पशुपतिनाथ मन्दिरमा स्वर्ण जलहरी नराख्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकै दिन बिहानै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उक्त कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यसको पक्ष/विपक्षमा मत प्रकट भइरहेको छ। माघ १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपति मन्दिरमा गएका बेला चाँदीको जलहरी पुरानो भएको र त्यो प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा सुनको जलहरी राख्न दिएको निर्देशनअनुसार सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध गराएको हो। उतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले जलहरी राख्न ३० करोड रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि काम सुरु भएको हो। जलहरी राख्ने क्रममा भने झण्डै एक अर्ब रुपियाँ खर्च भएको बताइएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली पशुपतिनाथ मन्दिरमा गएको विषयलाई लिएर नै समर्थन र विरोध भएको थियो। नेपालको संविधानले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखले कुनै धर्मविशेषलाई मात्रै संरक्षण गरेको आरोप लागेको थियो। कुनै पनि व्यक्तिले कुन धर्म अंगाल्ने भन्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय हो र प्रधानमन्त्री ओली पनि मुलुकको एक नागरिक भएकाले उनलाई कुनै मन्दिरविशेषमा गएर पूजा अर्चना गर्ने अधिकार भएको उनी पक्षधरहरूको तर्क थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले चाँदीको स्थानमा सुनको जलहरी राख्ने भनी जुन घोषणा गरे, त्यसको विषयमा भने धेरैले प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति प्रश्न गर्नेहरूले विशेषगरी परम्परा र मितव्ययिताको विषय उठाएका थिए। पशुपतिमा चाँदीको जलहरी राख्ने परम्परा भएकाले अहिले पनि चाँदीकै राखेर परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज उठेको हो। त्यसमाथि अहिले कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको अवस्थामा सरकारी खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने विषय पनि उठेको हो। आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई ओली स्वंयले राम्रो कामका लागि, विकासका लागि परम्परा भनेर बस्न नहुने भनी सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै जवाफ फर्काएका थिए। त्यसो त पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्नै नहुने भन्ने प्रश्न होइन। मुख्य कुरा मुलुकले अहिलेको समयमा कुन विषयलाई के कस्तो प्राथमिकता दिने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो। अहिले पशुपतिमा चाँदीको स्थानमा सुनको जलहरी राख्नु सरकारको प्राथमिकताको विषय हो वा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप छिटोभन्दा छिटो ल्याएर नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने विषय ? पक्कै पनि यतिखेर सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याएर आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय नै मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। तर सरकारको ध्यान तत्कालको आवश्यकताभन्दा पनि लोकप्रियताको खोजीमा जानु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको समर्थन आफूतिर तान्न यस किसिमको कदम उठाएको भन्नेहरू पनि छन्। त्यसो त हिन्दु धर्मावलम्बी अझ पशुपतिनाथका विषयमा जानकार कतिपय व्यक्ति परम्पराको कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा देखिएका छन्।
कांग्रेस प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुंगानाले छुट्टाछुट्टैरूपमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले हालका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी नराख्न आदेश जारी गरेको हो। तर अदालतको फैसला आउनुअगावै त्यसै दिन बिहान सुनको जलहरी राखिएको हो। सर्वोच्चले यही फागुन १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै १५ दिनभित्र जलहरी राख्नुको कारण लिखितरूपमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिंगमा जलहरी राख्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक महिनाअघिदेखि काम गर्दै आएको थियो। जलहरी फेर्न कोषद्वारा दश जना कालीगढ खटाइएको थियो भने जलहरी बनाउन एक सय आठ किलो सुन खर्च भएको बताइएको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले सल्लाहअनुसार नै जलहरी राखिएको र त्यसक्रममा निकै सावधानी अपनाएर कालिगढ खटाएको जानकारी दिएका छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा सुरुमा मन्दिरकै पुजारी र स्थानीयले पुरानैलाई कायम राख्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए। पुरानो जलहरी हटाउन नहुने उनीहरूको धारणा थियो। पुरानोलाई निकालेर नयाँ राख्नु प्राचीन स्मारक ऐन विपरीत भएको तर्क पनि आएको थियो। स्मारकसम्बन्धी ऐनले नयाँ संरचना वा वस्तु थप गर्न निषेध गरेकाले यस किसिमको तर्क गरिएको हो। तर सरकारले पशुपतिनाथको मूल मन्दिरको शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसो त सम्पदा भनेको मौलिक नै हुनुपर्ने हो। सम्पदासम्बन्धी जानकारहरू पनि सुनको जलहरी राख्दा यसको महत्व बढ्ने विषयमा पक्ष÷विपक्षमा छन्। त्यसो त अहिले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने÷नराख्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय होइन। मुख्य कुरा सरकार आफ्नो प्राथमिकताको विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने हो। सरकारको काम कारबाहीचाहिँ लोकप्रियताको नाममा बरालिएको मात्रै होइन, धर्मको राजनीति गर्न खोजेको आभाष पनि हुन गएको छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७७ ०२:५८ सोमबार