विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्य गरी ३२ जनालाई नियुक्ति गर्दा सरकारले जबर्जस्ती गरेको छ । यो जबर्जस्तीले राजनीतिमा थप द्वन्द्व निम्त्याएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन् । यसले राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत गराएको छ । अझ नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव कुमारनेपाल समूहले त नियुक्तिमा जबर्जस्ती गरिएको भन्दै बिहीबार देशव्यापी आमहड्ताल गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि िसफारिस गरेदेखि नै विवाद भएपनि अहिले जबर्जस्तीरूपमा नियुक्ति नै गरेपछि सरकार र अन्य राजनीतिक शक्तिबीचको टकराव देखिएको हो । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटाले सपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार गर्नुले विवाद उत्कर्ष उन्मुख देखाउँछ । नियुक्तिको विरोधमा उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको सपथ ग्रह्ण बहिष्कार र नेपाल–दाहाल समूहको आमहड्तालले पनि आगामी दिनमा थप विवाद हुने निश्चित छ ।
चाहे ६ जना रहने संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने सिफारिसको काम ३ जनाले मात्रै गरेको विषय होस् वासिफारिसकै विषय सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नियुक्ति गरेको सवाल नै किन न होस्, नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णरूपमा गलत छ । यसका साथै संसद् विघटनको ६ मिनेटअघि संसदीय सुनुवाइमा पठाएकोदेखि सभामुखले पत्र फिर्ता गर्दागर्दै पनि बलमिच्याइँ हिसाबले गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेदेखि नै जबर्जस्ती गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न खोजेकै कारण विवाद भएको थियो । एकातिर पार्टीमा सहमति भएको थिएन भने अर्काेतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतादेखि सभामुखसम्मको अनुपस्थितिमा सिफारिस भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गतमंसिर २८ गते बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी नभएपछि ओलीले कानुनी छिद्र खोजेर सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । ओलीले त्यसको दुई दिनपछि मंसिर ३० गते बिहान बोलाएको अर्काे बैठकमा विपक्षी दलका नेता देउवा उपस्थित भएपनि सभामुख सापकोटा गएनन् । सभामुखको अनुपस्थितिका कारण गणपुरक संख्या नपुगेकाले बैठक बस्नै नसकेपछि ओलीले सिफारिसका लागि छड्के बाटो खोजे, त्यो नै अहिले दलबीच द्वन्द्वको मुख्य कारण बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३० गते नै आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए भने मन्त्रिपरिषद्को बैठक टुंगिनासाथ राष्ट्रपति भण्डारीबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गराए जसमा ऐनको उपदफा (३) मा परिवर्तन गर्दै ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । र, त्यसै साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए जहाँ विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटा उपस्थित थिएनन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको यही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित त्यसै साँझको बैठकले ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । यो सिफारिस गोप्य राखियो र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा ६ मिनेटअघि मात्रै संसद्मा पठाइयो । यसरी सिफारिस गोप्य राख्नेदेखि संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने कार्यमा नै किन न होस्, जानि बुझी जालझेल गरिएको हो ।
संसद् नभएका कारण सिफारिस भएकाको नाममा संसदीय सुनुवाइ संभव थिएन । त्यसैले सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्बाट प्राप्त पत्रको सक्कलप्रति नै ४२ दिनपछि उतै फिर्ता गरिदिए । सभामुख सापकोटाले सिफारिस गर्दा अपनाइएको तरिका नै गैरसंवैधानिक भन्दै पत्र फिर्ता गरेका थिए । विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा यसरी सिफारिस गरिएका नियुक्ति रोकिएका थिए । शायद, त्यही नजीरका आधारमा सभामुखदेखि सिफारिस प्रक्रियामा असन्तुष्ट भएका राजनीतिक शक्तिहरू यसपटक पनि नियुक्ति रोकिने कुरामा आशावादी थिए । अर्काेतिर सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि नियुक्तिका लागि अप्ठ्यारो थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ पनि बल मिच्याईँ गरे र उनीहरूको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए । तर यसपटक प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा आफ्नै इजलासमा रहेको कारण देखाउँदै अनुपस्थित भए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको बल मिच्याइँ र असंवैधानिक हर्कतको शृंखला रोकिएन । उनले संवैधानिक परिषद्को बैठक बेगर नै नियुक्ति र सपथको प्रबन्ध गरि छाडे ।
यता संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएपनि त्यसको सुनुवाइ गरिएन । र, अन्ततः असंवैधानिक हिसाबले नियुक्ति गरेरै छाड्ने काम भएको छ । चाहे ६ जना रहने संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने सिफारिसको काम ३ जनाले मात्रै गरेको विषयहोस् वा सिफारिसकै विषय सर्वाेच्चमाविचाराधीन रहेको अवस्थामानियुक्ति गरेको सवाल नै किननहोस्, नियुक्तिप्रक्रिया पूर्णरूपमागलत छ । यसका साथै संसद् विघटनको ६ मिनेटअघि संसदीय सुनुवाइमा पठाएकोदेखि सभामुखले पत्र फिर्ता गर्दागर्दै पनि बल मिच्याइँ हिसाबले गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक छ । संसदीय सुनुवाइपछि संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुको सट्टा सामान्य पत्र पठाएर नियुक्ति गर्न लगाएको घटना होस् वा अदालतमा मुद्दा पर्दापर्दै पनि हतारोमा नियुक्त गरिएको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले पनि यो निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन । र, यसलाई सच्याउने बाटो भनेको अदालतमार्फत हो । यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि त्यसमार्फत सच्याइनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक परिपाटी त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन सक्छ, जतिबेला कुनै एउटा निकाय वा व्यक्तिले निरन्तर गल्ती गरिरहे पनि अरू संवैधानिक निकायले त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्छन् । कार्यकारिणीको छायाँ बनेर अन्य निकायले भूमिका निर्वाह गरेनन् भने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको पतन अवश्यम्भावी छ । अहिले नियुक्तिमा देखिएको गलत नियत सच्चिएन भने त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७७ ०५:४८ शुक्रबार