कोभिड–१९ का कारण एक वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले झनै समस्या थपेको छ । यही बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षामा जुट्न थालेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएका यो वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षाको जिम्मेवारी भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको काँधमा आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत राखेका लक्ष्य कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र बजेट समीक्षामा खर्च र स्रोतको पर्याप्तता के छ भन्ने केलाउँछ । त्यसैगरी विकास परियोजनामा कसरी खर्च भइरहेको छ ? वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुसार आयो/आएन, सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा राखेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ? आगामी दिनमा लक्ष्यहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक छ/छैनलगायतका सबै पक्ष मिहिनरूपमा केलाउने र त्यसैअनुसार फेरि लक्ष्यहरू परिवर्तन गर्ने गरिन्छ । लक्ष्यअनुसार काम नगर्ने मन्त्रालयलाई घच्घचाउन रणनीति पनि तयार गर्छ । यस्तै बजेटले लक्ष्य गरेअनुसार काम हुन नसक्ने देखिए मन्त्रालय र आयोजना बजेट कटौती गर्ने र कुल बजेटकै आकार घटाउने काम पनि समीक्षामार्फत गरिन्छ । केही वर्षदेखिको इतिहास हेर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेर कुल बजेटको झण्डै १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बजेट घटाएको देखिन्छ ।
यो वर्ष पुस २७ सम्मको सरकारी स्रोत र खर्चको तथ्यांक हेर्दा बजेट लक्ष्यहरू फेला पर्ने अवस्था छैन । पहिलो सरकारले कोभिडका बेलामा पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नसुहाउँदो राखेको थियो । यो वर्ष सात प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछु भन्नु सर्वसाधारणलाई छारो हाल्नु भन्दा अर्को थिएन । विदेशी संस्थाहरूले एक प्रतिशतले पनि अर्थतन्त्रको आकार नबढ्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । सरकारी अधिकारीहरू भने अझै ३–४ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानमा छन् ।
सरकारले विगत वर्षमा जस्तै यो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका कारण सोचे जस्तै आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने छैन । केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ४७ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ मात्र गरेको छ । यो लक्ष्य (३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड) को जम्मा १३.५९ प्रतिशत हो । केन्द्र मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च अवस्था पनि यस्तै हो । अर्थमन्त्री पौडेलले दुई दिनअघि मात्र नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीलाई स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न आग्रह गर्दै थिए । स्थानीय तहमा पुगेको रकममध्ये अहिलेसम्म १ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन सकेको छैन । सरकारको चालु खर्चमा भने मितव्ययिता देखिएको छैन । यो वर्ष ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँको चालु खर्चमा अहिलेसम्म ३ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको साँढे ३५ प्रतिशत हो ।
कोभिडका कारण उद्योग व्यवसायमा समस्या आएको छ । तर सरकारकोे राजस्व असुली भने लक्ष्यको हाराहारी छ । सरकारले पुस २७ सम्म ३ खर्ब ७६ अर्ब २ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ । वर्षको ६ महिनामा लक्ष्यको ३७ प्रतिशत राजस्व असुली भएपछि सरकारलाई स्रोतको दृष्टिकोणबाट अहिलेसम्म कुनै दबाब आएको देखिँदैन । आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने भयो र कोभिडको खोपका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सरकारलाई स्रोतमा चाप पर्नेछ ।
अहिलेसम्मका तथ्यांकले चालु वर्षको बजेट खर्च पनि विगत भन्दा फरक देखाएको छैन । सरकार यो वर्ष खर्च नहुनुमा कोभिडलाई कारण देखाउन सक्छ । पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि आगामी दिनमा खर्च हुने वातावरण बन्ने छैन । मुलुक चुनावमा गयो भने अधिकांश कर्मचारी त्यसैतर्फ रुमल्लिने छन् । आयोजनाहरूमा काम हुने वातावरण बन्ने छैन । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत बजेट खर्चमा पर्नेछ । अप्रत्यक्ष असर भने अर्थतन्त्रको विस्तारमै पर्नेछ । सरकारले खर्च गरेन भने निजी क्षेत्रले पनि खर्च गर्दैन ।
करिव दुईतिहाइको स्थिर र बलियो सरकारबाट सर्वसाधारणले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो सपना मात्र भएको छ । विगतका एक वर्षे सरकारले गर्ने काम र अहिलेको ओली सरकारको प्रगतिमा भिन्नता छैन । विगतमा सरकारको काम र खर्च गराइको प्रचारप्रसार कम मात्र हुने गरेको थियो । अहिले भने सबै मन्त्रीहरू काम गरेको देखाउनमै व्यस्त छन् । मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली नै सरकारी तथ्यांकलाई गलतरूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणापछिका ओलीका प्रत्येक भाषणमा तथ्यांक दुरुपयोग गरिएका छन् । ओलीलाई काम गर्ने यो स्वर्ण काल थियो । विकासका काममा विपक्षी र अरू कतैबाट अवरोध र हस्तक्षेप भएका घटना सार्वजनिक भएका छैनन् । तर, ओलीले सरकारले काम गर्न नपाएको भनिरहेका छन् ।
समग्रमा यो वर्ष पनि सरकार काम गराइमा चुकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका सपना र काम गराइमा समानता छैन । मुलुक संघीयतामा गएका कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप हुनुपर्ने हो । विगतमा केन्द्रीकृत सरकारले मात्र काम गरेको अवस्थामा अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार थपिनु भनेको थप काम हुनु हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । राजनीतिलाई राजनीतिकै ठाउँमा राखेर भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई अगाडि बढाउने नीति नल्याएसम्म मुलुक समृद्ध हुने छैन ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७७ ०५:२४ बुधबार