चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ यझाओसहितको टोलीले चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएर विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई जोड्ने सक्रियता देखायो भने अहिले दक्षिणको छिमेकी भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञहरू नेपालको राजनीतिक एवं आन्तरिक मामिलामा खुलमखुला अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नेपाल मामिलामा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले चासो दिनु एउटा पाटो होला तर हस्तक्षेपकै स्तरमा उत्रिनु आपत्तिजनक छ । र, यो अवस्था सिर्जना गराउने सरकारदेखि राजनीतिक दलहरूको व्यवहार झनै भत्र्सनायोग्य छ । नेपालमा राजनीतिक शक्तिहरू एकीकृत भएका बेला छिमेकीको यस किसिमको व्यवहार देखिएको थिएन । आपसी बेमेलको परिणामले अन्ततः कहाँ पुर्याउँछ, हामी भुक्तभोगी हौँ ।
आन्तरिकरूपमा राजनीतिक शक्तिहरू एक ढिक्का हुने हो भने छिमेकीको जस्तोसुकै दबाब आए पनि केही फरक नपर्ने कुरा विगतका केही घटनाक्रमले नै पुष्टि गरेको हो । भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी त्यसलाई नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको धेरै भएकै छैन । दबाब त उतिबेला पनि नआएको होइन तर आन्तरिक शक्तिहरूको एकताका अगाडि बाह्य दबाबको केही चल्दैन भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । जब मुलुकमा राजनीतिक शक्तिहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा एक भएर निर्णय गर्छन्, त्यसपछि कुनै न कुनै रूपमा ती शक्तिहरूको आन्तरिक एकतालाई छिन्नभिन्न पार्ने प्रयास हुन्छ । र, दुर्भाग्य त्यो रोडम्यापमा मुलुककै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरू मतियार बनिदिन्छन् । अहिलेको राजनीतिको गन्जागोल र अस्थिरता पनि यस्तै प्रयासको उपज हो भन्दा फरक नपर्ला ।
बाह्य व्यक्तिलाई यसरी आन्तरिक राजनीतिमा खुलमखुला अभिव्यक्ति दिने वातावरण हाम्रै राजनीतिक दल र नेताले बनाइदिएका हुन् । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले आफनो आन्तरिक अजेन्डामा समेत विदेशीको साथ खोज्दै हिँड्ने जुन प्रवृत्ति देखाए/देखाइरहेका छन्, त्यसैको उपज हो– श्यामशरणलगायत भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको टिप्पणी ।
पछिल्लो समय दक्षिणको छिमेक भारतबाट सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवाणे, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रींगलाको शृंखलाबद्ध भ्रमणहरू भएको छिपेको विषय होइन । त्यसलगत्तै चिनियाँ रक्षामन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर जनरल वेइ फेङहे काठमाडौँ आएका थिए भने अहिले फेरि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीसहितको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको हो । यसले पछिल्लो समय नेपालप्रति छिमेकीको चासो बढेको रूपमा बुझन सकिन्छ । छिमेकको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नु र त्यसलाई नेपालले अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने हो भने त्यो महत्वपूर्ण हुने थियो । तर, छिमेकको स्वार्थ यहाँको विकास र उन्नतिमा होइन, आन्तरिक मामिलामा देखिनु गम्भीर विषय हो ।
अझ कतिपय यस्ता भ्रमण रहस्यमयी र विवादित हुनुले पनि हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप निम्त्याएको देखिन्छ । रअ प्रमुख गोयलको भ्रमण धेरै नै विवादित बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोयललाई भेटेको कुरा उनकै पार्टीभित्रबाटै आलोचनाको विषय बन्यो । विवाद यति उग्ररूपमा बढ्दै गयो कि योसँगै अन्य धेरै विषय सतहमा प्रकट भएर सत्तारुढ दल नेकपा नै विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । अहिले त्यही विभाजित नेकपालाई जोड्न चिनियाँ पक्षले सक्रियता देखाएको मात्र होइन, उपमन्त्रीसहितको टोली काठमाडौँमै आयो । र, यो टोलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि नेकपाका अन्य सबैजसो शीर्ष नेता भेट्यो । प्रायः सबै भेटघाटमा चिनियाँ टोलीले नेकपा एकीकृत हुने ठाउँ छ÷छैन भनेर चासो दिएको थियो भने नेताहरूलाई मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो । यसरी राजनीतिक दलहरूलाई छिमेकी मुलुकका नेताहरू आएर एकीकृत हुनका लागि सन्देश दिनु आफैँमा लाजमर्दाे विषय त हो नै, आन्तरिक राजनीतिमा दलहरू आफैँले निम्त्याएको हस्तक्षेपको परिणाम पनि हो ।
चिनियाँ टोलीले नेकपालाई मिल्न दबाब दिइरहेका बेला भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ श्यामशरणले चाहिँ नेपालको आगामी प्रधानमन्त्री तटस्थ किसिमको व्यक्ति हुनुपर्ने भनी लामो आलेख लेखेरै लबिङ गरिरहेका छन् । नेपालको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने नेपालको संसद्ले निर्धारण गर्ने कुरा हो भने संसद् नभएका बखत कुनै विशेष अवस्था आएमा आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिले निर्धारण गर्ने विषय हो । तर, अहिले श्यामशरणहरू जस्ता कूटनीतिज्ञ यो विषयमा यति धेरै मुखर भएका छन् कि मानौँ नेपालको राजनीतिमा दिल्लीको सुझाव नै निर्णायक हुन्छ भनेझैँ । त्यसो त उनीहरू जस्ता बाह्य व्यक्तिलाई यसरी आन्तरिक राजनीतिमा खुलमखुला अभिव्यक्ति दिने वातावरण हाम्रै राजनीतिक दल र नेताले बनाइदिएका हुन् । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो आन्तरिक अजेन्डामा समेत विदेशीको साथ खोज्दै हिँड्ने जुन प्रवृत्ति देखाए/देखाइरहेका छन्, त्यसैको उपज हो– श्यामशरणलगायत भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको टिप्पणी ।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै कमजोर र विभाजित छ । एउटा राजनीतिक शक्तिले अर्काेप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्ने वातावरण त छ नै, एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि एउटा पक्षले अर्काे समूहलाई अविश्वास गर्ने अवस्था आएको छ । सत्तारुढ दल नेकपामा विभाजन आएको छ भने दुवै पक्ष एक अर्काेप्रति चर्काे गालीगलौज र भण्डाफोरमा उत्रिएका छन् । चाहे नेपाली कांग्रेसमा होस् वा जनता समाजवादीमा नै किन नहोस्, एउटा समूहले अर्काे पक्षलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बनेको छ । त्यसैको परिणाम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनालाई अजेन्डा बनाउने वा निर्वाचनलाई भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न सकेको छैन । अहिले पनि कांग्रेस यो विषयमा अलमलमा छ । अर्काेतर्फ पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध त चरम अविश्वासमा रूपान्तरण भएको छ । एक हिसाबले आन्तरिक राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै कमजोर धरातलमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार खेल्ने सम्भावना ज्यादा नै रहन्छ । त्यसैले राजनीतिक शक्तिहरूले यो पक्षलाई ख्याल गर्न सकेनन् भने नेपाल फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरतामा जाने मात्रै होइन, राजनीतिको अँध्यारो सुरुङमा फस्न पनि सक्छ, दलहरूलाई बेलैमा चेतना होस् ।
प्रकाशित: १७ पुस २०७७ ०४:५१ शुक्रबार