.gif)
.gif)
बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूले राजधानीको कमलपोखरीको बीच भागमा निर्माण भइरहेको कंक्रिट संरचना भत्काएपछि परम्परागत सम्पदाहरूको निर्माण/पुनर्निर्माण के/कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषय फेरि एकपटक बहसमा आएको छ । सम्पदाप्रेमीहरूले पुरानै शैलीमा कमलपोखरी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कंक्रिटको संरचना बनाएका कारण अहिले विवाद देखिएको हो । सम्पदाप्रेमीहरूको आवाजलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेपछि अहिले उनीहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । र, आन्दोलनको क्रममा नागरिक अभियन्ता र सम्पदाप्रेमीहरूले महानगरपालिकाले निर्माण गर्दै गरेको संरचनालाई घनले हानेर भत्काइदिएका हुन् । यसका साथै सम्पदाप्रेमी र नागरिक अभियन्ताहरूले कमलपोखरीलाई पुरानै शैलीमा बनाउन दबाब दिनका लागि आन्दोलनका थप कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
रानीपोखरी निर्माणमा प्राधिकरणले जे/जसरी सहज वातावरण निर्माण गर्यो, अहिले कमलपोखरी पुनर्निर्माणको सवालमा महानगरले पनि त्यही शैलीलाई अनुशरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय बासिन्दा र सम्पदाप्रेमीहरूको भावनामा चोट पुर्याएर कुनै पनि सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अघि बढ्न सक्दैन जसलाई महानगरपालिकाले हेक्का राख्नैपर्छ ।
सडक विस्तारका नाममा स्थानीयको उठिबास लगाएको भन्दै बृहत् नागरिक समाज, बृहत् नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाव्यापी सडक संघर्ष समिति र नेवाः देः दबुलगायत संस्थाहरूले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनपछि उनीहरूले कमलपोखरीसम्म मार्चपास गरेका थिए । कमलपोखरीलाई सुन्दर बनाउने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पोखरीको बीचमा कंक्रिटको कमल फूल रोप्ने योजनासहित ढलानको संरचना बनाएकै कारण अभियन्ताहरूले विरोधस्वरूप मार्चपास गर्दै गएका हुन् । ती अभियन्ताहरूले कंक्रिटको कमलपोखरी नचाहिने भन्दै विरोधस्वरूप त्यहीँको कालो माटोको टीका लगाए भने बनाइरहेको कंक्रिटको संरचनालाई पनि भत्काइदिए । अभियन्ताहरूले कंक्रिटको संरचना भत्काउने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो जसका कारण नागरिक अभियन्ताहरूले सरकारको समेत चर्काे आलोचना गरे । अभियन्ताहरूले सरकारसँग कथित विकासको सोच भएको बताउँदै भने– ‘सरकारलाई माटो होइन, सिमेन्ट चाहिन्छ । उनीहरूलाई पोखरी होइन, ढलान चाहिन्छ ।’ प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामाथि सरकारले भद्दा मजाक गरेकाले अभियन्ता र सम्पदाप्रेमीहरू एकताबद्ध भएर विरोधमा उत्रिएका हुन् जसलाई अन्यथारूपमा लिन हुँदैन ।
त्यसो त कमलपोखरीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले रातारात डोजर चलाएपछि पुरातत्व विभागले समेत निर्माण गतिविधि रोक्न आदेश दिएको हो । महानगरलाई कमलपोखरीको विषयमा अभियन्ताहरूले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै सांकेतिकरूपमा विरोध गर्दै आएका हुन् । उतिबेला महानगरले कंक्रिटका केही पनि संरचना नबनाएको बताएर अभियन्ताहरूलाई टार्दै आएको थियो । तर जब महानगरका ठेकेदारले छापामार शैलीमा कंक्रिटको फूल बनाउने संरचना बनाए, त्यसपछि भने अभियन्ता पनि आक्रोशित भएका हुन् । र, त्यही क्रममा कंक्रिटका संरचना भत्काएर विरोध कार्यक्रमलाई सशक्त बनाएका हुन् । महानगरपालिकाले सुरु गरेको कमलपोखरी सौन्दर्यकरण आयोजनाअन्तर्गत पोखरीका बीचमा कंक्रिटको कमल फुलाउने र त्यसबाट पानीको फोहोरा फाल्ने गरी पुनर्निर्माणको काम भएको हो । ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी क्षेत्रमा महानगरले खुला व्यायाम क्षेत्र, ब्याडमिन्टन कोर्ट, बास्केटबल कोर्ट र बालबालिका खेल्ने ठाउँलगायत संरचनासहितको कमलपोखरी पार्क बनाउने योजना अघि सारेको हो । जयधनञ्जय र कँडेल जेभीले पोखरी सौन्दर्यकरणको जिम्मा पाएको छ भने ६ करोड ३६ लाख ५८ हजार रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
जे होस्, कमलपोखरीको पुनर्निर्माण हुनुपर्ने कुरामा कसैको विमति छैन । फरक यत्ति हो, त्यो संरचना कसरी र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा महानगरपालिका र सम्पदाप्रेमीबीच द्वन्द्व देखिएको हो । महानगरपालिका आधुनिक शैलीमा कंक्रिट प्रयोग गरेर यस किसिमको संरचना निर्माण गर्न चाहन्छ भने सम्पदाप्रेमीहरू पुरानै शैलीमा ढुंगा, माटो प्रयोग गरेर यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो त यसमा महानगरपालिकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण जे÷जसरी गरेको छ, त्यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा ठाउँ–ठाउँमा विवाद र विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । तर, प्राधिकरणले ती सबै विवादमा स्थानीय बासिन्दा, सम्पदाप्रेमीहरूदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू सबैसँग परामर्श गरी उनीहरूकै सहमतिमा निर्माण गर्ने मोडालिटी तय गरेको हो ।
चाहे रानीपोखरी पुनर्निर्माणको क्रममा होस् वा धरहरा वा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको विषयमा नै किन नहोस्, स्थानीय बासिन्दादेखि सम्पदाप्रेमीहरूले प्रश्न गरेकै हुन् । तर प्राधिकरणले यी सबै विषयमा संवादमार्फत नै समाधान खोजेको हो । पुरातात्विक महत्वका रानीपोखरीदेखि धरहरासम्मको पुनर्निर्माण सुरुवाती वर्षमा कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विवादमै अल्झिएको थियो । यी संरचना महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग, सम्पदा अभियन्ताहरूदेखि स्थानीय समुदायबीचको विवादको चपेटामा परेपछि प्राधिकरणले सबैसँग संवाद गर्दै समाधान निकालेको हो ।
त्यसैको परिणाम भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका मठमन्दिर, गुम्बालगायत अन्य धार्मिक स्थल र सार्वजनिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले यतिखेर ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । सबैको अपनत्व हुनेगरी प्राधिकरणले जे÷जस्तो मोडालिटी तय गर्यो, त्यसैको परिणाम पुनर्निर्माणलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग मिलेको हो । मुख्य कुरा प्राधिकरणले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा परम्परागत शैली अपनाएको हो । त्यसो त रानीपोखरी निर्माणमा प्राधिकरणले जे÷जसरी सहज वातावरण निर्माण गर्यो, अहिले कमलपोखरी पुनर्निर्माणको सवालमा महानगरले पनि त्यही शैली अनुशरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय बासिन्दा र सम्पदाप्रेमीहरूको भावनामा चोट पु¥याएर कुनै पनि सम्पदाको पुनर्निर्माण अघि बढ्न सक्दैन जसलाई महानगरपालिकाले हेक्का राख्नैपर्छ । त्यसैले अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमलपोखरी पुनर्निर्माणको सवालमा अनावश्यक जिरह गर्ने होइन, स्थानीय बासिन्दा र सम्पदाप्रेमीहरूको भावनालाई आत्मसात गर्दै परम्परागत हिसाबले पुनर्निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७७ ०३:३४ आइतबार
