सत्तारुढ दल नेकपा औपचारिकरूपमा विभाजन भएसँगै दुवै पक्षले कानुनी हिसाबले पार्टीको आधिकारिकता हासिल गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । तर यो सँगसँगै दुवै पक्षले विभिन्न स्थानमा पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने जुन प्रयास गरेका छन् त्यसले चाहिँ आगामी दिनमा भिडन्तको अवस्था निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै छ । दलबीच हुने यस किसिमका भिडन्तले राजनीतिक हिंसालाई बढावा दिनेछ जुन आफैँमा चिन्ताको विषय हो । यसै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक दलबीच तनाव बढेको छ । राजावादी राजनीतिको नाममा सडक संघर्ष भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) देखि आफ्नै पार्टीको विभाजित समूहलाई समेत सडक संघर्षमा ओरालिदिएको छ । भलै, कांग्रेसले संस्थागतरूपमा सडक संघर्षमा जाने वा निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने भन्ने विषयमा आफ्नो औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । तर नेकपाको विभाजित समूहदेखि जसपासम्मले सडक संघर्षमा जाने निधो गरेका छन् । र, त्यसैअनुसार आफ्ना गतिविधि अघि बढाएका छन् । यस्तो बेला विभाजित पार्टी नेकपामा पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने होडमा भिडन्तको संभावना छ, त्यसले अराजकता बढ्ने र राज्य प्रशासनको दुरुपयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो अवस्थामा विभाजित दुवै समूहले संयम अपनाउन जरुरी छ ।
विभाजित पार्टी नेकपामा पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने होडमा भिडन्तको संभावना छ, त्यसले अराजकता बढ्ने र राज्य प्रशासनको दुरुपयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो अवस्थामा विभाजित दुवै समूहले संयम अपनाउन जरुरी छ ।
पार्टीको आधिकारिकताका लागि कानुनी लडाइँ गर्ने हक दुवै समूहलाई छ । कुनै पनि पार्टी विभाजनपछि त्यसको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोग र त्यहाँबाट पनि चित्त नबुझे अदालतसम्म पुग्नु स्वाभाविक हो । विगतमा पनि विभिन्न समयमा पार्टी विभाजन हुँदा यो प्रक्रिया भएकै विषय हो । त्यसैले यसपटक नेकपाको विभाजनसँगै प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष दुवैले आ–आफनो समूह आधिकारिक भएको दाबी गर्नु अन्यथा होइन । ओली पक्षले एकीकरणपछि निर्माण गरिएको पार्टी विधानमा दुई अध्यक्षको सहमतिले निर्णय गर्नुपर्नेदेखि पहिलो मर्यादाक्रमको अध्यक्ष, महासचिवलगायतका नेताहरू आफ्नो समूहमा रहेकाले आधिकारिक धार आफूहरू नै भएको दाबी गरेको छ । त्यसमाथि पार्टीले विगतमा गरेका निर्णयहरूको माइन्युट आफूहरूसँग रहेको र आधिकारिकताका लागि सबै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पु¥याएको दाबी गरेको छ ।
अर्काेतर्फ दाहाल–नेपाल पक्षले आफूहरूसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकाले आधिकारिक धार आफूहरू नै रहेको दाबी गर्दै आएको छ । दुवै पक्षबीचको यो लडाइँ आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगदेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ने पक्कापक्की छ । ओली पक्ष सरकारमा भएकाले पनि चाहे निर्वाचन आयोगबाट होस् वा अदालतबाट फैसला आफ्नो पक्षमा हुनेमा अलि बढी आशावादी छ । तर यस्तो बेलामा राज्यको स्वतन्त्र अंगका रूपमा रहेका निर्वाचन आयोग र अदालत पक्कै पनि तटस्थ भएर फैसला गर्ने नै छ । त्यसो त राज्यका स्वतन्त्र अंगहरूको निष्पक्षताको परीक्षण हुने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले यो मामिलामा निर्वाचन आयोग र अदालत दुवैले आफू स्वतन्त्र र तटस्थ रहेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । त्यसो त पार्टी विभाजनपछि बनेका विभाजित दुवै समूहले पनि फैसला जसको पक्षमा आए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न करै लाग्छ । त्यसपछि पनि आधिकारिकताका लागि सडक संघर्ष वा अन्य छड्के किसिमको बाटो खोज्नु आफैँमा अराजकता निम्त्याउनु हो ।
जे होस्, अहिले दुवै पक्षले आधिकारिताका लागि लडाइँ गरेर आफू नै संस्थापन पक्ष भएको र अर्काे पक्ष चोइटिएको मात्रै हो भन्ने सन्देश आमकार्यकर्तालाई दिन त खोजिरहेका छन् नै, त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्णचाहिँ चुनाव चिह्न सूर्य र पार्टीको भौतिक सम्पत्ति आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउ पनि रहेको देखिन्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको विभाजन पूर्ववत् गुटझैँ नै विभाजन भएको भए पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नमा त्यतिसाह्रो मोह हुने थिएन होला । तर अहिले तत्कालीन एमालेको ठूलो पक्ति दाहाल–नेपालतिर लागेको छ भने त्यो पक्तिमा चुनाव चिह्न सूर्यप्रति भावनात्मक सम्बन्ध रहेको छ । यता ओली पक्षलाई पनि नेकपा नामप्रति उतिसाह्रो मोह नभए पनि संस्थापनको सन्देश दिन र चुनाव चिह्न हात पार्न आधिकारिकता चाहिएको छ । त्यसमाथि आफ्नो पक्षमा रहेका पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरूलाई एकीकृत पार्न पनि ओली पक्षलाई यही नाम चाहिएको छ । जुन पक्षले आधिकारिकता पाउँछ, उतै लाग्ने मनोविज्ञान बोकेर बसेको नेता/कार्यकर्ताको पंक्ति पनि ठूलो छ ।
विशेषगरी पूर्वएमाले कार्यकर्ताको ठूलो पक्ति जुन पक्षले सूर्य चुनाव चिह्न पाउँछ, उतै लाग्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले त पूर्वमाओवादी खेमाको नेतृत्व गरेका दाहाललाई पनि अहिले सूर्य चिह्न नै चाहिएको छ जबकि विगतमा एउटै साझा चुनाव चिह्नमा निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको २४ घण्टा नबित्दै त्यसबाट पछि हटेका थिए । अहिले दाहाल–नेपाललाई पनि आफ्नो पक्षको नेता/कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गराउन पनि सूर्य चुनाव चिह्नसहितको पार्टीको आधिकारिकता चाहिएको हो । र, यसका लागि दुवै पक्ष आ–आफ्नो धारमा धेरैभन्दा धेरै नेता/कार्यकर्ता पुर्याउन भरमग्दुर प्रयासरत छन् । दुवै पक्ष आफ्नो समूहबाट अर्को समूहतर्फ नेता/कार्यकर्ता तान्न नदिने रणनीति अपनाइरहेका छन् । कार्यकर्तालाई विचार र सिद्धान्तको आधारमा आफ्नो पक्षमा पार्ने कार्य आफैँमा संस्कारको राजनीति हो तर भिडन्तको आधारमा पार्टी कार्यालय वा अन्य भौतिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्य कुनै हिसाबले पनि जायज होइन । त्यस्तै कार्यकर्तालाई पनि डर, त्रास कायम गरेर होइन, आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचारमा मनाएर आफूतिर पार्ने काम गर्नुपर्छ । पार्टी विभाजित भएपछिको अवस्थामा दुवै पक्ष आवेग र उत्तेजनाले होइन, राजनीतिक संस्कारका आधारमा चल्न सक्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा भविश्यमा आम नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: १० पुस २०७७ ०५:०१ शुक्रबार