प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषाको ढल्केबरमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको देशकै सबैभन्दा ठूलो ४ सय केभीको सबस्टेसन उद्घाटन गरेसँगै विद्युत्को क्षेत्रमा केही आशा पनि देखिएको छ । कुनैबेला दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको नेपालमा यस्ता आयोजना सम्पन्न भएको खबरले आशाको किरण ल्याउनु स्वाभाविक नै हो । जलस्रोतको धनी मुलुककारूपमा परिचित नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नुपर्नेमा आफैं १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने अवस्था अविकासको चरम रूप नै हो । तर अहिले कम्तीमा यस्ता आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएसँगै लोडसेडिङ अन्त्य हुने आश गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त आयोजना उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सबस्टेसन सञ्चालनले देश जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्न सक्ने हैसियमा पुगेको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्रै जुनसुकै सिजनमा पनि नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने बताएका छन् । त्यसो त जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गफ दिएर मात्र हुँदैन, त्यसैअनुसार पूर्वाधारहरूको विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन यो सबस्टेसन सञ्चालन मात्रै पर्याप्त छैन । बरु, यसका साथै निर्माणाधीनदेखि अन्य ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जे होस्, यो सबस्टेसन सञ्चालनले नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदानमा भने एउटा आधारशीला खडा गरेको छ भने मुलुकको विद्युत् विकासमा यसले दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।
मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्ने आयोजना निर्माणको कामलाई गति दिन जरुरी छ । त्यस्ता आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न भई त्यसको प्रतिफल प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्रै सर्वसाधारणले वास्तविकरूपमा विकास वोध गर्ने छन् । साथै मुलुकले पनि उन्नतिको बाटो समात्नेछ ।
सबस्टेसनमा ३१५ एमभिएक्षमताका तीनवटा ४००/२२० केभी ट्रान्सफर्मर र ८० एमभिए क्षमता भएको एउटा ४ सय केभी रियाक्टर जडित छ । अब करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् ४ सय केभी सबस्टेसनबाट ४ सय केभी र २ सय २० केभीमा आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । चार सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतसँग करिब १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिनेछ । दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गोंगर–खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेनसम्म ल्याइ मुलुकभित्र खपतका लागि पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिनेछ ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि अहिले रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिनेछ । हेटौँडादेखि इनरुवासम्मको ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि करिब २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् हेटौँडातर्फ र २ हजार मेगावाट विद्युत् इनरुवातर्फ आदान–प्रदान गर्न सकिने अवस्था छ । ‘राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक’कार्यक्रमअन्तर्गत ढल्केबरमा जिआइएस प्रविधिमा आधारित स्वचालित ४ सय केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको करिब २अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा यो सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसन परिसरमै रहेको २२०/१३२ केभीको अर्को सबस्टेसन पनि उद्घाटन गरिएको छ । जुन सबस्टेसन विश्व बैंकको सहुलियत ऋणमा सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो । यी सबस्टेसन १३ बिघा जमिनमा फैलिएको छ ।
उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सदृढीकरणको कार्यक्रम ल्याइएको हो । र, अहिलेको आयोजना निर्माण त्यसैअन्तर्गतको हो । त्यसैले आगामी दिनमा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन जरुरी छ भने यसरी खपत गरेर बढी भएको विजुली निर्यात गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यो अवस्थामा आन्तरिक खपतपछि बढी भएको विद्युत्लाई सबस्टेसनमार्फत भारत निर्यात गर्न सकिनेछ । त्यसो त यो सबस्टेसनलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्न मिल्ने गरी पनि निर्माण गरिएको छ । भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जा पनि यही ढल्केबर सबस्टेसनमा प्राप्त हुनेछ ।
विकास निर्माणका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन वर्षाैँ लाग्ने गरेकामा दृढ इच्छाशक्ति भयो भने समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिनेमा यो सबस्टेसन निर्माण एउटा उदाहरण हो । २०७४ माघमा ठेक्का सम्झौता भएको ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणको काम तराईको डुबान, शीतलहरदेखि कोभिड–१९ ले केही प्रभावित भएपनि समयमै निर्माण सम्पन्न भएको हो । यसका साथै आयोजनाको परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनइए इन्जिनियिरिङले गरेको थियो । यस हिसाबले गुणस्तरीय काम गर्न होस् वा समयमै काम सम्पन्न गर्ने सवालमा नै किन नहोस्, नेपाली कम्पनीहरू पनि अब्बल सावित हुँदै गएका छन् । अर्काेतिर झण्डै साँढे दुई दशकदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको मेलम्ची आयोजना होस् वा अन्य राष्ट्रिय गौरवका भनी घोषणा गरिएका आयोजनाहरूको कार्यमा जुन हिसाबले विलम्ब भएको/गरिएको छ । त्यसले विकास निर्माणमा भएको चरम लापरबाही देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्ने आयोजना निर्माणको कामलाई गतिदिन जरुरी छ । त्यस्ता आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न भई त्यसको प्रतिफल प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्रै सर्वसाधारणले वास्तविकरूपमा विकास बोध गर्ने छन् । साथै मुलुकले पनि उन्नतिको बाटो समात्नेछ । त्यसैले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जे/जसरी विकास निर्माणको काममा प्रतिबद्धता व्यक्त हुने गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमै बदल्न जरुरी छ ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७७ ०५:२८ बुधबार