कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउनेगरी स्वेच्छाचारी कदम चालेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नांगो हस्तक्षेप हो । हाम्रो संविधान र कानुनले कसैलाई पनि आलोचनाभन्दा माथि राखेको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कामलाई लिएर आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा झाँक्रीलाई गिरफ्तार गर्नु कुनै अर्थमा उचित छैन । त्यसमा पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दफा ५८ प्रयोग गरी उनलाई ‘राज्यविरुद्धका कसुर’ मा बिहीबार अपराह्न पक्राउ गरिएको हो । संविधानको पालकका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिबाट भएका कुनै कामको आलोचना गर्दा यो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । उनका कुनै अभिव्यक्तिले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि गालीबेइज्जती भएको भए तदनुकूल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्थ्यो । उनले गोर्खामा हालै दिएको एउटा भाषणलाई आधार बनाएर ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ मा पक्राउ गरिएको छ ।
यसलाई नेत्री झाँक्री पक्राउ परेको सामान्य घटनाका रूपमा मात्र चित्रण गर्न सकिँदैन । यस्ता प्रावधानको दुरुपयोगले नागरिक अभिव्यक्तिलाई क्रमशः संकुचित तुल्याउँदै जाने खतरा हुन्छ । कानुनको दुरुपयोग नगर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्छौं । अभिव्यक्तिकै आधारमा गिरफ्तार गरिएकी नेत्री झाँक्रीलाई सरकारले तत्काल रिहा गरेको छ । आइन्दा यस्ता गल्ती सरकारले नदोहोर्याओस् ।
झाँक्रीलाई पक्राउ पुर्जी दिँदा उल्लेख गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ अनुसार कसैले पनि राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने उल्लेख छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिनुहुँदैन ।’ झाँक्रीबाट यो प्रावधानको कसरी उल्लंघन भयो ? राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ । विघटनमाथि प्रश्न उठेका कारण अदालतमा यो विषय विचाराधीनसमेत छ । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउनु ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ कसरी हुन सक्छ ? अहिले उठिरहेको प्रश्न हो यो ।
यो प्रावधानकै आधारमा नागरिकलाई जेल हाल्न सकिने अवस्था भयो भने निःसन्देह भन्नुपर्ने हुन्छ हामीकहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छैन । नागरिकले आफूलाई लागेका विषयमा बोल्न नपाएपछि त्यो लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ को अभीष्ट पूर्ण लोकतन्त्र हो । यसअघि प्राप्त प्रजातन्त्रले समेत नागरिकको पूर्ण अधिकार नदिएको ठानी अहिलेको व्यवस्था हासिल गरिएको हो । यही व्यवस्थाभित्र कसैले बोलेकै आधारमा थुनामा जानुपर्ने स्थिति आयो भने यसमा अझै पूर्णता आएको रहेनछ भन्ने विश्वास हुन्छ । झाँक्री तिनै युवा नेत्री हुन्, जसको टाउको तत्कालीन सत्ताले २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला फुटाएको थियो । अहिलेको सरकारले फेरि उनैलाई गिरफ्तार गर्नु त्यो बेलाको संघर्षको समेत अपमान हो । उनले दिएको कुनै अभिव्यक्तिबाट गालीबेइज्जती भएको छ भने तदनुकूलकै मुद्दामामिलाको बाटोबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको आलोचना ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ हुन्छ भने यो मुलुकमा हामीले फेरि निर्वाचनबाट पनि राजतन्त्र स्थापना गरेको सन्देश जान्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी यो मुद्दामा जोडिनु आफैं विरोधाभासजस्तो हुन पुगेको छ । कुनै बेला राजालाई राजनीति गर्ने हो भने श्रीपेच फुकालेर मैदानमा आउन चुनौती दिने नेता मदन भण्डारी पत्नीसमेत रहेकी राष्ट्रपतिको आलोचना गरेकै आधारमा व्यक्ति थुनामा पर्नु मुलुक प्रतिगमनतर्फ गएको दृष्टान्त हो । त्यो भाषणका कारण मदन थुनिनुपरेन तर आज अभिव्यक्तिकै कारण झाँक्रीले अपमानित हुनुपरेको छ । झाँक्रीलाई थुनेर अरू नेता र जनता तर्साउने चाल हो यो ।
अहिले झाँक्रीलाई लगाएको कसुर प्रमाणित भए सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । के झाँक्रीले यतिका सजाय पाएपछि हाम्रा संस्थाहरूको इज्जत बढ्छ ? यसबाट लोकतन्त्रवादीहरूलाई कस्तो सन्देश दिन खोजिँदैछ ? यतिबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा विद्रोही माओवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको लेख छापेबापत ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ लगाइएको घटना स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । २०५८ जेठ १९ मा भएको दरबार हत्याकाण्डलगत्तै डा. भट्टराईको ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनुहुँदैन’ भन्ने लेख छापिएको थियो । त्यो लेख छापेबापत कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशकद्वय कैलाश सिरोहिया र विनोदराज ज्ञवाली (हाल यसै दैनिकका प्रकाशक) का साथै सम्पादक युवराज घिमिरेलाई गिरफ्तार गर्दा ‘राज्य द्रोह (ट्रिजन)’ को अभियोग लगाइएको थियो । पछि त्यसैलाई ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ मा परिवर्तन गरिएको थियो । लेखमा विद्रोही नेताले दरबार हत्याकाण्डलाई ‘नयाँ कोतपर्व’ को संज्ञा दिँदा ‘राज्य द्रोह’ को अभियोग लगाउन खोज्नु र अहिले ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ लगाउन खोज्नु उस्तै हो । त्यत्रो ठूलो जनआन्दोलनबाट फेरिएको राज्यसत्ताको चरित्र उस्तै देखिनु संयोग मात्र होइन । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आलोचनाको हदैसम्मको हक हुन्छ । कसैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई यसरी छिन्न पाइन्न । नेकपा नेत्री झाँक्रीमाथिको यो कारबाही सरकारले मुलुकमा अपनाउन खोजेको राजनीतिको एउटा थालनी मात्र हो । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने नाममा वा अन्य कुनै निहुँमा अभिव्यक्तिमाथि धावा बोल्न पाइँदैन । अमेरिकाजस्ता मुलुकमा राष्ट्रपतिविरुद्ध कति धेरै व्यंग्य र विरोध गरिएको हुन्छ । त्यसैलाई लिएर कुनै नागरिकलाई गिरफ्तार गरिएको सुनिँदैन । राज्यका कुनै निकायमा रहनु भनेको सार्वजनिक आलोचनाका निम्ति आफूलाई तयार राख्नु पनि हो । आफूले गरेका कामप्रति जवाफदेही हुनु र नागरिक आलोचना सुन्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हो ।
निश्चय पनि झाँक्री राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आलोचक छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अनाहकमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले सिंगै मुलुकलाई उद्वेलित तुल्याएको छ । यो घटनालाई लिएर आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले गरेका कामको सबै नागरिकले ताली पिटेर स्वागत गर्दैनन् । त्यसमा आफ्ना धारणा पनि हुन्छन् । तर तिनलाई चुपचाप सुन्ने र आवश्यक परे ग्रहण गर्ने हो । एउटा नागरिकले गरेको आलोचनालाई पनि शासनसत्ताले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । झाँक्रीले उठाएका प्रश्नलाई शब्दमा होइन, त्यसमा अन्तर्निहित भावमा हेर्नुपर्छ । उनले संविधान पालकका रूपमा राष्ट्रपतिसँग अपेक्षा गरेको देखिन्छ । त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा नागरिकले आलोचना गर्न पाउँछ । अहिले गरिएको गिरफ्तारी भनेको अधिकारको दुरुपयोग हो । कुनै पनि नागरिकलाई दपेट्ने हिसाबले राज्यका कानुन र प्रहरी लगाउनु उचित हुँदैन । यो घटनाबाट सरकार भिन्न मत सुन्न चाहँदैन र त्यसप्रति असहिष्णु छ भन्ने सन्देश गएको छ । यसलाई नेत्री झाँक्री पक्राउ परेको सामान्य घटनाका रूपमा मात्र चित्रण गर्न सकिँदैन । यस्ता प्रावधानको दुरुपयोगले नागरिक अभिव्यक्तिलाई क्रमशः संकुचित तुल्याउँदै जाने खतरा हुन्छ । कानुनको दुरुपयोग नगर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्छौं । अभिव्यक्तिकै आधारमा गिरफ्तार गरिएकी नेत्री झाँक्रीलाई सरकारले तत्काल रिहा गरेको छ । आइन्दा यस्ता गल्ती सरकारले नदोहोर्याओस् ।
प्रकाशित: ३० माघ २०७७ ०३:५५ शुक्रबार