सरकारले विभिन्न स्वरूपमा छरिएका नीति समेट्दै समष्टिगतरूपमा नेपालको परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्रले तयार पारेको उक्त नीतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । यसरी सबै नीति समेटेर लिपिबद्धरूपमा समष्टिगत हिसाबले पहिलोपटक परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरिएको दाबी पनि सरकारको छ । त्यसो त परराष्ट्र नीति बनाउने र सार्वजनिक गर्ने विषय त्यति ठूलो होइन, त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषयचाहिँ त्यस नीतिप्रतिको स्वामित्व हो । यसको अर्थ वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनीतिक दलदेखि सरोकारवाला सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति कुनै सरकार र दलविशेषको मात्रै हुँदैन/हुनुहुँदैन ।
नेपालमा दल/व्यक्तिविशेषको छिमेकी मुलुक वा मित्रराष्ट्रप्रतिको कुनै घटनाविशेषको धारणालाई लिएर बेलाबखत परराष्ट्र नीतिको विषयमा बहस हुने गरेको पनि पाइन्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारपिच्छे पार्टीअनुसार परराष्ट्र नीतिमा बदलाव आएको चर्चा पनि हुने गर्छ । तर मुलुकको परराष्ट्र नीति त्यसरी दल र व्यक्तिविशेषको धारणाबाट निर्देशित हुँदैन । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा आधारभूतरूपमा परिवर्तन हुँदैन । अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि सरकार परिवर्तनले परराष्ट्र (विदेश) नीतिमा खासै परिवर्तन आउँदैन । यसो हुनुको मुख्य कारण त्यस किसिमको नीतिमा सबै दल र पक्षको अपनत्व नै हो । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस्ता नीति बनाउँदा होस् वा कार्यान्वयनको सवालमा नै किन नहोस्, यो पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसैले पनि परराष्ट्र मामिला सत्तारुढ दलविशेषको मात्रै होइन, यसमा सरकारले आफ्नो दललाई लिएर मात्रै हिँड्ने होइन, विपक्षीलगायतका सम्पूर्ण दल र पक्षलाई एकताबद्ध बनाइ अघि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।
आन्तरिक मामिलामा दलका भिन्न भिन्न विचार हुन्छन् र त्यसका आधारमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । तर परराष्ट्र नीतिको सवालमा कुनै पनि दल राष्ट्रिय हितको विपक्षमा जान सक्दैनन् /जाँदैनन् पनि । त्यसैले यस्ता नीति बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा सरकारले आफ्नो दलविशेषले जस लिने हिसाबले होइन, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने हिसाबले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
सरकारले यसअघि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्ने बेलामा सबै दलसँग छलफल गरेको मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमति पनि जुटाएको थियो । नयाँ नक्सा संसद्बाट अनुमोदन गराउने क्रममा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखिएकै हो । यो घटनाले पनि दलहरू राष्ट्रिय हितको सवालमा एकताबद्ध हुन्छन्, एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने देखाएको छ । आन्तरिक मामिलामा दलहरूका भिन्न भिन्न विचार हुन्छन् र त्यसका आधारमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । तर परराष्ट्र नीतिका सवालमा कुनै पनि दल राष्ट्रिय हितको विपक्षमा जान सक्दैनन् /जाँदैनन् पनि । त्यसैले यस्ता नीति बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा सरकारले आफ्नो दलविशेषले जस लिने हिसाबले होइन, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने हिसावले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
सरकारले जारी गरेको परराष्ट्र नीतिको सुरुवातमा नै ‘परराष्ट्र नीतिका स्थायी र परिवर्तनशील पक्षहरू हुन्छन्’ भन्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय आधारभूत विषयहरू स्थायी प्रकृतिका हुने भए तापनि मुलुकमा हुने राजनीतिक परिवर्तनले निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू, अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा भू–राजनीतिक परिस्थितिमा आउने फेरबदल र त्यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ शक्ति सन्तुलनले भने परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पार्छ’ भनी नीतिमै उल्लेख छ । यसका साथै २०५२, २०६३ र २०७४ सालमा परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा गठन भएका उच्चस्तरीय कार्यदलहरूबाट गरिएका अध्ययनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अद्यावधिक र सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको पनि उल्लेख छ । यस हिसावले यो नीतिमा विगतका आधारभूत विषयलाई निरन्तरता र राजनीतिक परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अद्यावधिक गरिएको देखिन्छ ।
परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्र मामिलामा देखिएका चुनौती र अवसरहरूको चर्चा गर्दै मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा मान्यताहरू, परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधार, आधारभूत सर्तहरू पनि उल्लेख छ । साथै परराष्ट्र नीतिको दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यहरू पहिचान गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धका नीति, रणनीति तथा कार्यनीतिको विषयमा उल्लेख छ । छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ भने द्विपक्षीय सन्धि/सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनेगरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि/सम्झौता गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गरी सीमा दुरुस्त राख्ने र ऐतिहासिक सन्धि/सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण ढंगले सीमा समस्या समाधान गर्ने जनाइएको छ ।
यसका साथै नीतिमा मानव अधिकार प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्लगायतका संयन्त्रमा नेपालको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनेदेखि सबै प्रकारका आतंकवाद र अतिवादविरुद्ध विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्ने र शस्त्रास्त्रको होडबाजी अन्त्य र आणविक, जैविक, रासायनिक तथा अन्य आमविनाशकारी हतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्ने विषय समेटिएको छ । त्यति मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनका चुनौती र त्यसको प्रभाव कम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नेदेखि भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित मुलुकको हित प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च सदुपयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनलाई सुरक्षित, भरपर्दाे र व्यवस्थित बनाउनेलगायतका विषय पनि उल्लेख छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन क्रममा भएका कमी/कमजोरीलाई त्यति धेरै चासो दिएको पाइँदैन । विगतमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्दा कुन कुन विषयमा के/कस्ता कमजोरी भए ? त्यसको परिणाम के हुन गयो ? भन्ने विषयको निर्मम समीक्षा गर्दै अहिलेको नीति ल्याइएको भए अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो । विदेशी मुलुकका प्रतिनिधिसँगका वार्ता र छलफललाई संस्थागत नगर्ने चलन अहिले पनि छ । त्यसमा समेत सुधार आवश्यक छ । अहिले जारी गरिएको परराष्ट्र नीतिलाई पूर्ण र अन्तिम दस्तावेजका रूपमा लिनुहुँदैन । त्यसमाथि नीतिमा नै परराष्ट्र नीतिका परिवर्तनशील पक्ष हुन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैले यो परराष्ट्र नीतिका विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर छलफल र संवाद आवश्यक छ । र, त्यसअनुरूप आएका विषयलाई समेट्दै यसलाई अझ बढी सामयिक र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसमाथि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त दलबीच छलफल हुनै पर्छ । सरकारले यो पक्षलाई पनि ध्यान देओस् ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७७ ०४:३० बुधबार