एमालेमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षधर नेताहरूलाई निषेध गर्दै जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि नेपाल समूहले पनि समानान्तर कमिटी निर्माणको अभ्यास थालेको छ । दुवै पक्षबीच भएको समानान्तर कमिटी सञ्चालनको अभ्यासले एमालेमा मतभेद मात्रै होइन, मुठभेडकै अवस्था निम्त्याएको छ । ओलीले शुक्रबार दिउँसो आफू निकट केन्द्रीय सदस्यबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक गरी नेपाल समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै विभिन्न विभागमा हेरफेर गरेका हुन् । ओलीको यो कदमको प्रतिवादमा नेपाल पक्षले सबै प्रदेशमा समानान्तर कमिटी बनाएको छ । त्यसो त ओली पक्षले आफूहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएलगत्तै नेपाल समूहका नेताहरूले निषेधविरुद्ध विचलित नभई दृढतापूर्वक संघर्ष गर्ने मात्र बताएका छैनन्, पार्टीभित्रको निषेधविरुद्ध प्रतिवाद गर्दै ओली अतिवादको अन्त्य गर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । र, उनीहरूले त्यसका लागि देशैभर समानान्तर कमिटी सञ्चालन गर्ने बताएका छन् भने त्यसैको अभ्यासस्वरूप यो समूहले शनिबार आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक गर्दै सातवटै प्रदेश र जनवर्गीय संगठनहरूको इन्चार्ज तोकेको हो ।
चाहे पार्टी जिम्मेवारी हेरफेर होस् वा विधान संशोधनदेखि महाधिवेशनसम्मको घोषणा एकतर्फीरूपमा गर्नु भनेको एमालेलाई विभाजनतर्फ लैजानु नै हो । र, त्यसको थालनी ओली आफैँले गरेका छन् । र, आगामी दिनमा पनि पार्टी विभाजनको अपजस ओली स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ ।
नेपाल समूहका नेताहरूलाई नबोलाइएको ओली पक्षको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपमहासचिवसमेत रहेका विष्णु पौडेललाई दिएको छ भने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलाई विदेश विभाग प्रमुख बनाइएको हो । पार्टी वरिष्ठ नेता नेपाललाई विदेश विभाग प्रमुखबाट हटाइ उनको ठाउँमा भट्टराईलाई ल्याइएको हो । त्यस्तै निर्वाचन विभाग प्रमुखमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई ल्याइएको छ भने रिमालले नेतृत्व गरेको आर्थिक विभागमा छविलाल विश्वकर्मालाई ल्याइएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट आएका टोपबहादुर रायमाझीलाई जनवर्गीय संगठनहरूको इन्चार्ज तोकिएको छ भने स्कुल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी ओली आफँैले राखेका छन् । विभिन्न विभाग र जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारी मात्र होइन, सबै प्रदेशका इन्चार्जहरूको जिम्मेवारीसमेत फेरबदल गरिएको छ । प्रदेश १ इन्चार्जमा नेपाल पक्षका भीम आचार्यलाई हटाउँदै ओली पक्षले सो जिम्मेवारी सुवास नेम्बाङलाई दिएको छ । प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल र वाग्मती प्रदेशमा रामबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशमा यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । वाग्मती प्रदेशबाट नेपाल पक्षका अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुदूरपश्चिमबाट भीम रावललाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै थापा र भट्टलाई सो जिम्मेवारी दिइएको हो । थापा र भट्ट दुवै माओवादी केन्द्रका नेता भएपनि नेकपा विभाजनसँगै ओली पक्षतिर लागेका हुन् ।
यता नेपाल समूहले पनि यही चैत ४ र ५ गतेका लागि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि जनवर्गीय संगठनहरू र विभिन्न प्रदेशको इन्चार्ज तोकेको छ । प्रदेश १ मा भीम आचार्य, प्रदेश २ मा घनश्याम भुसाल, वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णालीमा युवराज ज्ञवालीका साथै सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईले पाएका छन् भने युवा फाँटमा रघुजी पन्त, विद्यार्थीमा गोकर्ण बिष्ट र बुद्धिजीवी फाँटमा प्रमेश हमालले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेमा अहिले दुवै पक्षले जे/जस्तो अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसले पार्टी एकीकृत रहने कुरामा शंका छ । नेता नेपाल समूह ओलीको मनपरीविरुद्ध संघर्ष गर्ने मनस्थितिमा छ भने ओली पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्दै गए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । त्यसो त एउटै पार्टीभित्र समानान्तर कमिटीको अभ्यास गर्नु भनेको पार्टी एक हिसाबले विभाजनको बाटोमा अग्रसर हुनु हो । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले नेकपालाई पूर्ववत्रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइदिएपछि नेपाल समूह नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथ छाड्दै एमालेमा फर्किएको हो । तर पार्टीमा ओली र नेपाल पक्षबीच सामान्य छलफलसमेत भएको छैन । बरु, दुवै समूह आ–आफ्नो पक्षको गुटगत बैठक सञ्चालनमै व्यस्त भएका हुन् । उनीहरूले गुटगत बैठक मात्रै गरेनन्, एक अर्काे पक्षलाई निषेध गर्ने जुन अभ्यास गरेका छन्, त्यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लगेको छ । यो विभाजनलाई रोक्ने महत्वपूर्ण दायित्व पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको हुनुपर्ने हो । तर उनी आफैँ अर्काे समूहलाई निषेध गर्ने अभियानमा लागेपछि एमाले एकीकृत हुने संभावना टरेको हो
त्यसो त ओली पक्षले अहिले एकतर्फीरूपमा जे/जस्तो अभ्यास गरेको छ, त्यो आफैंमा गलत र विधानविपरित छ । ओली पक्षले जिम्मेवारी तोक्ने सवालमा मात्र होइन, पार्टीको विधान संशोधन गर्नेदेखि आगामी महाधिवेशनको घोषणासमेत एकतर्फीरूपमा गरेको छ । यसो गरेर ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई पार्टी विभाजन गरेर गए पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको हो । यसरी ओली पक्षले एकतर्फीरूपमा विधान संशोधन गर्ने र महाधिवेशनको घोषणा गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको देखिन्छ । त्यसैले नेपाल पक्षले यसको विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्ने कार्यलाई समेत अघि बढाउने भएको छ । ओली पक्षले एमालेको विधान आफूखुसी परिमार्जन गरी ७० वर्षको उमेर हद हटाएको छ । ७० वर्षको उमेर हदले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू महाधिवेशनअघि नै बिदा हुनुपर्ने र त्यसले पार्टी अघि बढ्न वैधानिक समस्या हुने भएपछि विधानमा संशोधन गरिएको ओली पक्षको जिकीर छ । त्यसो त उमेरहदको प्रावधान सच्याउन आवश्यक भए नेपाल पक्षकै उपस्थितिमा गर्न सकिन्थ्यो । चाहे पार्टीको जिम्मेवारी हेरफेर होस् वा विधान संशोधनदेखि महाधिवेशनसम्मको घोषणा एकतर्फीरूपमा गर्नु भनेको एमालेलाई विभाजनतर्फ लैजानु हो । त्यसको थालनी ओली आफैँले गरेका छन् । र, आगामी दिनमा पनि पार्टी विभाजनको अपजस ओली स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले ओलीले आफ्ना एकतर्फी कदमहरू सच्याउँदै पार्टी एकताका लागि अपिल गर्न जरुरी छ । त्यो अवस्थामा नेपाल पक्षले पनि विगतका तिक्तता बिर्सिँदै पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किनु उचित हुनेछ ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७७ ०५:५९ आइतबार