एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे÷जस्ता अधिकारहरू आफूमा केन्द्रीकृत गरेका छन्, त्यसले पार्टीमा एकाधिकार लागु गर्न खोजेको बुझ्न कठिन छैन। ओलीले माधव नेपाललगायत नेताहरू अनुपस्थित केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी हेरफेरदेखि संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउनेसम्मको अधिकार लिनेजस्ता निर्णय गराएका छन्। चाहे पार्टीमा अन्य नेताहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार होस् वा स्थायी कमिटी पुनर्गठन गर्नेजस्ता अधिकार पनि ओली आफँैले लिएका छन्। यसका साथै ओलीले पार्टीभित्र आफ्ना विरोधीमाथि कारबाही गरेर पन्छाउने अधिकार मात्र लिएका छैनन्, पार्टी विधान संशोधन गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याएर कब्जा गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। यस हिसाबले ओलीले पार्टीमा आफूलाई प्राधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नेताहरूको सामूहिक प्रयासबाट निर्णय हुने गर्छ। त्यसैले त कुनै पनि पार्टीभित्र पार्टीप्रमुखका अतिरिक्त विभिन्न पदाधिकारी र कमिटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। एमालेकै कुरा गर्ने हो भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवलगायतका पदाधिकारीहरूदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीलगायतका विभिन्न संरचनाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यी सबै संरचनाको आआफ्नै काम र अधिकार तोकिएको छ। पार्टीमा रहेका अन्य पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि विधानले तोकेको छ। कुनै पनि निर्णय गर्दा माथिल्लो कमिटीका निर्णयलाई तल्लो कमिटीको रूपमा रहेको केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कुनै विवाद भएमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार पनि केन्द्रीय कमिटीलाई दिइँदै आएको हो। यस हिसाबले केन्द्रीय कमिटी अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली रहेको छ। तर अहिले ओलीले जे÷जसरी विभिन्न कमिटीमा रहेको अधिकार केन्द्रीकरण गर्दै आफ्नो एकल निर्णयअनुरूप हुने व्यवस्था गरेका छन्, त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरित मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको कमिटी प्रणाली विपरित पनि छ। ओलीको अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने यो अभ्यासले अधिनायकवादी प्रवृत्तिको झल्को दिएको छ।
ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठकमार्फत यस किसिमको निर्णय त्यो समयमा गरेका छन् जतिखेर पार्टीमा नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरी ओलीलाई चुनौती दिने र अन्तरसंघर्ष जारी राख्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल समूहको यस किसिमको काम कारबाहीलाई निस्तेज पार्ने रणनीतिअन्र्तगत ओलीले अधिकार आफूमा निहित गरेको बुझ्न कठिन छैन। बालुवाटारमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक गरेर ओलीले आफूलाई अनुकूल हुने निर्णय गराएका हुन्। यो निर्णयलगत्तै ओलीले नेपाललगायत पार्टीका अन्य नेता भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम अघि बढाएका छन्। संभवतः उनले स्पष्टीकरण सोधेका यी नेतालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको नाममा कारबाहीको डण्डा बर्साउन सक्छन्। पार्टीभित्र यी नेताले ओलीको काम कारबाहीमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएका हुन्। यिनै नेताको अगुवाइमा नेपाल समूहले यही चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने र एमालेलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेको थियो। भेला रोक्न ओलीले हरसम्भव प्रयास गरेपनि असफल भएपछि अहिले कारबाहीका लागि स्पष्टीकरणको नीति तय गरेका हुन्।
त्यसो त ओलीले गत फागुन २८ गते आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बैठक राखेर नेपाल समूहमा रहेका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका थिए। अहिले नेपाल समूहले त्यो निर्णयलाई अवैध भन्दै नसच्याएसम्म ओलीले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने बताउँदै आएको छ भने ओलीले चाहिँ एकतर्फीरूपमा एकपछि अर्काे निर्णय गर्दै गएका छन्। र, यसरी गरिएका निर्णयमार्फत ओलीले आफूलाई पार्टीभित्र शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित गराउँदैछन्। यतिसम्म कि पार्टीलाई आफ्नो एकल निर्णयमा मात्रै अघि बढाउन चाहिरहेका छन्। र, यसो गर्नु भनेको समग्र पार्टी कमिटीमाथि कब्जा जमाउनु हो। अहिले ओलीले चाहेको पनि पार्टीभित्र आफ्ना विरोधीलाई पन्छाएर पार्टी कमिटीमाथि एकाधिकार कायम गर्नु नै हो। त्यसैका कारण उनले नेपाल समूहको माग÷सर्तलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। नेपाल समूहको मागचाहिँ सर्वाेच्च अदालतले एमालेलाई ब्यँुताइदिएपछि २०७५ जेठ ३ को अवस्थामा पुगेको र त्यसबेला रहेका कमिटीहरू नै अहिले रहनुपर्ने र यसबीचमा लिइएका निर्णयहरू अवैध भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो। ओलीले फागुन २८ यता लगातार निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमार्फत आफूअनुकूलका कमिटी बनाएका छन्। त्यसो त ३ जेठ २०७५ अघिको अवस्थामा फर्किए सबै कमिटीमा ओली अल्पमतमा पर्ने भएकाले पनि यस्ता निर्णय लिएका हुन्। १५ जना पार्टी पदाधिकारीमा ५ जनामात्र ओलीतिर छन् भने २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १० जना, ४५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा २० जना ओलीतिर छन्। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी पनि दुवै पक्षको बराबरीको अवस्थामा छ। त्यसैकारण पनि ओलीले विधान संशोधन गरेर आफ्नो बहुमत पु¥याउने कसरत गरेका हुन्। अझ ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गर्दै आगामी मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म दशौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन्।
ओलीले अहिले पार्टीभित्र जे÷जस्तो निर्णय गर्दै र गराउँदै गएका छन्, त्यसको सोझो उद्देश्य भनेको व्यक्ति बलियो हुने हो, एकल प्राधिकार निर्माण गर्ने हो। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कुनै पनि पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व हुन्छ र त्यसैको आधारमा निर्णय हुन्छ। एमालेले पनि विगतमा लोकतान्त्रिक अभ्यासकै लागि बहुपदको अवधारणा ल्याएको हो। र, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकीकरणको अभ्यास हुनुपर्ने तर्क गर्दै बहुपदको प्रस्ताव ल्याएको पनि ओलीले नै हो। तर, अहिले ओली आफ्नै विगतको प्रस्तावको विपरित पार्टीमा एकल प्राधिकार स्थापित गराउने अभियानमा लाग्नु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले एमालेलाई साँच्चै लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिपाटीमा लैजाने हो भने कुनै पनि एक व्यक्तिमा शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने होइन, सामूहिक नेतृत्वको भावनामा जानुपर्छ। त्यसका लागि अहिले ओलीले गरेका निर्णयहरू सच्याउनुको विकल्प छैन। त्यसैले सर्वाेच्च अदालतले एमाले ब्युँताएयता एकतर्फीरूपमा गरिएका निर्णयहरू सच्याउँदै कमिटी प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी जानु नै अहिलेको अवस्थामा एमालेका लागि श्रेयष्कर छ। र, यो कार्यले एमालेलाई आगामी दिनमा एकीकृत र सुदृढ पनि बनाउनेछ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७७ ०१:४९ सोमबार