नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय हरेक साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् । निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसलाई समायोजन गर्ने क्रममा यहाँ पनि मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको प्रस्टीकरण दिने गरेको छ । यथार्थ योभन्दा फरक छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले जुन किसिमको करको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले पनि मूल्य अचाक्ली बढाइदिएको छ । अचम्मलाग्दो पक्ष त के छ भने सरकारले पेट्रोलमा खरिद मूल्यभन्दा धेरै कर लिने गरेको छ, जसका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छन् । प्रतिलिटर ५३ रुपैयाँ ९७ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले कर मात्रै ५४ रुपैयाँ ९८ पैसा लगाएको छ । त्यसैको परिणाम निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ५३ रुपैयाँ ९७ पैसामा किनेको पेट्रोलका लागि उपभोक्ताले भने १ सय १४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो त हरेक वस्तुको खरिद मूल्यमा राज्यले निश्चित प्रतिशत कर लिन्छ, जसबाट व्यवस्थापन खर्च र केही प्रतिशत नाफाको ग्यारेन्टी पनि गरिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भने अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरेर दैनिक प्रयोगका सामग्री नै महँगो बनाउने काम भएको छ । त्यसैले सर्वसाधारण दिनप्रतिदिन महँगीको मारमा परेका छन् ।

सरकारले जसरी करकापमा सर्वसाधारणसँग कर लिइरहेको छ, त्यसैअनुसारको सेवासुविधा दिनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा कर मात्रै लिने तर सेवासुविधा नदिँदा सर्वसाधारणमा रहेको असन्तुष्टि कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ ।  

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई राजस्व संकलनको मुख्य माध्यम बनाएका कारण पनि यसरी महँगो परेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट डिजेल र पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर बढाएर लिटरमा १० रुपैयाँ र भन्सार शुल्क पनि १० रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिन सुरु गरेकामा अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । गत वर्षसम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क लिँदै आएकोमा सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत बढाएर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ पु¥याएको हो । योसहित सडक मर्मतसम्भार शुल्क लिटरमा ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क २ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १ रुपैयाँ १० पैसा र भ्याट १३ प्रतिशत पनि लिने गरेको छ ।  

सरकारले कर लिन नपाउने होइन तर कर लिएअनुसार उपभोक्तालाई त्यही किसिमको सेवासुविधा पनि दिनुपर्छ । यो सवालमा व्यवहार ठीक उल्टो छ । सरकारले जुन हिसाबले कर बढाउँदै गएको छ, प्राप्त सरकारी सेवासुविधा दिनप्रतिदिन गएगुज्रेको हुँदै गएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सडकमा खाल्डाखुल्डी मात्रै छन्, जसका कारण पानी परे हिलाम्मे र घाम लागे धुलाम्मे हुने गर्छ । वातावरण त्यत्तिकै प्रदूषित छ । बिरामी भए सरकारी अस्पतालबाट राम्रो सेवासुविधा प्राप्त गर्ने अवसर छैन । शिक्षाका लागि गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय र महाविद्यालय छैनन् । स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध छैन । सर्वसाधारण खानेपानीसमेत किन्न बाध्य छन् । त्यो पनि स्वच्छ र सफा छैन । जता गयो त्यतै पैसा खर्च गरेर मात्र सेवा लिनुपर्ने अवस्था मात्रै छैन, पाइलैपिच्छे कर बुझाउन पनि सर्वसाधारण नागरिक बाध्य छन् । यसरी करमाथि कर थोपर्ने सरकारको नीतिले सर्वसाधारणलाई आक्रोशित बनाएको छ ।  

आमउपभोक्ताले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने भएकाले यसको प्रभाव बजारमा टड्कारो देखिने गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै यातायातदेखि ढुवानी भाडासमेत वृद्धि हुने गर्छ भने त्यसको कारण बजारमा महँगीसमेत बढ्ने गरेको छ । निगमले सरकारलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५४ रुपैयाँ ९८ पैसा राजस्व एवं मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउने गरेको छ । प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ १५ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर पर्छ । त्यस्तै ४८ रुपैयाँ ७६ पैसामा किनेको मट्टीतेलमा १९ रुपैयाँ ९७ पैसा र ५० रुपैयाँ २६ पैसामा किनेको हवाई इन्धनमा ११ रुपैयाँ २२ पैसा तथा ११ सय २९ रुपैयाँ ८१ पैसामा किनेको ग्यास सिलिन्डरमा २ सय ३१ रुपैयाँ ५९ पैसा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो त भारतमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै कर लिने गरिएको छ र त्यसैलाई आधार बनाउँदै नेपालमा पनि कर बढी लिने गरिएको हो । तर यहाँ बिर्सन नहुने पक्ष के छ भने भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढी लिएसँगै आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका प्याकेजमार्फत राहत पनि दिएको छ तर नेपालमा त्यस्तो छैन ।  

हामीकहाँ पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गर्नुपर्ने हो । सरकारले धेरै कर लिँदा उपभोक्तालाई धेरै भार पर्ने भएकाले पनि मूल्य विश्लेषण गरेर राज्यले कर समायोजन गर्नुपर्ने हो । त्यसक्रममा आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा कर धेरै लिएपछि सरकारले सर्वसाधारणलाई अनुदान दिने नीति लिनु उत्तम हुन्छ । विगतमा कोभिड–१९ को कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य सस्तो भएकाले निगम नाफामा भए पनि पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेपछि निगमले एक सातामा दुईपटक मूल्य बढाएको हो । भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको र मूल्य कम बनाउँदा भारततर्फ तस्करी हुने निगमको तर्क छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि भारतमा झैं आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न राहत प्याकेजमार्फत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै सरकारले जसरी करकापमा सर्वसाधारणसँग कर लिइरहेको छ, त्यसैअनुसारको सेवासुविधा दिनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा कर मात्रै लिने तर सेवासुविधा नदिँदा सर्वसाधारणमा रहेको असन्तुष्टि कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । यो पक्षमा पनि सरकारले बेलैमा ध्यान देओस् ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७७ ०५:५३ शुक्रबार