नेपालको श्रम गन्तव्य मुलुकमध्येको एक कतारले नेपाली युवालाई अहिले सुरक्षा निकायमा भर्ना गरेको छ, त्यसले कूटनीतिक सम्बन्धलाई नै असहज बनाउने सम्भावना देखिएको छ । नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्नु कूटनीतिक मान्यताको खिल्ली उडाउनु हो । कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता नै हो । कतारले यसलाई बेवास्ता गरेको छ ।
अहिले श्रमिक लैजान समेत श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतारसँग नेपालको श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्न पाउने किसिमको सम्झौता भएको छैन । त्यसैले कतारले अहिले नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गरिरहेको कार्य गलत छ ।
अहिले भर्ना गराउने नाममा अवैध असुलीको काम भइरहेको छ । यसरी अवैध रूपमा कतारी सुरक्षा निकायमा नेपाली भर्ना गरेको विषयमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्छ र यो प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्छ । यसका साथै यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यस्तो कार्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै संरक्षण गरेको हो भने पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
नेपालले मलेसिया, सिंगापुर र भारतसँग मात्र नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्न पाउने गरी सहमति दिएको छ । नेपाल र यी तीन मुलुकबीच यसबारे सम्झौता भएकै कारण ती मुलुकका सुरक्षा निकायमा नेपाली भर्ना हुने गरेका हुन् । कतारले पनि यो विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यो । तर, उसले त्यस किसिमको सम्झौताको प्रक्रियामा ध्यान नदिई एकतर्फी रूपमा भर्ना कार्य अघि बढाएको छ । यो विषयमा नेपाल सरकारले भने कतार सरकारको धारणा माग गरेको छ । कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा भर्ना गर्ने हो भने दुई देशका सरकारी निकायबीच सहमति र निर्णय भई संस्थागत रूपमा काम सुरु गर्नुपर्ने धारणा कतार सरकारसमक्ष राखेको छ । तर, कतारले त्यसलाई वास्ता नगरी अवैध रूपमा नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्ने कार्य जारी राखेको देखिन्छ ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजको भनाइमा ‘कतार प्रहरीमा नेपाली युवालाई भर्ना गरेको थाहा पाएपछि नेपाल र कतारको श्रम मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको व्यहोरा कतार सरकारलाई केही महिनाअघि नै दिए पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन भने प्रहरीमा भर्ना गर्ने काम पनि रोकिएको छैन ।’
कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा निकायमा अर्काे देशको नागरिक भर्ना हुनु विशिष्ट काम भएकाले एमओसी (मेमोरेन्डम अफ कर्पोरेसन) गर्नुपर्ने धारणा नेपाल सरकारले राख्दा पनि कतारले बेवास्ता गरेका कारण आगामी दिनमा कूटनीतिक सम्बन्धमा जटिलता आउने सम्भावना छ । नेपालमा पनि विगतमा पटक–पटक आर्थिक कूटनीतिको प्रसंग उठेको छ । हाम्रो जनशक्ति यस्ता क्षेत्रमा पनि जान पाउने हो भने नीतिगत निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । आखिर हामीले जनशक्तिलाई उपयोग गरेर मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । विगतमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्ने नारा अहिलेका वामपन्थी शासकहरूले लगाएका थिए । समय क्रममा ती भर्ती यथावत छन् भने नयाँ गन्तव्यको खोजी र त्यसको कार्यान्वयन किन नगर्ने ? औपचारिक बाटो बन्द भयो भने अनौपचारिक बाटो व्यक्तिले तय गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिलेको यो अवस्था त्यही स्थितिबाट सिर्जित भएको हो ।
अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कतारी सुरक्षा निकायमा एक सय ८० नेपाली युवा भर्ना भएको जानकारी भए पनि अवैध भर्ना क्रम जारी रहेकाले ठूलो संख्यामा नेपाली युवा कतारी सुरक्षा निकायमा भर्ना भइसकेको अनुमान छ । कतारको यो कार्यमा नेपालका केही मेनपावर कम्पनी र व्यक्तिले नै सहयोग गरेको देखिन्छ । यस्तो अवैध कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा एसओएस, डिडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनल गरी तीन मेनपावर कम्पनीलाई गत मंसिर ८ मा कारबाही पनि गरिएको हो । तर, अहिले श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले ती कम्पनीको कारबाही फुकुवा गरिदिएका छन्, जसले गर्दा श्रममन्त्री समेत शंकाको घेरामा तानिएका छन् । यसरी राजनीतिक नेतृत्वबाटै अवैध काम गर्नेलाई संरक्षण गरिनु गलत मात्रै होइन, कानुनी पनि हो ।
मन्त्री चौधरीले तीन कम्पनीको कारबाही फुकुवा गरे पनि वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार फेरि अर्को कम्पनी कल्याण सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिमा छापा मारेको छ । विभागले अन्तर्वार्ता दिइरहेका २२ जनाको शंकास्पद फारम समेत बरामद गरेको छ । नेपालका केही व्यक्ति र मेनपावर कम्पनीले कतारी सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने भन्दै बेरोजगार युवासँग १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरिरहेको गुनासो पनि आएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन– २०६४ ले सामान्य रोजगारीमा जानुअघि पनि सुरुमा गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेर योग्यलाई मात्र सम्बन्धित काममा छनोट गर्नुपर्ने र यसरी छनोट भएका व्यक्तिसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले भर्ना गराउने नाममा अवैध असुलीको काम भइरहेको छ । यसरी अवैध रूपमा कतारी सुरक्षा निकायमा नेपाली भर्ना गरेको विषयमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्छ र यो प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्छ । यसका साथै यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यस्तो कार्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै संरक्षण गरेको हो भने पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ०४:३६ बुधबार