२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूकम्पबाट भएको मानवीय क्षतिको कुनै हिसाबले क्षतिपूर्ति र राहत हुन सक्दैन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा भने ती संरचनाको पुनर्निर्माण भएको छ । पुनर्निर्माणका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाले नयाँ मुहार फेरेका छन् । वर्षाैंदेखि मर्मत–सम्भार नपाएर जीर्ण भएका स्वास्थ्य चौकी हुन्, वा विद्यालय भवन वा सरकारी कार्यालय नै किन नहोऊन्, पुनर्निर्माणपछि स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ । ती संरचना आफैँमा राम्रा देखिएका छन् नै, भूकम्प प्रतिरोधी समेत छन् । भूकम्पले व्यक्तिदेखि राज्यका सबै निकायलाई विपद्प्रतिको चेतना विकास गरिदिएको छ । यसले सुरक्षित किसिमका भौतिक पूर्वाधारको संरचना निर्माण गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर गराएको छ, जुन आफैँमा सकारात्मक पाटो हो ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण र त्यसको सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाइएको हो । गत मंसिर १५ गते सरकारले प्राधिकरणको म्याद २०७८ पुस १० गतेसम्मका लागि थप गरेको छ भने त्यो अवधिमा पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । चाहे सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणको विषय होस् वा निजी आवासको नै किन नहोस्, अन्तिम चरणमा पुगेकाले पनि अबको एक वर्षभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउने आश गरिएको हो । प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत संरचना पुनर्निर्माणका लागि सात लाख ९६ हजार दुई सय ४५ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासा सम्बोधन गर्यो भने त्यसबाट एक लाख ६ हजार ४ सय ६५ लाभग्राही थपिए । जेहोस्, अहिले ९० प्रतिशत लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा साढे पाँच लाख निजी आवास पुनर्निर्माण हुनुलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ ।
पुनर्निर्माणका कारण सरकारी विद्यालयका ठुल्ठूला भवन त निर्माण भए, अब योसँगै ती भवनबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि पुनर्निर्माणपछि जे जसरी राम्रा भवन निर्माण भए, त्यसबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ ।
त्यसो त शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पुनर्निर्माणले उल्लेखनीय फड्को मारेको देखिन्छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल सात हजार पाँच सय ५३ विद्यालयमध्ये ६ हजार ८५ अर्थात् ८१ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । एक हजार चार सय ६८ अर्थात् १९ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न भएसँगै शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउनेछ । त्यस्तै, भूकम्पले एक हजार एक सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई क्षति गरेको थियो, जसमध्ये ६ सय ९८ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, कुल चार सय १५ सरकारी भवनमध्ये तीन सय ७४ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका दुई सय १६ वटा संरचनामध्ये दुई सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र दुईवटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।
त्यस्तै, भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका मठ–मन्दिर, गुम्बालगायत अन्य धार्मिक स्थल र सार्वजनिक सम्पदाको पुनर्निर्माण पनि सन्तोषजनक ढंगले नै अघि बढेको देखिन्छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा चार सय ४३ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । पुनर्निर्माणमा संख्यात्मक मात्रै होइन, गुणात्मक हिसाबले पनि फड्को मारेको देखिन्छ । पुनर्निर्माण भन्नेबित्तिकै झट्ट भौतिक संरचना अगाडि आउँछन्, तर यसले समाजमा थुप्रै पक्षमा प्रभाव पारेको छ । जस्तो कि यो पुनर्निर्माण प्रक्रियाले सिर्जना गरेको रोजगारी आफैँमा उल्लेखनीय छ । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब १६ करोड ६० लाख कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । मुलुकभित्रै उत्पादन भइरहेको सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठ लगायत उद्योगले पुनर्निर्माण अभियानकै कारण फस्टाउने अवसर पाए । स्थानीय जनतामा सामुदायिक विकासको भावना मात्रै विकास गरेन, सरकार–व्यक्तिबीचका सहकार्यले नमुनायोग्य काम पनि भए । त्यति मात्र होइन, पुनर्निर्माणकै कारण करिब ८ लाख घर–परिवार बैंक खातामार्फत वित्तीय पहुँचमा जोडिएका छन् । यसलाई अर्थतन्त्रमा पुनर्निर्माणको विशिष्ट योगदानको रूपमा लिन सकिन्छ ।
चाहे रानीपोखरी होस् वा काण्ठमण्डप वा धरहराको पुनर्निर्माण, यसले पनि पुनर्निर्माणको गतिलाई देखाएको छ । रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन समेत भइसकेको छ भने धरहरा पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसो त धरहरा पुनर्निर्माणले पछिल्लो समय लक्ष्यअनुसारको गति लिन सकेको छैन । कोभिड–१९ र ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले धरहरा पुनर्निर्माण कार्य पछि धकेलिएको हो । प्राधिकरणले अहिले धरहरा पुनर्निर्माणको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताएको छ । त्यसो त २२ तले धरहरा बनाउन लागिएकोमा अझै दुई तलाको ढलान बाँकी छ, जसलाई अबको डेढ महिनामा सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । जेहोस्, अहिले भइरहेको विभिन्न संरचनाको पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक भए पनि यसलाई प्राधिकरणको म्याद अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने हो भने आगामी दिनमा यी संरचनाको पुनर्निर्माणलाई गति दिनैपर्छ । अन्यथा, प्राधिकरणको म्याद अवधिभित्रै यी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा बाँकी काम अलपत्र पर्न सक्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि आगामी दिनमा यसको सदुपयोगमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । पुनर्निर्माणका कारण सरकारी विद्यालयका ठुल्ठूला भवन त निर्माण भए, अब योसँगै ती भवनबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि पुनर्निर्माणपछि जे जसरी राम्रा भवन निर्माण भए, त्यसबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ ।
प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ०४:५३ बुधबार