सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र उनको कदमलाई सर्वाेच्चले असंवैधानिक भनेका कारण पनि अब पदमा रहिरहनु कुनै हिसाबले जायज हुँदैन । ओलीले आफू सत्ताबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सर्वाेच्चले पनि विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छामा संसद् विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य नभएको ठहर गरिसकेको छ । यस हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर भन्दा पनि आफ्नो सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पुष्टि भएको छ । यसरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेको अवस्थामा पदमा बस्ने छूट छैन । मुलुक कुनै एक व्यक्तिको सनक र लहडमा लामो समयसम्म अनिश्चियमा बस्नुहुँदैन । त्यसमाथि असंवैधानिक कदममार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको प्रधानमन्त्री आफ्नो कर्तव्य र नैतिकताबाट च्युत हुनु हो । कर्तव्य र नैतिकताबाट च्युत व्यक्तिले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पद ओगटेर बस्न सुहाउँदैन ।

सर्वाेच्चको फैसला शिरोधार्य गर्नु भनेको प्रतिनिीसभा बैठक बोलाउनु मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाले सहजरूपमा मुलुकको कार्यकारी निर्वाचित गर्ने आगामी बाटो स्पष्ट पारिदिनु पनि हो । त्यसैले ओलीले अब पनि पदमा टाँसिइरहने होइन, तत्काल राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभालाई भावी प्रधानमन्त्री चयनका लागि सजिलो बनाइदिनुपर्छ ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प नहुने ठहर गरेको हो । अहिले सत्तारुढ दल नेकपा राजनीतिकरूपमा विभाजित भए पनि कानुनीरूपमा अविभाज्य भएको कारण केही जटिलता छ । तर यही अवस्थालाई आधार बनाएर ओलीले बलमिच्याइँ गर्नु हुँदैन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा राजनीतिक सहजता र आफ्नै लागि पनि राजीनामा दिनु हितकर हुनेछ । राजनीतिक र कानुनी जटिलताको छिद्र खोज्दै छड्के बाटो खोजे उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुनेछ । अन्य दलका शीर्ष नेतादेखि नागरिक समाजसम्मका व्यक्तिहरूले पनि ओलीले तत्काल राजीनामा दिन माग गरिरहेका छन् । ओलीले कम्तीमा आफूइतर राजनीतिक शक्तिदेखि नागरिक समाजसम्मको मागलाई ध्यान दिनैपर्छ । अब पनि ओलीले जिरह गरेर प्रधानमन्त्रीको पद ओगटिरहने हो भने थप जटिलता र मुठभेड निम्त्याउनु हो । प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर मुलुकलाई द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ लैजाने काम गरे भने ओली सजायको थप भागिदार हुने निश्चित छ । अझ कतिपय नेताले ओलीले राजीनामा नदिए गलहत्याएर निकाल्ने अभिव्यक्ति पनि दिन थालेका छन् । ओलीले साँच्चै जिरह गरिरहे भने परिस्थिति त्यसतर्फ पनि जानसक्छ जसलाई ओलीले बेलैमा हेक्का राख्नु उचित हुन्छ ।  

यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बरु सामना गर्ने मनस्थिति बनाएको उनका सल्लाहकारले बताएका छन् । यस हिसाबले अहिलेको परिस्थितिमा ओली सहजै नछाड्ने मनस्थितिमा रहेका देखिन्छ । यस्तो गरिरहे भने यो ओलीको आफैँ थप पतन हुने बाटो हो । एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले जुन हिसाबले पदका लागि जिद्धी गरे, त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको हो । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियालाई अँध्यारो सुरुङमा लगेका थिए जसलाई सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले केही हदसम्म ट्रयाकमा ल्याएको छ । अब यसलाई थप गिजोल्ने र समय बर्बाद गर्नुहुँदैन । पार्टीबाट राजीनामा माग आएपछि ओलीले त्यसलाई प्रक्रियामा लगेर समाधान खोजेका भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । तर ओलीले राजीनामा दिनुको सट्टा पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व छाड्न चाहेनन् । बरु, समस्यालाई पर धकेल्दै आफैँले शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजेका कारण जटिलता थपिँदै गएको हो । त्यसमाथि ओलीले संविधानलाई बेवास्ता गर्दै तानाशाह बन्ने जुन आकांक्षा राखे, त्यसैका कारण मुलुकको राजनीति संकटमा पुगेको हो । त्यसो त ओली मात्रै होइन, तानाशाह बन्न खोज्ने जो कोही पनि सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा त अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घटनाले पनि देखाएकै विषय हो । कम्तीमा ओलीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हो । नेपालमा त झनै तानाशाही प्रवृत्तिलाई ठाउँ छैन ।  

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर मात्रै गरेको छैन, आगामी दिनमा तानाशाह बन्ने आकांक्षालाई समेत रोक लगाएको छ । संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई पथभ्रष्ट पार्न रोक लागेको छ । अबका दिनमा कुनै पनि शासकले आफूलाई संविधान  र कानुन भन्दा माथि राखेर तानाशाह बन्ने आकांक्षा राख्ने छैनन् । किनकि अदालतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै हाम्रो शासन व्यवस्थाका विशिष्टतालाई समेत व्याख्या गरिदिएका कारण पनि आगामी दिनमा यस किसिमको समस्या नआउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । साथै कार्यकारीले उदण्ड व्यवहार र अहंकार देखाउने होइन, राष्ट्रिय भावनालाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अब पनि उदण्ड व्यवहार र अहंकार देखाउने होइन, भावी नेतृत्वका लागि बाटो सहज बनाइदिनुपर्छ । ओलीपक्षीय नेकपाले सर्वाेच्चको फैसर्ला स्वीकार गरेर अघि बढ्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ । तर सर्वाेच्चको फैसला शिरोधार्य गर्नु भनेको प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनु मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाले सहजरूपमा मुलुकको कार्यकारी निर्वाचित गर्ने आगामी बाटो स्पष्ट पारिदिनु पनि हो । त्यसैले ओलीले अब पनि पदमा टाँसिइरहने होइन, तत्काल राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभालाई भावी प्रधानमन्त्री चयनका लागि सजिलो बनाइदिनुपर्छ ।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७७ ०५:४५ बिहीबार