दिएका हुन्। कामको सिलसिलामा स्थापना हुने सम्बन्ध मूल्यमा आधारित हुन्छ। आफूलाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसारको व्यवहार सबैबाट अपेक्षित हुन्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो बनाउने नाममा गलत परम्परा बसाउँदा त्यसले कालान्तरमा त्यस्तै नजीर बन्न पुग्छ।
सभामुख सापकोटाले यही चैत ९ गते सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न समय मागेको मात्रै बताएनन्, समय प्राप्त होला भनी आशा पनि व्यक्त गरे। त्यसपछि चैत १५ गते सभामुख सापकोटा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न बालुवाटार पुगे जहाँ प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच झण्डै दुई घण्टा लामो छलफल भयो। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच संसद्लाई आगामी दिनमा सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। बाहिर दुवै पक्षले जे/जस्तो प्रचार गरेपनि भेटघाटको अन्तर्निहीत उद्देश्य प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको सम्बन्ध सहजीकरणकै लागि हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा टेबुल हुन नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सार्वजनिकरूपमै सभामुखको आलोचना गर्दै आएका छन् भने सरकारले ल्याएका विधेयक र अध्यादेश रोक्ने आफ्नो मनसाय नभएको प्रष्टीकरण सभामुखको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको द्वन्द्व विगतदेखि नै हो। ओलीले सभामुखका रूपमा सापकोटालाई चाहेकै थिएनन्, आफूअनुकूलको सभामुखका रूपमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन चाहेका थिए। तर तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक समीकरणका कारण ओली सापकोटालाई सभामुख बनाउन बाध्यात्मक हिसाबले राजी भए। सापकोटा तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा सभामुख भएका थिए भने त्यसमा नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताको पनि उत्तिकै सहयोग थियो।
त्यसयता पनि सभामुख सापकोटा दाहालकै सहयोगीजस्तो भएर अघि बढेको ओलीको बुझाइ छ। त्यसमाथि सापकोटाले गृहजिल्ला पुगेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रति संकेत गर्दै दिएको अभिव्यक्तिका कारण ओली असन्तुष्ट थिए। ओली संसद्बाट एमसिसी पारित गराउन चाहन्थे भने पार्टीभित्रै दाहाल–नेपाल पक्षले त्यसलाई रोकेको थियो। यो अवस्थामा सभामुखले दाहालको लाइन लिएका कारण ओली असन्तुष्ट भएका हुन्।
पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए जसप्रति पनि सापकोटाको असन्तुष्टि रह्यो। त्यसैले त प्रधानमन्त्रीले डाकेका संवैधानिक परिषद्को सबै बैठक उनले बहिष्कार गरिदिए। पार्टीभित्र अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए भने त्यसै दिन सत्तारुढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि लगिएको त्यस्तो प्रस्तावको खासै अर्थ नभए पनि सभामुखको दबाबमा समय परिवर्तन गरिएको आरोप ओली पक्षले लगाउँदै आएको छ। यस्तो अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता समय फरक–फरक रहेको पछि खुलासा भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखमाथि किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त प्रधानमन्त्री–ओलीबीचको सम्बन्ध झनै तिक्ततापूर्ण भयो। संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको प्रतिवाद गर्न सभामुखले सार्वजनिक अपिल गरेको प्रसंग होस् वा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर सभामुख आफैँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झनै रुष्ट बनायो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भएको संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको सपथ ग्रहण समारोह पनि सभामुखले बहिष्कार गरे। प्रधानमन्त्री–सभामुखबीच बढ्दै गएको टकरावका कारण उनीहरूबीच संवादहीनताको अवस्था थियो।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गरिदिएपछि पनि त्यो टकराव कायमै छ। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा सभामुखले नै सभा सञ्चालनमा अवरोध गरेको आरोप मात्रै लगाएनन्, सरकारले पेस गरेका अध्यादेश र विधेयक सभामुखले प्रस्तुत नगरेर संसदीय अराजकता निम्त्याएको आरोप पनि लगाए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सेटिङमा सरकारविरुद्ध काम गरिरहेको आरोप पनि ओलीले सभामुखमाथि लगाउँदै आएका छन्।
यता सरकारले बिजनेस नदिएर संसद्लाई कामबिहीन बनाएको छ। यो अवस्थामा सभामुख सापकोटा ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन्। संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विधेयक अगाडि नबढेको अवस्था र सरकारले संसद्लाई नयाँ विधेयक पनि नदिँदा संसद् बैठक सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका हुन्। तर सम्बन्ध सुधारको नाममा संसदीय मूल्य मान्यतालाई भने बिर्सन मिल्दैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सभामुखले सबै दलसँग परामर्श गरी संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अग्रसरता लिन जरुरी छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् र सभामुखसँग बदला लिने हिसाबले प्रस्तुत हुनहुँदैन।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७७ ०५:४४ मंगलबार