प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने भनी सार्वजनिक मञ्चबाट बारम्बार दोहो¥याउँदै गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्यांक सार्वजानिक गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआइ) सार्वजनिक गर्दै नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको जनाएको हो जसले प्रधानमन्त्रीको भनाइ र प्रतिबद्धतालाई खण्डित गरिदिएको छ । विभिन्न मुलुकमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा हरेक वर्ष तुलनात्मक अध्ययन गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सीले यो वर्ष नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढेको निष्कर्ष निकालेको हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपालको सूचक र स्थान दुवै कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष ३४ अंकको सूचक रहेकामा यो वर्ष ३३ अंकमा झरेको छ भने स्थानमा पनि नेपाल गत वर्षभन्दा चार स्थानले कमजोर देखिएको छ । तुलनात्मक अध्ययनको क्रममा गत वर्ष ११३ औँ स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक ११७ औँ स्थानमा पुगेको हो । पहिलो स्थानमा रहेको मुलुक सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको र जति स्थान बढ्दै जान्छ, त्यति नै भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको मानिन्छ । यस हिसाबले गत वर्षको तुलनामा स्कोर र स्थान दुवै हिसाबले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सुशासनका हिसाबले यो अत्यन्तै निराशाजनक र चिन्ताजनक अवस्था हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमिततामा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गर्ने होइन, अख्तियार जस्ता निकायहरूलाई स्वतन्त्र हिसाबले छानबिनका लागि सघाउनुपर्छ । साथै अनियमिततामा आरोपित जोसुकै होस्, उसलाई जिम्मेवारीबाट तत्कालै मुक्त गरी छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनुपर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा ‘सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास व्यवहारमा पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकार दुरूपयोग हुनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घूसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँच कमी हुनु जस्ता समस्या रहेको’ उल्लेख छ । भ्रष्टाचारका कारण कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयास कमजोर भएको र लोकतन्त्रसमेत पछाडि धकेलिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली देशहरूसँगको तुलनामा पनि नेपालको अवस्था कमजोर देखिन्छ । भुटान, मालदिभ्स, भारत र श्रीलंकाको तुलनामा नेपालमा बढी भ्रष्टाचार हुने देखिन्छ भने पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानको तुलनामा केही राम्रो देखिएको छ । विश्वका १ सय ८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्यांकले नेपालको अवस्था निराशाजनक देखाएको छ ।
एकातिर सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो हिसाबले फैलिँदै गएको छ भने अर्काेतिर सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूचाहिँ यो मामिलामा पटक्कै गम्भीर नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । प्रधानमन्त्री स्वयं नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको दावी गर्दै हिँडेका छन् । सरकारमा रहेका कुनै अधिकारीप्रति प्रश्न उठ्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली आफैँ प्रतिरक्षा गर्छन् । कार्यकारीको अगाडि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू भुत्ते सावित भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायसमेत कार्यकारीको अगाडि निरीह बन्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा अस्वाभाविक होइन । त्यसो त यसअघि मंसिरमा पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र प्रधानमन्त्री ओलीले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको दाबी गरे पनि ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा उनीनिकट व्यक्ति नै आरोपित हुनु र सार्वजनिकरूपमै तिनीहरूको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री लाग्नुले पनि यो कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।
चाहे वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता होस् वा सेक्युरिटी प्रेस खरिद क्रममा भएको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घूस बार्गेनिङ वा ओम्नीसँग खरिद गरिएकोे स्वास्थ्य सामग्रीमा जो जो मन्त्रीहरू अनियमिततामा मुछिए, प्रधानमन्त्रीले उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । अनियमिततामा आरोपित मन्त्रीहरूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुुले प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएको सन्देश आमनागरिकमा पर्न गएको छ । त्यसो त विगतमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण’ भएको भन्दै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता विषय उठाएका थिए । र, यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको आरोप पनि दाहालको थियो ।
अर्काेतिर ओलीले पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा दाहाललाई त्यसैगरी आक्षेप लगाएका थिए । अहिले पार्टी राजनीतिकरूपमा विभाजित भएपछि पनि यी दुई नेता सार्वजनिक मञ्चबाटै एक अर्कालाई भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको आरोप लगाइरहन्छन् । यसले गर्दा पनि मुलुकमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढ्दै गएको आमधारणा छ । मुख्य कुरा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई बिनाछानबिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै सफाइ दिने कार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा चुनौती थपिएको छ । र, प्रधानमन्त्रीको यो कार्यले उनको भनाइ र गराइबीच विरोधाभाष रहेको देखाउँछ । यो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमिततामा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गर्ने होइन, अख्तियार जस्ता निकायहरूलाई स्वतन्त्र हिसाबले छानबिनका लागि सघाउनुपर्छ । साथै अनियमिततामा आरोपित जोसुकै होस्, उसलाई जिम्मेवारीबाट तत्कालै मुक्त गरी छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएला अन्यथा भ्रष्टाचार भइरहने र ट्रान्सपरेन्सी जस्ता संस्थाले पनि निराशाजनक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि नै रहनेछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ पनि नेपालको छवि नकारात्मक बन्नेछ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गफ मात्रै गर्ने होइन, यसको नियन्त्रणका लागि व्यवहारमै सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७७ ०३:५९ आइतबार